नवी दिल्ली : देशातल्या कामगार कायद्यात जे बदल होत आहेत ते घातक असल्याचा आरोप करत देशातील कामगार संघटनांनी केंद्र सरकारविरुद्ध आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. संविधान दिनाचा मुहूर्त साधत म्हणजेच आज 26 नोव्हेंबरला देशातल्या अनेक कामगार संघटनांनी केंद्र सरकारविरोधात देशव्यापी बंदचे आवाहन केले आहे. कामगार संघटनांनी विविध हक्कांसाठी हे पाऊल उचलले आहे.

शेती क्षेत्रातले जे तीन महत्वाचे कायदे मोदी सरकारने नुकतेच मंजूर केले त्यामुळे नाराज असलेल्या शेतकरी संघटनाही या बंदला पाठिंबा देणार आहेत. देशातल्या दहा केंद्रीय कामगार संघटना तसेच 35 फेडरेशन यात सहभागी होणार आहेत. जवळपास 25 कोटी कर्मचारी यात सहभागी होतील असा दावा केला जात आहे.

गेल्या अनेक वर्षात हे पहिल्यांदाच चित्र दिसेल की कामगार संघटना बँक कर्मचारी आणि शेती संघटना एकाच मुद्द्यावर एकाच दिवशी एकत्रितपणे आंदोलन करत आहेत. मोदी सरकारचे धोरण कामगार विरोधी आणि शेतकरीविरोधी आहे ते खासगीकरणाच्या दिशेने पाऊल टाकून या क्षेत्रांचे नुकसान करत आहे असा आरोप या सर्व संघटनांनी केला आहे.

कोरोनाच्या काळात हा बंद असल्याने मोर्चा काढण्याऐवजी सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन करत मानवी साखळी बनवणार असल्याचे आयोजकांनी सांगितले आहे. गेल्या अधिवेशनात केंद्र सरकारने आणलेले कामगार कायदे, कृषी कायदे, आणि बँकांच्या खासगीकरणाच्या दिशेने टाकलेले पाऊल याविरोधात हा एकत्रित बंद असल्याचे सांगितले जात आहे.