नगर – राज्य सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या संयमाचा अंत न पाहता डीसीपीएस, एनपीएस आणि आता जीपीएस अशा फसव्या योजना कर्मचाऱ्यांवर न लादता जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत करावी, अशी मागणी अहमदनगर जिल्ह्यातील सर्व शिक्षकांच्या समन्वय समितीने केली आहे. सर्वच कर्मचाऱ्यांना म.ना.से. अधिनियम 1982 व 1984 अंतर्गत जुनी पेन्शन योजना लागू करावी यासाठी शिक्षक समन्वय समितीने एकत्र येत जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले.

महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेचे सहराज्य कार्याध्यक्ष राजेंद्र ठोकळ यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्ह्यातील सर्व संघटनांचे नानासाहेब गाढवे, अरुण जोर्वेकर, संजय कडूस, प्रवीण झावरे, सुभाष कराळे, बाबासाहेब बोडखे, महेंद्र हिंगे, अभय गट, कल्याण लवांडे, मनोहर डिसले, प्राचार्य सुनील पंडित, सागर आगरकर, एम.पी. धोत्रे, दत्तात्रय कुलट, संतोष सरोदे, विलास वाघ, विठ्ठल उरमुडे, रामेश्वर चोपडे, राजू खरमाळे, नारायण पिसे, बाळासाहेब सरोदे, बबन गाडेकर, मनीषा वाकचौरे, ज्योती जावळे,यावेळी संघटनांचे प्रतिनिधींनी निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र कुमार पाटील यांना निवेदन देण्यात आले.

मागील अनेक वर्षांपासून १ नोव्हेंबर २००५ नंतर शासन सेवेत नियुक्त कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत करण्याची मागणी केली जात आहे. मागील वर्षी नागपूर येथे राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनावेळी दि.27 डिसेंबर 2022 मध्ये दीड लाखांहून अधिक कर्मचाऱ्यांनी पेन्शन संकल्प यात्रा काढून राज्य शासनाच्या जुनी पेन्शन विषयक नकारात्मक धोरणाचा निषेध केला होता. त्यावेळी शासनाने जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी समिती स्थापन करून तीन महिन्यात निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर 12 डिसेंबर 2023 ला नागपूर येथे विधानभवनावर तीन लाखांहून अधिक कर्मचाऱ्यांनी पेन्शन जनक्रांती मोर्चा काढला होता. त्यावेळी जुनी पेन्शन समितीचा अहवाल प्राप्त झाला असून पुढील अर्थसंकल्पयीय अधिवेशनात निर्णय घेवू असे आश्वासन देण्यात आले होते.

जुनी पेन्शन समितीच्या शिफारसीनुसार जीपीएस नावाची नवीन पेन्शन योजना प्रस्तावित करण्यात आली. सदर जीपीएस सारख्या फसव्या योजना संबंधित कर्मचाऱ्यांना विचारत न घेता लादण्यात येत आहेत. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये शासनाच्या धोरणाविषयक प्रचंड रोष निर्माण झालेला आहे. राज्यात जुनी पेन्शन योजना बंद करून १८ वर्षे पूर्ण झाले आहेत. शासनाची डीसीपीएस, एनपीएस योजना पेन्शन विषयक लाभ देण्यात पूर्ण अपयशी झालेली आहे. अनेक कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले आहे तर काही सेवानिवृत्तीच्या उंबरठ्यावर आहेत. अशावेळी जुन्या पेन्शन योजनेऐवजी जीपीएस किंवा अन्य कोणतीही योजना लागू करणे हे कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीनंतरचे भविष्य उद्ध्वस्त करण्यासारखे आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने अधिक विलंब न लावता जुनी पेन्शन योजना तातडीने लागू करावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.