Nepali rebellion । नेपाळच्या Gen-Z च्या क्रांतीनंतर आता काठमांडू, पोखरा, बीरगंज सारख्या शहरांमध्ये तणावपूर्ण शांतता आहे. काल नेपाळी लष्कराने त्रिभुवन आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा ताबा घेतला आहे. याठिकाणी निदर्शकांनी विमानतळ परिसरात प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला. नेपाळमधील निदर्शनांच्या पार्श्वभूमीवर विमानतळावरील विमान सेवा अंशतः स्थगित करण्यात आली. पंतप्रधानपदाचा राजीनामा देणारे केपी शर्मा ओली हे नेपाळमध्ये आहेत परंतु सुरक्षित ठिकाणी गेले आहेत.

दरम्यान, जगभरातील माध्यमांनी नेपाळमधील ओली यांचे सरकार पडल्याच्या बातम्या, सोशल मीडियाच्या बहाण्याने तरुणांचा सरकारविरुद्धचा रोष आणि या छोट्या हिमालयीन राज्यातील अशांततेच्या बातम्यांना प्राधान्य दिले आहे. ब्रिटनमधून प्रकाशित होणाऱ्या ‘द गार्डियन’ने या निदर्शनांचे चित्रण एक व्यापक सामाजिक चळवळ म्हणून केले आहे. जी केवळ सोशल मीडियावरील बंदीपुरती मर्यादित नव्हती, तर नेपाळच्या राजकीय अस्थिरता आणि भ्रष्टाचारातून निर्माण झाली होती. वृत्तपत्र लिहिते की, ‘नेपाळमधील राजकीय अस्थिरता, भ्रष्टाचार आणि मंद आर्थिक वाढीमुळे, विशेषतः तरुण पिढीमध्ये असंतोष वाढत आहे. नेपाळमधील मोठ्या लोकसंख्येला कामाच्या शोधात परदेशात जाण्यास भाग पाडले जात आहे.

वरिष्ठ राजकीय व्यक्तींविरुद्ध भ्रष्टाचाराचे अनेक हाय-प्रोफाइल प्रकरणे मथळ्यांमध्ये आहेत आणि सोशल मीडिया देशाच्या राजकीय उच्चभ्रूंच्या मुलांच्या विलासी खर्चाच्या सवयींच्या चित्रांनी भरलेला आहे. यामुळे आर्थिक अडचणी आणि बेरोजगारीचा सामना करणाऱ्या सामान्य नेपाळी लोकांमध्ये संताप वाढत आहे. Nepali rebellion । 

वॉशिंग्टन पोस्टने नेपाळमधील निदर्शनांचे वर्णन भ्रष्टाचार आणि सोशल मीडियावरील बंदीविरुद्ध तरुणांच्या संतापाने केले आहे असे केले आहे. वृत्तपत्रानुसार, पोलिसांनी केलेल्या प्राणघातक बळाच्या वापरामुळे १९ जणांचा मृत्यू झाला. निदर्शकांमध्ये प्रामुख्याने तरुण लोक होते जे सरकारच्या धोरणांवर असमाधानी होते,वृत्तपत्राने असेही लिहिले.

चीनच्या वृत्तपत्र साउथ चायना मॉर्निंग पोस्टने नेपाळमधील या घडामोडींवर एक दीर्घ अहवाल प्रकाशित केला आहे. वृत्तपत्राने लिहिले आहे की ,राजधानी काठमांडूमध्ये अराजकता आहे. मंगळवारीही सरकारविरुद्धचा राग कमी होण्याचे नाव घेत नव्हता, निदर्शकांनी संसदेसमोर आणि राजधानी काठमांडूमधील इतर ठिकाणी जमून अधिकाऱ्यांनी लावलेल्या अनिश्चित काळासाठीच्या कर्फ्यूचे उल्लंघन केले.

साउथ चायना मॉर्निंग पोस्टने लिहिले आहे की, “गेल्या वर्षी ओली यांच्या चौथ्या कार्यकाळाच्या सुरुवातीपासून, तीन कोटी लोकसंख्या असलेल्या या हिमालयीन देशात राजकीय अस्थिरता, भ्रष्टाचार आणि मंद आर्थिक वाढीबद्दल असंतोष वाढत आहे.””सरकारी आकडेवारीनुसार, १५ ते ४० वयोगटातील लोक एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे ४३ टक्के आहेत – तर जागतिक बँकेनुसार, बेरोजगारीचा दर सुमारे १० टक्के आहे आणि दरडोई जीडीपी फक्त १,४४७ अमेरिकन डॉलर्स आहे.” चीनची सरकारी वृत्तसंस्था शिन्हुआने या महत्त्वाच्या घडामोडीबद्दल फारसे काही सांगितलेले नाही. शिन्हुआने ओली यांच्या राजीनाम्यावर एक छोटासा अहवाल प्रकाशित केला आहे.

अल जझीराने नेपाळ क्रांतीचे तपशीलवार वृत्तांकन केले आहे. “आम्ही सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि मौजमजेसह शांततापूर्ण निषेधाची योजना आखली होती,” अल जझीराच्या इंग्रजी वेबसाइटने एका अहवालात म्हटले आहे. “पहिल्या काही तासांपर्यंत सर्व काही योजनेनुसार चालले, जोपर्यंत काही बाह्य शक्ती आणि राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते निषेधात सामील झाले नाहीत आणि त्यांनी सशस्त्र दलांवर चिथावणी दिली आणि दगडफेक केली.”

अल जझीराच्या म्हणण्यानुसार, आयोजकांनी हिंसाचार भडकवण्यासाठी जबाबदार असलेल्या विशिष्ट पक्षांची किंवा बाह्य एजंटांची नावे सांगितलेली नाहीत. मात्र , अल जझीराच्या म्हणण्यानुसार, काही निदर्शक भिंतींवर चढून संसदेच्या संकुलात प्रवेश करू लागले, तेव्हा सुरक्षा दलांनी गोळीबार केला. गोळीबार झालेल्या निदर्शकांपैकी काही शाळकरी मुले होती ज्यांनी अजूनही त्यांचा गणवेश परिधान केला होता.

बांगलादेश वृत्तपत्र ‘द डेली स्टार’ने त्यांच्या लेखात ‘नेपो किड्स’ ची व्याख्या केली आहे. नेपाळमधील राजकीय उच्चभ्रू आणि त्यांच्या मुलांना लक्ष्य करणारी एक व्हायरल ऑनलाइन मोहीम – ज्याला ‘नेपो किड्स’ म्हणतात – वेगाने वाढत असताना नेपाळ सरकारने त्यांच्या देशात सोशल मीडियावर बंदी घातली होती असे वृत्तपत्राने लिहिले आहे. Nepali rebellion । 

‘द डेली स्टार’ ने लिहिले आहे की, “नेपो बेबी” या प्रसिद्ध हॉलिवूड शब्दापासून प्रेरणा घेऊन, नेपाळी वापरकर्त्यांनी राजकारण्यांच्या मुलांच्या विलासी जीवनशैलीवर प्रकाश टाकण्यास सुरुवात केली आणि त्यांच्यावर सार्वजनिक पैशाचा गैरवापर केल्याचा आरोप केला. टिकटॉक आणि रेडिटवरील पोस्ट, ज्यापैकी काही दहा लाखांहून अधिक वेळा पाहिल्या गेल्या आहेत, त्यांनी त्यांचा परदेश प्रवास, लक्झरी खरेदी आणि कथित अधिकार यावर प्रकाश टाकला. यामुळे तरुणांमध्ये संताप निर्माण झाला. निदर्शकांचे म्हणणे आहे की नेपाळमधील खरा मुद्दा भ्रष्टाचार आणि असमानता आहे.