Income Tax New Bill 2025 : लोकसभेत सोमवारी, 11 ऑगस्ट 2025 रोजी नवीन आयकर विधेयक 2025 (Income Tax Bill 2025) मंजूर झाले. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी हे विधेयक सादर केले आणि अवघ्या तीन मिनिटांत कोणतीही चर्चा न होता ते मंजूर झाले. हे विधेयक 1961 च्या आयकर कायद्याची जागा घेणार आहे आणि 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होईल. या नव्या कायद्यामुळे सामान्य माणसाच्या खिशावर कसा परिणाम होणार, मध्यमवर्गीयांना याचा काय फायदा होईल, आणि यामुळे करप्रणाली कशी सोपी होणार आहे, याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.

काय आहे नवीन आयकर विधेयक 2025?

1961 चा आयकर कायदा गेल्या 63 वर्षांपासून लागू आहे, पण त्यात वारंवार बदल झाल्याने तो गुंतागुंतीचा झाला होता. या कायद्यातील 5 लाख शब्द आणि 819 कलमांमुळे करदाते आणि प्रशासन दोघांनाही अडचणी येत होत्या. नवीन विधेयकात 536 कलमे आणि 16 परिशिष्टे (Schedules) आहेत, ज्यामुळे कायदा अधिक सुटसुटीत आणि समजण्यास सोपा झाला आहे. सरकारने या विधेयकाला S.I.M.P.L.E. तत्त्वांवर आधारित केले आहे, ज्याचा अर्थ आहे:

-Streamlined structure and language (सुटसुटीत रचना आणि भाषा)
-Integration and conciseness (एकीकरण आणि संक्षिप्तता)
-Minimisation of litigation (खटल्यांचे प्रमाण कमी करणे)
-Practicality and transparency (प्रायोगिकता आणि पारदर्शकता)
-Learning and adaptive approach (शिकण्याची आणि जुळवून घेणारी दृष्टी)
-Efficient tax reforms (कार्यक्षम कर सुधारणा)

हे विधेयक मध्यमवर्गीय आणि सामान्य करदात्यांना करप्रणाली समजण्यास आणि पालन करण्यास सोपी करेल, तसेच व्यवसाय आणि गुंतवणूकदारांसाठी करसवलती आणि सोप्या प्रक्रिया उपलब्ध करेल.

मध्यमवर्गीयांवर होणारे 5 मोठे परिणाम –

नवीन आयकर विधेयक 2025 मध्यमवर्गीय आणि सामान्य करदात्यांसाठी अनेक फायदेशीर बदल घेऊन आले आहे. यामुळे त्यांच्या खिशावर सकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता आहे. खालीलप्रमाणे 5 प्रमुख बदल आणि त्यांचे परिणाम पाहूया:

उशीराने रिटर्न दाखल करणाऱ्यांना रिफंड मिळणार –

या नव्या विधेयकानुसार, जे करदाते मुदतीत आयकर रिटर्न (ITR) दाखल करू शकत नाहीत, त्यांना आता रिफंडचा दावा करता येईल. यापूर्वी, मुदत उलटल्यानंतर रिटर्न दाखल केल्यास रिफंड मिळत नव्हता. हा बदल विशेषतः मध्यमवर्गीय आणि लहान करदात्यांसाठी फायदेशीर ठरेल, ज्यांना कागदपत्रे गोळा करण्यासाठी किंवा इतर कारणांमुळे रिटर्न दाखल करण्यास उशीर होतो.

‘निल-टीडीएस’ प्रमाणपत्राची सुविधा –
ज्या करदात्यांना कोणतेही कर दायित्व (Tax Liability) नाही, ते आता अग्रिम ‘निल-टीडीएस’ प्रमाणपत्र मिळवू शकतील. ही सुविधा भारतीय आणि अनिवासी (NRI) दोन्ही करदात्यांसाठी उपलब्ध असेल. यामुळे अनावश्यक टीडीएस कपातीपासून सुटका होईल आणि करदात्यांचा पैसा अडकणार नाही. ही सुविधा मध्यमवर्गीयांना त्यांचे आर्थिक नियोजन सुधारण्यास मदत करेल.

खाली घरांवरील ‘नॅशनल रेंट’वरील कर रद्द –
यापूर्वी, जर तुमचे घर किंवा मालमत्ता भाड्याने दिलेली नसेल, तर त्यावर ‘अनुमानित भाडे’ (Notional Rent) आधारित कर आकारला जात असे. नव्या विधेयकाने हा कर पूर्णपणे हटवला आहे. यामुळे ज्यांच्याकडे भाड्याने न दिलेल्या मालमत्ता आहेत, त्यांना मोठी कर सवलत मिळेल. विशेषतः मध्यमवर्गीयांसाठी, ज्यांच्याकडे एकापेक्षा जास्त मालमत्ता असू शकतात, हा बदल मोठी आर्थिक बचत करेल.

मालमत्तेच्या उत्पन्नावर 30% स्टँडर्ड डिडक्शन आणि पेन्शन सवलत –
नव्या विधेयकात मालमत्तेच्या उत्पन्नावर (House Property) 30% स्टँडर्ड डिडक्शन स्पष्टपणे परिभाषित केले आहे. याशिवाय, भाड्याने दिलेल्या मालमत्तेसाठी कर्जावरील व्याज कपात (Interest Deduction) देखील स्पष्ट करण्यात आली आहे. तसेच, गैर-कर्मचारी व्यक्तींना (Non-Employees) कम्यूटेड पेन्शनवर (लम्पसम पेन्शन) कर सवलत मिळेल, जी यापूर्वी फक्त कर्मचाऱ्यांपुरती मर्यादित होती. यामुळे मध्यमवर्गीय पेन्शनधारकांना करात मोठी सूट मिळेल.

करप्रणालीत सुटसुटीकरण आणि ‘टॅक्स ईयर’ संकल्पना-
नव्या विधेयकाने ‘प्रिव्हियस ईयर’ आणि ‘असेसमेंट ईयर’ या जटिल संकल्पना काढून टाकून एकच ‘टॅक्स ईयर’ संकल्पना आणली आहे. यामुळे करदात्यांना करप्रणाली समजणे आणि त्याचे पालन करणे सोपे होईल. तसेच, कायद्यातील कलमांची संख्या 819 वरून 536 वर कमी करण्यात आली आहे, ज्यामुळे कायदा अधिक सुटसुटीत आणि समजण्यास सोपा झाला आहे. याचा फायदा मध्यमवर्गीयांना कर अनुपालन (Compliance) सुलभ करण्यात होईल.

मध्यमवर्गीयांसाठी कर सवलती आणि फायदे –

करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढवली गेली: नव्या विधेयकानुसार, सेक्शन 87A अंतर्गत रिबेट ₹25,000 वरून ₹60,000 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यामुळे ₹12 लाखांपर्यंतचे उत्पन्न पूर्णपणे करमुक्त होईल. विशेषतः पगारदार मध्यमवर्गीयांसाठी, ज्यांना स्टँडर्ड डिडक्शनचा लाभ मिळतो, ही मर्यादा ₹12.75 लाखांपर्यंत जाऊ शकते.

कर अनुपालनात सुलभता: नव्या कायद्याने कागदपत्रांची जटिलता कमी केली आहे. उदाहरणार्थ, टीडीएस सुधारणा विवरणपत्र (TDS Correction Statement) दाखल करण्याची मुदत 6 वर्षांवरून 2 वर्षांवर कमी करण्यात आली आहे. यामुळे करदात्यांचे तक्रारी कमी होतील.

डिजिटल करप्रणाली: नवीन कायदा डिजिटल युगाला अनुरूप आहे. फेसलेस असेसमेंट आणि अपील्स, प्री-फिल्ड रिटर्न्स, आणि डेटा अॅनालिटिक्सचा वापर करून करप्रणाली अधिक पारदर्शी आणि कार्यक्षम होईल.

प्रवर समितीच्या शिफारशी आणि बदल –

13 फेब्रुवारी 2025 रोजी सादर झालेले मूळ विधेयक प्रवर समितीकडे पाठवण्यात आले होते, ज्याचे अध्यक्ष भाजप खासदार बैजयंत पांडा होते. या समितीने 4,575 पानांचा अहवाल सादर करत 285 शिफारशी केल्या, त्यापैकी बहुतांश सरकारने स्वीकारल्या. काही प्रमुख शिफारशी खालीलप्रमाणे:

– रिफंड आणि टीडीएस नियमांत लवचिकता: उशिरा रिटर्न दाखल करणाऱ्यांना रिफंड आणि टीडीएसवर दंड न आकारण्याचे प्रावधान.

इंटर-कॉर्पोरेट डिव्हिडंडवरील सवलत: सेक्शन 80M अंतर्गत कंपन्यांना इंटर-कॉर्पोरेट डिव्हिडंडवर सवलत पुन्हा लागू करण्यात आली, जी मूळ मसुद्यात नव्हती.

एलएलपीवरील वैकल्पिक किमान कर (AMT) हटवला: यापूर्वीच्या मसुद्यात एलएलपींवर 18.5% AMT लागू होता, जो आता काढून टाकण्यात आला आहे.

चॅरिटेबल ट्रस्टसाठी सवलत: चॅरिटेबल ट्रस्टना पुन्हा गुंतवणुकीसाठी भांडवली नफ्यावर सवलत आणि पुढील वर्षी खर्च करण्याची मुभा देण्यात आली आहे.

मध्यमवर्गीयांचे खिसे मोठे होणार का?

या विधेयकामुळे मध्यमवर्गीयांना खालीलप्रमाणे फायदा होईल:

जास्त डिस्पोजेबल उत्पन्न: ₹12 लाखांपर्यंत करमुक्त उत्पन्न आणि स्टँडर्ड डिडक्शनमुळे मध्यमवर्गीयांचे डिस्पोजेबल उत्पन्न (Disposable Income) वाढेल, ज्यामुळे खर्च आणि बचत दोन्ही वाढतील.

कर अनुपालन सुलभ: सुलभ भाषा आणि कमी कलमांमुळे सामान्य माणसाला करप्रणाली समजणे आणि पालन करणे सोपे होईल.

मालमत्ता आणि पेन्शनवरील कर सवलत: खाली मालमत्तांवरील अनुमानित भाड्यावरील कर हटवणे आणि गैर-कर्मचारी पेन्शनधारकांना सवलत यामुळे आर्थिक भार कमी होईल.

डिजिटल सुविधा: प्री-फिल्ड रिटर्न्स आणि फेसलेस असेसमेंटमुळे करदात्यांना कर कार्यालयात जाण्याची गरज कमी होईल.