कोलकाता: पश्चिम बंगालचे राज्यपाल जगदीप धनखड़ यांनी नारदा घोटाळ्याप्रकरणी तृणमूल कॉंग्रेसच्या माजी मंत्र्यांविरोधात खटला चालवण्यासाठी मंजुरी दिली आहे. राज्यपालांच्या या परवानगीने टीएमसी नेत्यांच्या आणि राज्यातील उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांच्या अडचणीत वाढ होणार असल्याचे दिसत आहे.

तृणमूल कॉंग्रेसचे माजी मंत्री आणि उच्च पदाधिकारी फरहद हकीम, सुब्रत मुखर्जी, मदन मित्रा आणि सोव्हान चटर्जी यांच्या खटल्यास मान्यता दिली आहे. या प्रकरणाची चौकशी सीबीआयने केली आहे. राजभवनाकडून याविषयी एक पत्रक प्रसिद्ध केले आहे. या पत्रकात म्हटले आहे की, पश्चिम बंगालचे राज्यपाल जगदीप धनखार यांनी पश्चिम बंगाल विधानसभेचे सदस्य असलेल्या व्यक्तींच्या बाजूने खटला चालविण्यास मान्यता दिली आहे.

राज्यपालांनी मुखर्जी, मदन, मित्र आणि सौवन चटर्जी यांच्या संदर्भात खटला चालवण्यासाठी ही परवानगी दिली आहे. दरम्यान, हे सर्वजण गुन्ह्याच्या संबंधित वेळी ते सर्व पश्चिम बंगाल सरकारमध्ये मंत्री होते.

राजभवनच्या म्हणण्यानुसार सीबीआयने पश्चिम बंगालच्या राज्यपालांना यासंदर्भात विनंती केली होती आणि या प्रकरणाशी संबंधित सर्व कागदपत्रे उपलब्ध करुन दिली होती. “राज्यपालांना कायद्याच्या अटींनुसार मान्यता मिळवण्यास सक्षम अधिकार आहे. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १६४ च्या अनुषंगाने अशा मंत्र्यांची नियुक्ती करण्याचा अधिकार आहे. सीबीआयने विनंती केल्यानंतर राज्यपालांना या प्रकरणात संपूर्ण कागदपत्रे उपलब्ध करुन देण्यात आली आहेत. त्यानुसार त्यांनी राज्यघटनेच्या कलम १६३ आणि १६४ अंतर्गत आपल्या अधिकारांचा वापर केला आहे. तसेच या अधिकाराअंतर्गत त्यांनी मंत्र्यांविरोधात खटला चालवण्याची परवानगी दिली आहे.