नवी दिल्ली : मणिपूरचे माजी मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंग यांचा समावेश असलेली एक ऑडिओ क्लिप, ज्यामध्ये त्यांनी मैतेई समुदायाला हिंसाचार भडकवण्याची परवानगी दिल्याचा दावा केला आहे. मात्र ती रेकॉर्डिंग तपासासाठी योग्य नसून ती संपादीत करण्यात आली आहे, असे निरिक्षण सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने नोंदविले. यामुळे एन. बिरेन सिंग यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

न्या. संजय कुमार आणि न्या. आलोक आराधे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले की, गुजरातमधील गांधीनगर येथील राष्ट्रीय न्यायवैद्यक विज्ञान विद्यापीठाच्या गोपनीय अहवालात असे दिसून आले आहे की, ऑडिओ क्लिप संपादित करण्यात आली होती आणि ती वैज्ञानिकदृष्टया आवाजाच्या तुलनेसाठी योग्य नव्हती. याचिकाकर्त्याचे वकील प्रशांत भूषण यांनी असा युक्तिवाद केला की, ट्रुथ लॅब्स या खासगी फॉरेन्सिक एजन्सीच्या अहवालात क्लिपमधील आवाज ९३% बिरेन सिंग यांच्या आवाजाशी जुळत असल्याचे आढळून आले आहे.

कोणतेही कट किंवा एडिटिंग आढळले नाही. भूषण म्हणाले की, ऑडिओ टेप एक वर्षापूर्वी सरकारला पाठवण्यात आल्या होत्या, तरीही त्यांची तपासणी करण्यात आली नाही. न्या. संजय कुमार यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले की, गांधीनगर विद्यापीठ ही देशातील प्रमुख न्यायवैद्यक संस्था आहे आणि त्यांच्या अहवालावर शंका घेण्याची गरज नाही. न्यायालयाने दोन्ही पक्षांना अहवाल सामायिक करण्याचे आणि दोन आठवड्यांच्या आत त्यांचे उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले.