Benjamin Netanyahu – इस्रायलमध्ये उद्या (मंगळवारी) संसदीय निवडणुकीसाठीचे मतदान होणार आहे. हमासने ७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी केलेल्या हल्ल्यानंतर देशात प्रथमच सार्वत्रिक निवडणूक होते आहे.

या हल्ल्यानंतर इस्रायलने हमास विरोधात आणि नंतर इराणविरोधात छेडलेल्या युद्धादरम्यान पंतप्रधान बेन्जामिन नेतान्याहू यांच्या नेतृत्वार गंभीर प्रश्‍न उपस्थित केले गेले. त्यामुळे निवडणुकीतून नेतान्याहू यांच्याबाबत एक प्रकारे सार्वमतच घेतले जाणार आहे.

इस्रायलने गाझामध्ये केलेला भीषण नरसंहार आणि दक्षिण लेबनॉन, सीरियामधील भूमीवर ताबा मिळवला. तसेच इराणविरोधात केलेल्या दोन युद्धांना जरी मोठा पाठिंबा मिळाला असला, तरी त्यामुळे नेतान्याहू यांच्याविरोधात आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचे अटक वॉरंट बजावले गेले आहे. नेतान्याहू यांचे नैतिक नेतृत्व आणि सुरक्षाविषयक त्रुटींवर विरोधकांनी भर दिला आहे.

देशातील ६८ टक्के ज्यू इस्रायली हमासच्या हल्ल्यानंतरच्या सरकारच्या भूमिकेला पाठिंबा देत आहेत. तर अरब अल्पसंख्यांकांपैकी केवळ ३२ टक्के लोकांना नेतान्याहू यांनी युद्धगुन्हे केले असे वाटते आहे. इस्रायली सैन्याने हमास, हिज्बुल्लाह आणि इराणच्या अन्य गटांना दिलेल्या प्रत्युत्तर, ओलीस नागरिकांची सुटका आदी विषयांचा सरकारकडून प्रचार होतो आहे.

इस्रायलच्या संसदेत ६१ जागांवर कोणत्याही एका पक्षाला थेट बहुमत मिळण्याची शक्यता नाही. मात्र जो कोणता नेता किंवा पक्ष विजयी होईल, त्याला आघाडी सरकार स्थापन करण्यावाचून पर्याय नसेल, हे निश्‍चित आहे.

लष्करी प्रशिक्षणातील सवलत वादाच्या भोवऱ्यात…

इस्रायलमधील आघाडी सरकार नेहमी अल्ट्रा अर्थोडॉक्स पार्टीवर अवलंबून असते. या पक्षाकडून धार्मिक अभ्यासात गुंतलेल्या तरुणांना लष्करी सक्तीतून सूट देण्याची मागणी केली जात असते. उलट धर्मनिरपेक्ष बहुसंख्यांना राखीव दल म्हणून युद्धासाठी बोलावले जाते.

यामुळे इस्रायलमध्ये नाराज आहे. इस्रायलमध्ये लष्करी शिक्षण अनिवार्य असताना ही सूट देणे पक्षपातीपणाचे असल्याची टीका होते आहे. नेतन्याहूचे प्रमुख प्रतिस्पर्धी, गदी इसेनकोट यांनी ही सूट समाप्त करण्याचे वचन दिले आहे.

न्यायिक सुधारणांचा मुद्दा ठरणार निर्णायक

नेतान्याहू यांनी २०२३ मध्ये न्यायव्यवस्थेत अमूलाघ्र फेरबदल करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाला कमकुवत करणारा असल्याची टीका अजूनही होते आहे. मात्र निवडून न आलेल्या न्यायाधीशांचे वर्चस्व समाप्त करण्यासाठी हे आवश्‍यक होते, असे नेतान्याहू म्हणतात.

तर दुसरीकडे सत्ता सरकारच्या हाती एकवटण्याचा हा प्रयत्न असल्याची टीका विरोधकांकडून केली जाते आहे. न्यायिक सुधारणांचा मुद्दा निर्णायक असल्याचे मत १८ टक्के लोकांचे आहे. तर २२ टक्के जनतेला हा मुद्दा निर्णायक असेल, असे वाटते.