NA Permission : घर किंवा इमारत बांधकामाकरिता आवश्यक जमिनीच्या ‘एनए’ म्हणजेच अकृषक परवानगीची अट रद्द करण्यात आली आहे. राज्य शासनाने याविषयीचा शासन आदेश जारी केला.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनंतर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा निर्णय घेतला. त्यामुळे आता महाराष्ट्र सरकारच्या नव्या निर्णयामुळे बांधकाम परवानगी प्रक्रिया अधिक सोपी, जलद आणि पारदर्शक होणार आहे.

त्यानुसार, आता नगररचना विभागाने मंजूर केलेला बांधकाम नकाशा हाच आता NA परवानगी म्हणून ग्राह्य धरला जाणार आहे. त्यामुळे वेगळ्या NA अर्जासाठी जिल्हा कार्यालयात हेलपाटे मारण्याची गरज नाही. आतापर्यंत बांधकाम नकाशा मंजूर झाल्यानंतरही नागरिकांना स्वतंत्रपणे अकृषक परवानगीसाठी अर्ज करावा लागत होता.

यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात वारंवार फेऱ्या, कागदपत्रांची पूर्तता आणि विलंबाचा सामना करावा लागत असे.मात्र आता नव्या निर्णयानुसार, नगररचना विभाग किंवा महानगरपालिकाने मंजूर केलेला नकाशा म्हणजेच NA परवानगी मानली जाणार आहे. यामुळे वेळ आणि खर्च दोन्हीची बचत होणार आहे.

दरम्यान, महाराष्ट्रात घर, इमारत किंवा कोणतेही बांधकाम करण्यासाठी अधिकृत बांधकाम नकाशा मंजुरी बंधनकारक आहे. ही मंजुरी नगररचना विभाग किंवा संबंधित स्थानिक प्राधिकरणाकडून घेतली जाते. या परवानगीद्वारे बांधकाम नियम, विकास नियंत्रण नियमावली (DCR) आणि सुरक्षिततेच्या अटी पाळल्या जात असल्याची खात्री केली जाते.

नकाशा मंजुरी मिळताच NA परवानगी आपोआप लागू होणार आहे. बांधकाम नकाशा मंजुरीसाठी आता संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन करण्यात आली आहे. यासाठी काही महत्त्वाची कागदपत्र अनिवार्य असणार आहेत.  NA Permission

AI Impact Summit 2026: एआय इम्पॅक्ट समिटचा भव्य शुभारंभ! दिल्लीत पंतप्रधानाच्या हस्ते उद्घाटन ; भारतासाठी का आहे खास?

कोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत? 

• मालकी हक्क पुरावा: सातबारा उतारा किंवा प्रॉपर्टी कार्ड
• जमीन मोजणी नकाशा: भूमी अभिलेख विभागाने दिलेला अधिकृत मोजणी नकाशा
• वास्तुविशारद प्रमाणपत्र: नोंदणीकृत आर्किटेक्टचा परवाना
• कर पावती: चालू वर्षाची घरपट्टी किंवा मालमत्ता कर भरल्याची पावती
• गरजेनुसार अग्निशमन दल, पर्यावरण विभाग किंवा विमानतळ प्राधिकरणाचे ना हरकत प्रमाणपत्र

दुहेरी कर पद्धतीला विरोध 

दरम्यान, राज्यात बांधकामासाठी NA परवानगी असल्याशिवाय बांधकाम परवानगी मिळत नव्हती. जमीन एनए झाल्यानंतर अकृषक वापराची सनद घेणे आवश्यक होते.

राज्यातील अकृषक वापर असलेल्या जमिनीवर महसूल विभागाकडून दरवर्षी अकृषक कर आणि स्थानिक संस्थाकडून  मालमत्ता करही आकारला जात असे. या दुहेरी कर पद्धतीला राज्यात अनेक वर्षांपासून विरोध असल्याने अखेर राज्य सरकारने एनएची अट रद्द केली आहे.

हेही वाचा:

Gold Silver Price Today: सोन्याच्या किमतीत घसरण; चांदी ८,००० रुपयांनी खाली, जाणून घ्या आजचा भाव