मुंबई : राज्यातील कृषी वीज ग्राहकांच्या थकबाकीसंदर्भात आणि उद्योजकता वाढीसाठी नवीन ऊर्जा धोरण तयार करण्यात येईल अशी माहिती ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी दिली.

शेतकऱ्यांच्या हितरक्षणार्थ कार्य करावे. त्याच्याकडील थकबाकी कमी होण्यासाठी धोरण आखावे. ग्रामस्तरावरील ऊर्जा मित्रांमार्फत वीजेचे बील थेट शेतकऱ्यांच्या हाती द्यावे. त्यांना थकबाकी, सवलतींसंदर्भात माहिती देणे आदी मुद्द्यांचा धोरणात समावेश करा. एमआयडीसीलाही त्यांच्या मागणीनुसार नियुक्ती देणे आदींबाबत प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना नितीन राऊत यांनी दिल्या.

वीज बिल वसुलीसाठी खासगी कंपन्यांच्या नियुक्तीच्या धर्तीवर सहा महसुली विभागांतील प्रत्येकी एका ग्रामपंचायतीची प्रायोगिक तत्त्वावर नियुक्त करण्याचे आदेशयावेळी ऊर्जा मंत्र्यांनी दिले .