Nasrapur Case – नसरापूर येथील साडेतीन वर्षांच्या चिमुरडीवरील अत्याचार व हत्या प्रकरणात अवघ्या ५६ दिवसांत आरोपी भीमराव प्रभाकर कांबळे याला दोषी ठरविण्यात आल्याने राज्यभरात या खटल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. या वेगवान न्यायप्रक्रियेमागे पोलिसांनी आखलेला विशेष ॲक्शन प्लॅन, तपास यंत्रणेची शिस्तबद्ध कार्यपद्धती आणि न्यायालयाच्या सातत्यपूर्ण सुनावणीची महत्त्वाची भूमिका असल्याचे समोर आले आहे.

आरोपीला दोषी ठरवल्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत पुणे ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक संदीपसिंग गिल यांनी तपासाची माहिती दिली. नसरापूर प्रकरणानंतर नागरिकांमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली होती. मुंबई-बेंगळुरू महामार्ग रोखून आंदोलन करण्यात आले होते, तर नसरापूर परिसरात बंदही पाळण्यात आला होता. या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी सात स्वतंत्र तपास पथके स्थापन करून प्रत्येक अधिकारी व कर्मचाऱ्याची जबाबदारी निश्चित केली.

गिल यांनी सांगितले की, तपास पथकांनी दिवस-रात्र मेहनत घेत अवघ्या १५ दिवसांत १२०० पानी आरोपपत्र तयार करून १४ मे रोजी न्यायालयात दाखल केले. संवेदनशील गुन्ह्यांमध्ये इतक्या कमी कालावधीत आरोपपत्र दाखल होणे ही दुर्मीळ बाब मानली जात आहे. न्यायवैद्यकीय अहवाल, तांत्रिक पुरावे आणि घटनाक्रमाशी संबंधित परिस्थितीजन्य पुराव्यांची साखळी उभी करून आरोपीविरुद्ध भक्कम खटला उभारण्यात आला.

अत्याचार प्रकरणानंतर आरोपीला घटनास्थळी नेऊन पंचनामा करताना ग्रामस्थांमध्ये तीव्र संताप असल्याने दुसरा पंचनामा व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे करण्यात आल्याची माहितीही गिल यांनी दिली. घटनेची पुनर्रचना, पुराव्यांची साखळी आणि तांत्रिक तपासाच्या आधारे आरोपीला कठोर शिक्षा मिळावी यासाठी प्रयत्न करण्यात आले.

उन्हाळी न्यायालयीन सुट्टी रद्द…
या प्रकरणातील सुनावणी करणारे विशेष न्यायाधीश एस.आर. साळुंखे यांनीही वेगवान न्यायासाठी विशेष प्रयत्न केले. उन्हाळी न्यायालयीन सुट्टी रद्द करून १८ मे पासून नियमित सुनावणी सुरू ठेवण्यात आली. शासकीय सुट्ट्या तसेच शनिवार-रविवार वगळता एकही दिवस सुनावणी तहकूब करण्यात आली नाही. खटल्यादरम्यान एकूण ५५ साक्षीदारांचे जबाब नोंदविण्यात आले, तर दररोज पाच ते सहा साक्षीदारांची साक्ष नोंदवली जात होती.

प्रयोगशाळेचा अहवाल दोन दिवसांत…
प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार नसलेल्या या खटल्यात परिस्थितीजन्य पुराव्यांची साखळी सिद्ध करणे हे मोठे आव्हान होते. त्यासाठी १५ अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे विशेष तपास पथक नियुक्त करण्यात आले होते. सीसीटीव्ही फुटेजचे संकलन आणि विश्लेषण करण्यासाठी स्वतंत्र पथके कार्यरत होती. तसेच, न्यायवैद्यक विज्ञान प्रयोगशाळेचे (एफएसएल) अहवाल विशेष निर्देशांमुळे अवघ्या दोन दिवसांत प्राप्त झाल्याने तपासाला वेग मिळाला.