पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा शनिवारी 17 सप्टेंबर रोजी वाढदिवस आहे. नरेंद्र मोदी 72 वर्षांचे होणार आहेत. पंतप्रधान मोदींचा वाढदिवस देशभरात वेगवेगळ्या पद्धतीने साजरा केला जाणार आहे. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान होऊन आठ वर्षे झाली आहेत. 26 मे 2014 रोजी त्यांनी पहिल्यांदा पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली. त्यानंतर 2019 मध्ये ते पुन्हा पंतप्रधान झाले. यापूर्वी ते 2001 ते 2014 या काळात गुजरातचे मुख्यमंत्री होते.

आठ वर्षांच्या पंतप्रधानपदाच्या कारकिर्दीत नरेंद्र मोदींनी अनेक योजना सुरू केल्या. याचा फायदा करोडो देशवासियांना झाला, पण आज आम्ही तुम्हाला त्या दहा योजनांबद्दल सांगणार आहोत, ज्यांच्या माध्यमातून सर्वसामान्यांचे जीवन खूप बदलले आहे.

1. पंतप्रधान जन धन योजना –
15 ऑगस्ट 2014 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्य दिनानिमित्त प्रधानमंत्री जन धन योजना जाहीर केली होती. या योजनेच्या माध्यमातून देशातील सर्व जनतेला बँकिंग सुविधा देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत 46 कोटींहून अधिक बँक खाती उघडण्यात आली आहेत. ज्यामध्ये 1.74 लाख कोटी रुपये जमा आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या म्हणण्यानुसार, या योजनेच्या मदतीने देशातील 67% ग्रामीण लोकसंख्येला आता बँकिंग सेवांचा लाभ मिळाला आहे. याशिवाय 56% महिलांनी जन धन खातीही उघडली आहेत.

2. सुकन्या समृद्धी योजना –
देशातील मुलींना स्वावलंबी बनवण्यासाठी आणि त्यांच्या पुढील प्रगतीसाठी, बेटी बचाओ-बेटी पढाओ मोहिमेअंतर्गत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जानेवारी 2015 मध्ये सुकन्या समृद्धी योजना सुरू केली. पैशांमुळे आपल्या मुलांना, विशेषतः मुलींना शिक्षण देऊ न शकलेल्या कुटुंबांच्या चिंता दूर करण्यासाठी सरकारने सुकन्या समृद्धी योजना आणली. यामध्ये गुंतवणूक करून तुम्ही मुलीच्या शिक्षणापासून लग्नापर्यंतच्या खर्चासाठी पैसे जोडू शकता. सुकन्या समृद्धी योजनेंतर्गत, 10 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलींचे खाते त्यांच्या पालकांच्या नावावरच उघडले जाते. या योजनेअंतर्गत पोस्ट ऑफिस किंवा बँकेत जाऊन खाते उघडता येते. सुकन्या समृद्धी योजना 21 वर्षात परिपक्व होत आहे. तथापि, मुलीचे वय 18 वर्षे झाल्यानंतर या खात्यातून शिक्षणासाठी रक्कम काढता येते, परंतु संपूर्ण रक्कम 21 वर्षानंतरच उपलब्ध होते.

3. उज्ज्वला योजना –
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 1 मे 2016 रोजी ही योजना सुरू केली. योजनेच्या सुरुवातीला पाच कोटी गरीब महिलांना मोफत गॅस कनेक्शन देण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते. नंतर ती वाढवून आठ कोटी करण्यात आली. मार्च 2020 पर्यंत आठ कोटी कनेक्शन द्यायचे होते. हे सरकारने सात महिन्यांपूर्वी म्हणजे ऑगस्ट 2019 मध्ये पूर्ण केले. 2021-22 मध्ये आणखी एक कोटी कनेक्शन वितरित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. ऑगस्ट 2021 मध्ये, पंतप्रधानांनी उज्ज्वला 2.0 लाँच केले. या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत 9.17 कोटी एलपीजी गॅस कनेक्शन देण्यात आले आहेत.

योजनेचा परिणाम: या योजनेअंतर्गत मोठ्या संख्येने गरीब कुटुंबांना मोफत गॅस कनेक्शनचे वाटप करण्यात आले. याचा सर्वाधिक फायदा गरीब महिलांना झाला ज्यांना धुरात स्वयंपाक करावा लागला.

काय आहेत योजनेबाबत प्रश्न : उज्ज्वला गॅस योजनेच्या परिणामावर विरोधक सातत्याने प्रश्न उपस्थित करत आहेत. पहिल्यांदा गॅस सिलिंडर फुकट मिळतो, असे सांगितले जाते, मात्र दुसऱ्यांदा तो भरायचा झाल्यास त्याची मोठी रक्कम असल्याने गरिबांना ते शक्य होत नाही. अलीकडेच एका आरटीआयमध्येही असाच खुलासा झाला आहे. उज्ज्वला योजनेतील सुमारे 90 लाख लाभार्थ्यांना एकदाही भरलेले सिलिंडर मिळाले नसल्याचे सांगण्यात आले. त्याच वेळी, 1.08 कोटी लाभार्थ्यांना गेल्या वर्षभरात फक्त एकदाच सिलिंडर रिफिल केले गेले.

4. पीएम किसान सन्मान निधी –
या योजनेचा लाभ अल्प व अत्यल्प शेतकरी कुटुंबांना (ज्यांच्याकडे 2 हेक्टरपर्यंत जमीन आहे) मिळतात. या योजनेंतर्गत शेतकरी कुटुंबांना सरकार दरवर्षी सहा हजार रुपये देते. ही रक्कम तीन हप्त्यांमध्ये दिली जाते.

योजनेचा परिणाम : सरकारच्या या निधीचा लहान शेतकऱ्यांना मोठा फायदा झाला आहे. याद्वारे शेतकरी आपली पिके सहज तयार करू शकतात. त्यातून खते, बियाणे, पाणी व इतर खर्च भागवण्यास मदत होते.

योजनेबाबत काय आहेत प्रश्न : या योजनेवर कोणताही प्रश्न उपस्थित होत नसला तरी ही रक्कम वाढविण्याची मागणी विरोधकांनी अनेकदा लावून धरली आहे.

5. आयुष्मान भारत –
ही 23 सप्टेंबर 2018 रोजी लाँच केलेली आरोग्य विमा योजना आहे. या अंतर्गत गरीब वर्गातील कुटुंबाला 5 लाख रुपयांपर्यंतचा विमा दिला जातो. बीपीएल कार्डधारकांना गरिबांना मोफत उपचार मिळावेत हा त्याचा उद्देश आहे. देशभरात अशी बीपीएल कार्डे असलेल्या गरीब कुटुंबांची संख्या सुमारे 10 कोटी आहे, तर 50 कोटी लोक याचा लाभ घेऊ शकतील.

योजनेचा प्रभाव: आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत देशभरात आतापर्यंत 1.77 कोटी गोल्डन कार्ड जारी करण्यात आले आहेत. 6.25 कोटींहून अधिक गरीबांनी याचा लाभ घेतला आहे. विशेषत: कर्करोग आणि हृदयाशी संबंधित गंभीर आजारांवर याद्वारे सहज उपचार होऊ शकतात.

योजनेबाबत काय आहेत प्रश्न : या योजनेवर सध्या कोणतेही प्रश्न उपस्थित केलेले नाहीत. मात्र, फसवणुकीच्या काही घटना समोर आल्या आहेत. अशावेळी दुसऱ्या व्यक्तीच्या नावाने कार्ड देऊन ही सुविधा घेतली जात आहे.

6. स्वच्छ भारत मिशन –
या अभियानांतर्गत 2014 पासून देशभरात 15 कोटींहून अधिक शौचालये बांधण्यात आली आहेत. जगातील अशा प्रकारच्या या सर्वात मोठ्या मोहिमेअंतर्गत 50 कोटी कुटुंबांना लाभ मिळाला आहे आणि त्यांचे जीवनमान सुधारले आहे.

योजनेचा परिणाम: स्वच्छ भारत मिशनचा परिणाम असा आहे की आज देशातील सुमारे एक लाख गावांतील लोकांनी उघड्यावर शौचास जाणे बंद केले आहे. सरकारने 40 हजारांहून अधिक गावे उदयोन्मुख श्रेणीत टाकली आहेत. ही अशी गावे आहेत जी ओडीएफ असण्यासोबतच घनकचरा व्यवस्थापनावर काम करत आहेत. 11 हजार 217 गावे उज्वल श्रेणीत ठेवण्यात आली आहेत. ही अशी गावे आहेत ज्यांनी घन आणि द्रव कचरा व्यवस्थापनासाठी काम केले. 20 हजार 828 गावांना उत्कृष्ट दर्जा देण्यात आला आहे. येथील स्वच्छता वाखाणण्याजोगी आहे.

काय आहेत योजनेचे प्रश्न : या योजनेचा लाभ मिळाला नसल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. आजही लोक उघड्यावर शौच करतात. स्वच्छतागृहे नीट बांधलेली नाहीत. अनेक ठिकाणी भ्रष्टाचाराचे आरोपही होत आहेत.

7. प्रधानमंत्री आवास योजना –
ही योजना शहरी आणि ग्रामीण भागातील लोकांसाठी आहे. याअंतर्गत ज्या लोकांकडे कच्ची घरे आहेत, ज्यांच्याकडे छप्पर नाही, ते पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत घरासाठी अर्ज करू शकतात. या योजनेंतर्गत गरिबांना घरे बांधण्यासाठी निधी दिला जातो. याशिवाय कमी उत्पन्न असलेल्या लोकांना गृहकर्जातही सबसिडी दिली जाते. 25 जून 2015 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ही योजना सुरू केली होती.

योजनेचा परिणाम: याअंतर्गत आतापर्यंत 1.22 कोटी लोकांना घरे वाटप करण्यात आली आहेत. आतापर्यंत या योजनेत एकूण 8.31 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली आहे. शहरी भागातील कमी उत्पन्न असलेले नोकरदारही गृहकर्ज घेण्यासाठी या योजनेचा लाभ घेत आहेत.

योजनेबाबत काय आहेत प्रश्न: अनेक वेळा अपात्र लोकांना पीएम हाऊसिंग वाटप केल्याच्या बातम्या येतात. काही राज्यांमध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांनी या योजनेत भ्रष्टाचार केल्याची प्रकरणेही समोर आली आहेत.

8. हर घर नल योजना –
2019 च्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी याची घोषणा केली होती. देशातील प्रत्येक घरात शुद्ध पाणी पोहोचवणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. याअंतर्गत 2030 पर्यंत प्रत्येक घरात शुद्ध पाणी पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. जो आता 2024 मध्ये बदलण्यात आला आहे.

योजनेचा परिणाम : या अभियानांतर्गत आतापर्यंत सहा कोटी घरांमध्ये नळाद्वारे पाणीपुरवठा सुरू झाला आहे. बुंदेलखंड आणि दुष्काळी भागात या योजनेचा अनेकांना फायदा झाला आहे. योजनेंतर्गत प्रति व्यक्ती 55 लिटर या दराने पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून दिले जात आहे.

9. पंतप्रधान सौभाग्य योजना –
या योजनेचा मुख्य फोकस बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, जम्मू आणि काश्मीर, राजस्थान आणि ईशान्येकडील राज्यांतील गरीब लोकांना वीज उपलब्ध करून देणे आहे. पंडित दीनदयाल उपाध्याय यांच्या जयंतीनिमित्त 25 सप्टेंबर 2017 रोजी सौभाग्य योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेंतर्गत ज्या लोकांचे नाव सामाजिक-आर्थिक जनगणनेत नाही, त्यांना केवळ 500 रुपये शुल्क देऊन वीज जोडणी मिळते. असे लोक हे 500 रुपये दहा सुलभ मासिक हप्त्यांमध्ये देखील देऊ शकतात.

योजनेचा परिणाम: सरकारी आकडेवारीनुसार, या अंतर्गत 21 कोटी 44 लाख घरांपर्यंत वीज जोडणी पोहोचली आहे. अशा अनेक गावांमध्ये आणि घरांमध्येही वीज पोहोचली, जिथे स्वातंत्र्यानंतर वीज नव्हती. आता केवळ 18 हजार 734 घरे उरली असून, त्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.

10. प्रधानमंत्री मुद्रा कर्ज योजना –
पंतप्रधान मुद्रा योजनेला 7 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. या योजनेअंतर्गत बिगर-कॉर्पोरेट, बिगरशेती, लघु किंवा सूक्ष्म उद्योगांशी संबंधित लोकांना 10 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिले जाते. हे कर्ज वैयक्तिक व्यवसाय सुरू करण्यासाठी दिले जाते. याशिवाय व्यवसाय वाढवण्यासाठी या योजनेंतर्गत कर्जाची सुविधाही दिली जाते. शिशू, किशोर आणि तरुण वर्ग आहेत ज्यात कर्ज दिले जाते. शिशु योजनेंतर्गत 50 हजार रुपयांपर्यंत, किशोर योजनेंतर्गत 5 लाखांपर्यंत आणि तरुण योजनेंतर्गत 5 ते 10 लाख रुपयांपर्यंतची मदत दिली जाते.