Student News – शाळेत सातत्याने गैरहजर राहत असलेल्या 20 लाख मुलांची (Student) नावे बिहारच्या सरकारी शाळांमधील रजिस्टरवरून (school registers) हटवण्यात आली आहेत. यातील दीड लाख विद्यार्थ्यांना आता बोर्डाची परिक्षा देणे जिकरीचे होणार आहे.

पात्र विद्यार्थ्यांना लाभ व्हावा आणि सरकारच्या साधनसामग्रीचा योग्य वापर व्हावा या दृष्टीकोनातून हे पाउल उचलण्यात आले असल्याचे अधिकऱ्यांनी म्हटले आहे.

सरकारकडून शाळांमध्ये माध्यान्ह भोजन योजनेसह विविध योजना राबवल्या जातात. त्यात आता शाळांकडून विद्यार्थ्यांची चुकीची संख्या दाखवता येऊ शकणार नाही असेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

मात्र सरकारचे हे पाउल मनमानी पध्दतीचे असल्याचे आणि शिक्षणाच्या अधिकाराचे उल्लंघन असल्याची टीका शिक्षक संघटनांनी केली असून सरकारच्या या निर्णयाला आव्हान देणार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

बिहारमधील शिक्षण मंत्रालयाच्या आदेशानुसार गेल्या चार महिन्यांपासून सरकारी शाळांची पाहणी सुरू होती. त्यात 30 दिवसांपेक्षा जास्त काळ गैरहजर राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांची नावे पटावरून हटवण्यात यावीत असे निर्देश देण्यात आले होते. नंतर हा कालावधी 30 ऐवजी पंधरा दिवसांचा करण्यात आला होता.

याचा अर्थ पंधरापेक्षा जास्त दिवस गैरहजर असणाऱ्यांची नावे हटवण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानंतर हा कालावधी चक्क तीन दिवसांचा करण्यात आला. शिक्षकांना काही न सांगता तीन गैरहजर राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांची नावेही पटावरून हटवली जाणार होती.

बिहारच्या शिक्षण विभागाच्या आकडेवारीनुसार राज्यातील 70 हजार सरकारी शाळांमधील पहिली ते बारावीपर्यंत शिकणाऱ्या 20 लाख विद्यार्थ्यांची नावे आता वगळण्यात आली आहेत.

यातील दीड लाखांपेक्षा जास्त मुले दहावी आणि बारावीतील आहेत. दहावी- बारावीच्या ज्या मुलांची नावे हटवण्यात आली आहेत ते बोर्डाची परिक्षा देऊ शकणार नाहीत याची खबरदारी घ्यावी असे निर्देशही शिक्षण विभागाकडून पत्राद्वारे देण्यात आले आहेत.

शिक्षण विभागाच्या एका अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार मुलांना शेतीच्या कामात अथवा अन्य व्यवसायात त्यांच्या पालकांकडून जुंपले जाते. त्यामुळे मुले शाळेत अनुपस्थित राहतात.

एका इंग्रजी संकेतस्थळाशी बोलताना तो अधिकारी म्हणाला की काही मुले अशी आहेत की ते सरकारी शाळांमध्ये नाव नोंदवतात आणि शिक्षण मात्र खासगी शाळांमध्ये घेतात.

गांभीर्याने शिक्षण घेणारे विद्यार्थी आम्हाला हवे आहेत जेणेकरून त्यांच्या शिक्षणाकडे चांगले लक्ष देता येईल. नियमित शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनीच सरकारच्या माध्यान्ह भोजन योजनेचा लाभ घ्यायला हवा.