प्रभात वृत्तसेवा
नेवासे – नेवासा तालुक्यातील शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार की काय? अशी परिस्थिती निर्माण झाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण होते. मात्र, आमदार विठ्ठलराव लंघे पाटील यांच्या तत्पर आणि संवेदनशील हस्तक्षेपामुळे प्रशासनाने परिस्थितीवर योग्य तो तोडगा काढत शेतकऱ्यांना दिलासा दिला.अलीकडेच तहसीलदार कार्यालयाने कामात पारदर्शकता यावी, यासाठी शेतकऱ्यांनी साखर कारखान्यांनी घेतलेल्या भांडवल सर्टिफिकेटच्या आधारे त्यांच्या नोंदी मागवण्याचे ठरवले होते.

या निर्णयामागे प्रशासनाचा उद्देश पारदर्शकतेचा होता, मात्र त्यामुळे शेतकरी वर्गामध्ये संभ्रम आणि भीती निर्माण झाली. शेतकऱ्यांची ही भावना ओळखून आमदार लंघे पाटील यांनी स्वतः पुढाकार घेतला. त्यांनी प्रांताधिकारी आणि तहसीलदारांसोबत समन्वयाने चर्चा करून संपूर्ण बाब स्पष्ट केली. शेतकऱ्यांनी भांडवल सर्टिफिकेट घेतले असले, तरी त्यांच्या प्रत्यक्ष शेतीतील नुकसानीशी त्याचा काहीही संबंध नाही. शेतकरी हा देशाचा कणा आहे, त्याला मदतीपासून वंचित ठेवणे म्हणजे अन्याय होय, असे आमदारांनी बैठकीत स्पष्ट केले.

त्यांच्या मार्गदर्शनानंतर प्रशासनाने परिस्थितीचा पुनर्विचार करून आदेश मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये आता दिलासा आणि विश्वासाची भावना निर्माण झाली आहे.तहसीलदार कार्यालय व स्थानिक प्रशासनाने या प्रकरणाकडे सकारात्मकतेने पाहून शेतकऱ्यांच्या अडचणी दूर करण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल शेतकरी वर्गानेही समाधान व्यक्त केले आहे.आमच्या डोक्यावरचं ओझं उतरवत संकटातून सुटका केल्याची प्रतिकि्रया शेतकरीकिरण जाधव यांनी व्यक्त केली.

कोणताही शेतकरी पंचनाम्यापासून वंचित राहणार नाही. मी स्वतः प्रत्येक गावात जाऊन शेतीतील नुकसानीची पाहणी केली आहे. तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी आता निर्धास्त राहावे.
विठ्ठलराव लंघे पाटील, आमदार