नवी दिल्ली – गेली अनेक वर्षे केवळ आरक्षणाच्या मुद्यावर राजकारण करत असलेल्या कोणत्याही राजकीय पक्षाला मराठा समाजाच्या आरक्षण प्रश्‍नाशी सोयरसुतक राहिले नसल्याची भावना मराठा समाजातील युवकांमध्ये पसरत चालली आहे. आज, दि. 20 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठापुढे सुनावणी घेण्यात आली.

मात्र, आजच्या सुनावणीत घटनापीठाने कोणताही निर्णय दिला नसून पुढील सुनावणी 5 फेब्रुवारीला होणार आहे. न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखाली न्या. नागेश्‍वर राव, न्या. हेमंत गुप्ता, न्या. रवींद्र भट तसंच न्या. अब्दुल नजीर यांचा समावेश असलेले घटनापीठापुढे ही सुनावणी पार पडली.

याआधी सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणी दरम्यान कोर्टाने मराठा आरक्षणावरील स्थगिती कायम ठेवली आणि हे प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग केले. त्यानंतर 9 डिसेंबरपासून पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठापुढे सुनावणीला सुरुवात झाली. महाराष्ट्र सरकारकडून या घटनापीठासमोर होणाऱ्या सुनावणीसाठी वकिलांची एक समन्वय समिती करण्यात केलेली आहे. या समितीमध्ये ऍड. आशिष गायकवाड, ऍड. राजेश टेकाळे, ऍड. रमेश दुबे पाटील, ऍड. अनिल गोळेगावकर व ऍड. अभिजीत पाटील यांचा समावेश आहे.

25 जानेवारीपासून नियोजित असलेली ‘एसईबीसी’ आरक्षण प्रकरणाची ‘व्हर्च्युअल’ ऐवजी ‘फिजिकल’ सुनावणी घेण्यात यावी, अशी विनंती राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयाला केली होती.

शासनाने यापूर्वी देखील ही भूमिका मांडलेली आहे. या विनंतीवर आज 5 सदस्यीय घटनापीठासमोर सुनावणी झाली. राज्य शासनाचे वकील व वरिष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी सांगितले की, या सुनावणीमध्ये अनेक वकील सहभागी होणार आहेत, ते वेगवेगळ्या शहरांमध्ये आहेत, या सुनावणीची व्याप्ती पाहता ती ‘व्हर्च्युअली’ न घेता ‘फिजिकल’ रूपात घेण्यात यावी.

मराठा आरक्षणाच्या बाजूने युक्तिवाद करणारे वरिष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल, डॉ. अभिषेक सिंघवी, परमजितसिंग पटवालिया यांनी देखील ‘एसईबीसी’ आरक्षणाची सुनावणी प्रत्यक्ष घेण्याची विनंती केली. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने ही सुनावणी नेमकी कशी घ्यायची, याबाबत दोन आठवड्यांनी सुनावणी घेण्याचे जाहीर केले.