Narendra Modi : २०११ ते २०२३ दरम्यान भारतातील ४९.६ कोटी लोक गरिबीतून बाहेर आले. या काळात गरिबीच्या दरात ९०% घट झाली. देशामधील गरिबीतील ही ऐतिहासिक घट म्हणजे संधींच्या निर्मितीमध्ये झालेली एक मोठी पिढीगत प्रगती आहे. गरिबी निर्मूलन हे आमच्‍या सरकारसाठी केवळ एक घोषणा नसून, एक दृढ वचनबद्धता आहे, असे म्‍हणत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी जागतिक बँकेच्या एका अहवालाचे स्वागत केले.

जागतिक बँकेच्या अहवालाचा उल्लेख करत पंतप्रधान मोदी (Narendra Modi) म्‍हणाले, गेल्या ६ वर्षांत रोजगाराच्या १३.४ कोटी नव्या संधी निर्माण झाल्या आहेत. ही संख्या कामकाजाच्या वयातील लोकसंख्येत झालेल्या वाढीपेक्षा जवळपास दुप्पट आहे. यासोबतच देशातील आर्थिक असमानताही कमी झाली आहे. वास्तविक, जागतिक बँकेने ऑक्टोबरमध्ये इंडिया पॉव्हर्टी अँड इक्विटी ब्रीफ या नावाने अहवाल जारी केला.

त्यानुसार, भारतातील अत्यंत गरिबीचा दर २०११ मध्ये २७.१% होता, जो २०२३ मध्ये घटून २.६% राहिला. पूर्वी दर चार भारतीयांपैकी एकापेक्षा जास्त व्यक्ती गरिबीत होती, ती आता सुमारे ३८ भारतीयांपैकी एकावर आली आहे. वर्ल्ड बँकेच्या मते भारतात जगातील सर्वात वेगाने गरिबी कमी झाली आहे. गरिबी निर्मूलन हे सरकारसाठी केवळ एक घोषवाक्य नसून, दृढ संकल्प आहे.

आर्थिक असमानता मोजणाऱ्या गिनी निर्देशांकात २०% पेक्षा जास्त घट झाली आहे. हा निर्देशांक कमी होऊन २३.० वर पोहोचला आहे. या अहवालानुसार, दररोज सुमारे ₹४०० ($४.२०) पेक्षा कमी कमाई करणाऱ्या लोकांची संख्या ५७.७% वरून कमी होऊन आता केवळ १६.१% राहिली आहे. अंदाज आहे की, २०२८ पर्यंत हा आकडा कमी होऊन १२.१% वर येईल, असे त्‍यांनी (Narendra Modi) नमूद केले.