नगर – शहरातील 43 हजारांहून अधिक खासगी आस्थापना, दुकाने असून त्यापैकी 60 टक्‍क्‍यांहून अधिक आस्थापने आणि दुकानदारांनी शासनाच्या मराठीत पाटी लावण्याच्या निर्णयालाच वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या आहेत. आजही शहरातील दुकानांबाहेर मायमराठीची उपेक्षा करून इंग्रजी पाट्या डौलदार पद्धतीने झळकताना दिसत आहेत.

विशेष म्हणजे, मराठी भाषा कायद्याची अंमलबजावणी जबाबदारी असलेली महापालिकेची यंत्रणा मात्र कागदी घोडे नाचवण्यात व्यस्त असल्याचे धक्कादायक वास्तव आहे. सरकार दप्तरी व राज्यभरातील विविध आस्थापनांच्या नामफलकांवरील इंग्रजीचे वाढते अवडंबर लक्षात घेत राज्य सरकारने मराठी सक्तीसाठी आतापर्यंत तब्बल नऊवेळा कायदे करून परिपत्रके काढली आहेत. परंतु, ज्या विभागावर या कायदे आणि परिपत्रकाच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी आहे, त्या राज्य कामगार विभागासह महापालिका, नगरपालिकांच्या जाहिरात व परवाने विभागामध्येच अनास्था दिसून येत आहे.

दरम्यान, शहरातील आस्थापनांना मराठी भाषेची सक्ती करणाऱ्या महापालिकेच्या दिशादर्शक कमानींसह अनेक पाट्यांवर काना, मात्रा, उकार, वेलांटीचा विसर पडला आहे. शिवाय परिसरातील नावांच्या पाट्यांसह लोकप्रतिनिधींच्या नावाने लिहिलेल्या पाट्यासुद्धा अशुद्ध मराठीत आहेत.

महाराष्ट्र दुकाने व संस्था नियम 1961 च्या कलम 20 अ’नुसार नामफलक मराठीत असावा. महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम 1964 मधील कलम 8 मधील शासन परिपत्रक, उद्योग व ऊर्जा व कामगार विभागाचा 9 सप्टेंबर 1981 मधील महाराष्ट्रातील सर्व दुकाने, आस्थापना, वाणिज्यिक संस्था, हॉटेल, आहारगृहे आदींचे नामफलक मराठीत असावेत, असा आदेश काढण्यात आला.

तसेच मराठी भाषा विभागाचे 11 नोव्हेंबर 1986 परिपत्रक, सन 2011 मध्ये मराठी भाषा सक्ती ई प्रशासन धोरण अधिनियम, मराठी भाषा विभागाचे 9 सप्टेंबर 2014 चे परिपत्रक, महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना नियम 2018 मधील 23 मार्चचे परिपत्रक अशी मराठी भाषेच्या सक्तीसाठी परिपत्रके काढण्यात आली. सोबतच 2015 मध्ये इंग्रजीतील फलक मराठीत करण्याचे बंधन कायद्याने घातले आहे.
महापालिका आयुक्‍तांनी सर्व आस्थापना व दुकानांना जाहिर आवाहन करून मराठी फलक लावण्याचे सुचना केल्या आहेत. मात्र कोणालाच त्यांचे गांभीर्य नाही. अर्थात महापालिकेने केवळ आवाहन केले मात्र कारवाई कोणावरही केली नाही. त्यामुळे आजही शहरात इंग्रजीमध्येच नामफलक दिसत आहेत.