मुंबई : पाच राज्यांच्या निवडणुका संपल्यानंतर रोज पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात वाढ होत  आहे. पेट्रोल डिझेलचे दर वाढवून मोदी सरकार जनतेचे खिसे कापण्याचे काम करत आहे. हे सरकार पाकिटमार सरकार बनलेय का? असा प्रश्न राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी उपस्थित केला. तसेच देशात कोरोनाचे संकट असताना अशाप्रकारे डिझेल-पेट्रोलच्या किंमती वाढवून लोकांची लूट थांबवावी अशी मागणी देखील मलिक यांनी केली आहे.

देशात डिझेल आणि पेट्रोलच्या किंमतीत सातत्याने वाढ होत आहे.  त्यामुळे पेट्रोल काही दिवसांत शंभरच्या पुढे जाण्याची शक्यता आहे. जगात दर कमी असताना भारतात किंमती कशा वाढवल्या जातात, असा सवाल देखील नवाब मलिक यांनी केंद्र सरकारला केला आहे.

केंद्रा सरकारच्या लसीकरणाच्या नियोजनावर टीका….

केंद्र सरकारच्या ढिसाळ कामगिरीमुळे लसीकरणाचे नियोजन बिघडले आहे. कोरोना लशीचा पहिला डोस घेतलेल्या साडे चार लाख लोकांचा दुसरा डोस अजून बाकी आहे. लस पुरवठा होत नसल्यामुळे ठिकठिकाणी लसीकरण केंद्रावर लोक गर्दी करत आहेत. जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर जर ती पार पाडण्याची क्षमता आणि नियोजन नसेल तर मग जाहिरातबाजी करुन निर्णय का जाहीर केले जात आहेत? आज साडे चार लाख लोकांना दुसरा डोस मिळत नाही. 18 ते 44 वयोगटातील लोकांसाठी लसच उपलब्ध नाही. तरीही एकामागून एक निर्णय जाहीर करण्याची घाई केंद्र सरकारला लागली आहे. यापेक्षा अधिक ढिसाळ कारभार असू शकत नाही, अशी टीका देखील नवाब मलिक यांनी केली आहे. यावर उपाय शोधण्यासाठी तात्काळ सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक बोलवली गेली पाहिजे. तसेच यावर मार्ग काढण्यासाठी सर्वपक्षीय टास्क फोर्सची स्थापना करुन त्यासाठी एक नेता निवडला गेला पाहिजे, अशी मागणी मलिक यांनी केली.

तरच कोरोना महामारी नियंत्रित होऊ शकेल….

सध्या दररोज लाखो कोरोनाचे रुग्ण आढळत असताना लॉकडाऊन न लावण्याची भूमिका घेतली जात आहे. देशपातळीवर रोज चार लाखांच्या आसपास रुग्ण आढळत आहेत. अशावेळी राज्यांवर जबाबदारी ढकलून चालणार नाही. केंद्र सरकारने काहीतरी ठोस असा राष्ट्रव्यापी निर्णय घ्यावा, तरच कोरोना महामारी नियंत्रित होऊ शकेल, अशी स्पष्ट भूमिका नवाब मलिक यांनी मांडली आहे.

 बंगालच्या राज्यपालांवर टीका… 

भाजपचे नेते राजभवन हे राजकीय आखाडा बनवत असल्याची टीका  नवाब मलिक यांनी केली आहे. परवानगीविना पश्चिम बंगालमधील परिस्थितीची चौकशी करण्याचा अधिकार सीबीआयला नाही. मात्र ज्याप्रमाणे बंगालचे राज्यपाल याबाबत राजकीय भाष्य करत आहेत ते पाहता त्यांना राजकारणात रुची दिसते. त्यामुळे राजकारणात रुची असलेल्या राज्यपालांना पंतप्रधान मोदींनी पदमुक्त करावे आणि त्यांना निवडणूक लढवण्याची संधी देऊन मंत्री वा वेगळी जबाबदारी देऊ करावी असा टोला देखील नवाब मलिक यांनी लगावला.

 शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा करण्यात यावेत

निवडणुकीनंतर देशातील प्रत्येक शेतकऱ्यांच्या खात्यावर 18 हजार रुपये जमा करण्याचे आश्वासन पंतप्रधान मोदी यांनी दिले होते. याची आठवण करून देत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा करण्यासंदर्भात ममता बॅनर्जी यांनी एक पत्र लिहिले आहे. पण या घोषणेबाबत नवाब मलिक यांनी शंका उपस्थित केली आहे. हा केवळ चुनावी जुमला होता असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा काही दिवसांनी जनतेला सांगू शकतात. त्यामुळे जी घोषणा केली आहे त्याप्रमाणे लवकरात लवकर शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा करण्यात यावेत, अशी मागणी देखील नवाब मलिक यांनी केली आहे.