Gen-Z protest । नेपाळमधील Gen-Z आंदोलन आता थांबले आहे. गुरुवारी काही भागातूनच हिंसाचाराच्या घटना घडल्या आहेत. पण आता आव्हान आहे ते नवीन सरकार स्थापन करण्याचे. आंदोलन करणाऱ्या Gen-Z गटाने देशातील सार्वत्रिक निवडणुकांबाबतच्या आपल्या मागण्यांचा मसुदा सार्वजनिक केला आहे. पहिली अट म्हणजे संसद बरखास्त करावी. दुसरी अट म्हणजे देशात नागरी-लष्करी सरकार स्थापन करावे. लष्कराची भूमिका मर्यादित करण्याची मागणी देखील आहे. यासोबतच, पुढील एक वर्षाच्या आत सार्वत्रिक निवडणुका घेण्याची मागणी देखील आहे. नेत्यांच्या आणि राजकीय पक्षांच्या मालमत्तेची चौकशी करण्यासाठी एक मजबूत न्यायिक आयोग स्थापन करण्याची मागणी देखील करण्यात आली आहे. जबाबदारीसाठी आंदोलन, विनाशासाठी नाही Gen-Z protest । युवा आंदोलकांनी जारी केलेले मागणी पत्र समोर आले आहे. त्यात देशव्यापी निषेधाचा उद्देश नमूद करण्यात आला आहे. त्यात असे लिहिले आहे की भ्रष्टाचाराने भरलेल्या शासनव्यवस्थेचा अंत आणि वेळेत भ्रष्टाचार संपवण्याच्या प्रतिबद्धतेसह हे निषेध करण्यात आले. आमचे आंदोलन विनाशासाठी नाही तर जबाबदारी, पारदर्शकता आणि न्यायासाठी आहे. पुढे लिहिले आहे की, “या आंदोलनादरम्यान घडलेल्या जाळपोळ, तोडफोड, लूटमार आणि हिंसक घटनांचा आम्ही तीव्र निषेध करतो. अशा घटनांमध्ये सहभागी असलेले लोक आपले किंवा आपल्या पिढीचे प्रतिनिधित्व करत नाहीत. त्यांनी आपल्या चळवळीच्या प्रतिष्ठेवर हल्ला केला आहे. त्यांना ओळखून कायद्यानुसार न्याय मिळवून द्यावा. जेणेकरून पारदर्शकता आणि जबाबदारी सुनिश्चित करता येईल. यानंतर, तरुणांनी त्यांच्या मागण्या सार्वजनिक केल्या आहेत. सुशीला कार्की यांनी अंतरिम सरकारचे नेतृत्व करावे यामध्ये म्हटले आहे की “आमची ठाम मागणी आहे की राष्ट्रपतींच्या औपचारिक नेतृत्वाखाली अंतरिम सरकार स्थापन करावे. त्याचे नाव संयुक्त नागरी-लष्करी संकट व्यवस्थापन परिषद असावे. त्याचे कार्यकारी अध्यक्षपद माजी मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की असावे.”असे म्हटले आहे. न्यायमूर्ती आनंद मोहन भट्टाराई यांचाही त्यात समावेश असावा. या व्यवस्थेत नेपाळी सैन्याची भूमिका देखील नमूद करण्यात आली आहे. तरुणांची मागणी आहे की सैन्याचे काम सुरक्षा, स्थिरता आणि निष्पक्ष देखरेखीपुरते मर्यादित असेल. अंतरिम सरकारचे मुख्य ध्येय दीर्घकाळ राज्य करणे नाही तर नवीन निवडणुका घेणे आहे हे आम्हाला स्पष्ट आहे. निदर्शकांची मागणी आहे की ६-१२ महिन्यांत लोकशाही निवडणुकांद्वारे नागरी शासन परत यावे. धोरणनिर्मिती आणि नागरी शासनावर लष्कराचे कायमचे नियंत्रण राहणार नाही. भ्रष्टाचार, हिंसाचार आणि सत्तेचा गैरवापर करणाऱ्यांना जबाबदार धरले जाईल. संक्रमण काळात कोणतीही संस्था दुसऱ्यावर वर्चस्व गाजवू नये आणि संघर्ष होऊ नये यासाठी, संयुक्त नागरी-लष्करी संकट व्यवस्थापन परिषद स्थापन करावी. ही परिषद वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यांना आणि अंतरिम सरकारच्या प्रमुखांना एकत्र आणून स्थिरता आणि सुशासनासाठी संतुलित आणि कायदेशीर निर्णय घेईल. ज्यांनी तरुणांवर गोळीबार केला त्यांना शिक्षा झाली पाहिजे Gen-Z protest । तरुणाईची स्पष्ट मागणी आहे कि, भ्रष्टाचार आणि सत्तेचा गैरवापर केल्याच्या आरोपांवर, ज्यामध्ये नेते, प्रशासकीय आणि नोकरशहा यांचा समावेश आहे, त्यांची चौकशी करावी. यासाठी एक स्वतंत्र तपास संस्था स्थापन करावी. निदर्शनादरम्यान झालेल्या हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये सहभागी असलेल्यांची ओळख पटवून त्यांना न्याय मिळवून द्यावा. निदर्शने थांबवण्यासाठी घेतलेल्या दडपशाहीच्या उपाययोजना आणि तरुणांवर गोळीबार करण्याचे आदेश देणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्यांचीही चौकशी करावी.” पत्रात म्हटले आहे की सार्वजनिक तोडफोड, लूटमार आणि हिंसाचाराच्या घटनांशी संबंधित मुद्द्यांची देखील चौकशी करावी, ज्यामध्ये न्यायालयीन इमारती, प्रशासकीय कार्यालये आणि डिजिटल कागदपत्रे नष्ट करणे समाविष्ट आहे. अशा कृत्यांमध्ये सहभागी असलेल्या व्यक्ती आणि गटांची ओळख आणि हेतू, ज्यामध्ये संभाव्य घुसखोर किंवा चिथावणी देणारे यांचा समावेश आहे, चौकशी करावी. देशातील रुग्णालये, शाळा आणि महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांची सुरक्षा तात्काळ सुनिश्चित करावी. राजकारण्यांना देशाबाहेर पळून जाण्यापासून रोखले पाहिजे Gen-Z ची मागणी आहे की जीवित आणि मालमत्तेचे नुकसान झालेल्या कुटुंबांना तात्काळ मदत मोहीम सुरू करावी आणि भरपाई देण्यात यावी. जर नागरी समाजाने पीडितांना मदत करण्यासाठी निधी संकलन मोहीम सुरू केली तर त्याचे वितरण केवळ सैन्याच्या समन्वयाने केले जाईल. सध्या लष्करी संरक्षणाखाली राहणाऱ्या राजकारण्यांना जबाबदारीतून सुटण्याची किंवा देश सोडण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची पूर्ण आणि निष्पक्षपणे चौकशी केली जाईल आणि त्यानंतर या उद्देशाने स्थापन केलेल्या न्यायाधिकरणात योग्य प्रक्रियेनुसार त्यांच्यावर खटला चालवला जाईल. पत्रात म्हटले आहे की, तुरुंग, पोलिस कोठडी आणि न्यायालयीन कोठडीतून पळून गेलेल्या व्यक्तींना परत बोलावून कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे कोठडीत परत आणावे. समन्स बजावल्यानंतरही स्वेच्छेने परत न येणाऱ्या कैद्यांना किंवा बंदीवानांना अटक करून कायद्यानुसार परत आणावे. सध्याच्या भयानक परिस्थितीत पळून गेलेल्या किंवा फरार झालेल्यांना नागरी समाजात प्रवेश करण्यापासून रोखण्यासाठी कायदेशीर उपाययोजना कराव्यात, जेणेकरून ते गुन्हेगार सामान्य लोकांमध्ये मिसळू शकणार नाहीत.
