पुणे – शहरालगतची 23 गावे महापालिकेत समाविष्ट करण्याची घाई राष्ट्रवादी कॉंग्रेस करत आहे. याद्वारे भारतीय जनता पक्षावर मात करण्याचा मनसुबा असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.

 

महापालिकेच्या आगामी निवडणुकांमध्ये प्रमुख लढत भाजप आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस यांच्यातच होण्याची शक्यता आहे. 2017च्या महापालिका निवडणुकीत भाजपचे 97 आणि राष्ट्रवादीचे 39 उमेदवार निवडून आले. हा फरक पाहिला, तर 2022च्या निवडणुकीत भाजपवर मात करायची असेल तर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला दुपटीपेक्षा अधिक ताकद लावावी लागणार आहे. साधारणतः 2017 च्या निकालाचे चित्र असे दिसते, की खराडी-मुंढवा, वारजे-माळवाडी अशा हद्दीवरील गावांमध्ये राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाला चांगले यश मिळाले. महापालिका हद्दीकडून मध्यवस्तीकडे येतो तसा राष्ट्रवादीचा प्रभाव कमी होताना दिसतो. त्यामुळे हद्दीलगतचा ग्रामीण भाग (पूर्व हवेलीतील 23 गावे) हद्दीत घ्यायची आणि आपली नगरसेवक संख्या वाढवायची असा राष्ट्रवादीचा प्रयत्न दिसतो.

 

 

महापालिकेची निवडणूक महाविकास आघाडीतील घटक पक्ष एकत्रितपणे लढविणार, की स्वतंत्रपणे? याबाबतचे मत आताच व्यक्त करणे अवघड आहे. मात्र, 2017 ची महापालिका निवडणूक दोन्ही कॉंग्रेसने एकत्र लढवली होती. मात्र, ती फारशी फलदायी ठरली नव्हती. दोन्ही पक्षात अगदी ऐनवेळी आघाडी झाली होती. हे दोन्ही पक्ष आधीही एकत्रितपणे निवडणुका लढलेले आहेत आणि पुढेही लढू शकतात. राहता राहिला प्रश्न शिवसेनेचा. आगामी काळात राजकीय उलथापालथी कितीही झाल्या, तरी आपली सदस्यसंख्या वाढवायची असे उद्दिष्ट राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने ठेवलेले दिसते.

 

 

भाजप नेत्यांच्या मते “23 गावांमध्ये राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष एकतर्फी विजय मिळवू शकत नाही. 10,12 वर्षांपूर्वी पालिका हद्दीवरील गावांमध्ये राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे वर्चस्व होते. सन 2014 मधील मोदींच्या विजयानंतर भाजपने मध्यवस्ती, उपनगरे, गावठाणे अशा सर्व भागांवर पकड मिळविलेली आहे. 2017 च्या निवडणुकीत राष्ट्रवादीला भाजपने जोरदार टक्कर दिलेली आहे.’

 

 

“23 गावे महापालिकेत घेतली, तरी भाजपवर राष्ट्रवादीला मात करता येईल का?’ हा मुद्दा भाजपमध्ये चर्चिला जात आहे.

 

 

“महापालिकेची हद्दवाढ करण्यापेक्षा त्या गावांची स्वतंत्र महापालिका करावी,’ अशी कॉंग्रेसच्या काही नेत्यांची मागणी आहे. हद्दवाढ केल्यास सदस्यसंख्या वाढते. ती किती प्रमाणात वाढवायची याचा अभ्यास करावा लागेल, असे मत स्वयंसेवी संघटनांच्या प्रतिनिधींचे आहे.