जामखेड :  शहराचा पाणी प्रश्न बिकट होत असून नगरपरिषदेकडून आठ दिवसाआठ पाणीपुरवठा होत आहे. वर्षभरातून फक्त ४८ दिवस पाणी येत असताना वर्षभराच्या पाणीपट्टीसाठी नगरपरिषदेकडून तगादा लावला जात आहे. काही ठिकाणी नळाला पाणी येत नसून त्या नागरिकांना भरमसाठ पाणीपट्टी येत आहे. नगरपरिषदेने या सुविधा नसतानाही वाढीव कर वसुली तातडीने थांबवावी व जेवढे दिवस पाणी दिले, त्याप्रमाणे पाणीपट्टी आकारावी, अशी मागणी नागरिकांमधून केली जात आहेत.

जामखेड शहरासाठी १७९.९८ कोटी रुपयांची उजनी पाणी योजना मंजूर करण्यात आली. दि २८ आॅक्टोबर २०२३ रोजी कार्यारंभ आदेश देण्यात आला असून, २४ महिन्यांत काम पूर्ण करण्याचे आदेश असतानाही काम अतिशय संथ गतीने सुरू आहे. या वर्षातील २८ आॅक्टोबर २०२५ पर्यंत काम होण्याची शाश्वती नाही. त्यामुळे जामखेडकरांना पुढील उन्हाळातही पाणी टंचाईला सामोरे जावे लागणार आहे. जामखेड नगरपरिषदेकडून पाणी पुरवठ्याचे नियोजन नसणे, कर्मचारी वर्गात पाणी पुरवठ्याचे नियोजन नाही, शहराला होत असलेल्या पाणी पाणीपुरवठ्याबाबत कर्मचारी / सुपरवायजर यांच्या नोंदवहीत नोंदी नाहीत, दुरुस्तीनंतरही पाणी वेळेवर न येणे ,काही ठिकाणी जास्त वेळ सोडणे यासह इतर बाबींमुळे शहरात ८ -९ दिवसाआड पाणी येत असून, पाणी टंचाई निर्माण झाली आहे. नागरिकांना प्रचंड त्रास होत आहे.

‘ क ‘ दर्जा प्राप्त असलेल्या नगरपरिषद प्रशासनाकडून शहरातील नागरिकांना देण्यात येणाऱ्या मालमत्ताकर व पाणीपट्टी या करांच्या माध्यमातून शहरातील विकासकामे, पाणी, पथदिवे, स्वच्छता केली जाते. मात्र रस्ते, पाणी, दिवाबत्ती, आरोग्य आदींसह इतर समस्या कायम आहे, असे असतानाही नगरपरिषदेतर्फे ध्वनिक्षेपकद्वारे कर भरण्याचे तसेच कर न भरल्यास कारवाईला सामोरे जावे लागेल, याबाबतीत जनजागृती करण्यात येत आहे.

शहरात घाणीचे वाढते साम्राज्य, कर्मचार्‍यांचे थकलेले वेतन, बंद पडलेले पथदिवे, थांबलेला विकास, कचरा उचलण्यासाठी घंटागाडी दररोज नित्यनेमाने येत असे. मात्र आता कारभारीच नसल्याने ही घंटागाडी दिसेनासी झाली. या सार्‍या समस्यात जामखेडकरांचा जीव गुदमरत असून, आता यातून सुटका कधी होणार असा प्रश्न जामखेडकरांना सतावत आहे. असे असतानाही ४८ दिवस पाणी येत असताना वर्षभराची पाणीपट्टी तातडीने थांबवावी व नागरिकांना दिलासा देण्यात यावा, अशी मागणी होत आहे.

पाणीपट्टीत हवी सवलत
जामखेडमधील नागरिकांना पाणीपट्टीत ५०% सरसकट सूट मिळावी तसेच सुरू असलेली सक्तीची वसुली करण्यात येऊ नये. ८ दिवसांप्रमाणे वर्षभरात ४८ दिवस पाणी पुरवठा होत आहे. त्यामुळे तितक्याच दिवसाची पाणीपट्टी घेण्यात यावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.