अंदाजपत्रकावरील सभा भाषणात विरोधकांचे सडकून टीकास्त्र

---

तर, अंदाजपत्रक सर्वसमावेशक; सत्ताधाऱ्यांचा दावा

पुणे – ‘जाऊ तिथे खाऊ’ या उक्तीप्रमाणे भाजपचा महापालिकेत कारभार सुरू आहे. त्यामुळे महापालिका आर्थिकदृष्ट्या वैकुंठाकडे निघाली आहे,’ अशा शब्दांत महापालिकेतील विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी सोमवारी अंदाजपत्रकीय भाषणात सत्ताधाऱ्यांवर टीका केली. तर सर्वसमावेशक अंदाजपत्रक असल्याचे सांगत सत्ताधाऱ्यांनी स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांचे अभिनंदन केले.

स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी 2020-21 या आर्थिक वर्षासाठी 7,390 कोटी रुपये जमा खर्चाचे अंदाजपत्रक सादर केले. विरोधी पक्षाच्या ज्येष्ठ नगरसेवकांनी अंदाजपत्रकातील त्रुटी दाखवतानाच महापालिकेत वाढलेल्या उधळपट्टीवर थेट टीकास्त्र सोडले. एवढेच नव्हे, तर सत्तेचा वापर जनतेला दिलासा देण्यासाठी करायचा असतो, असा सल्लाही दिला.

सत्ताधारी नगरसेवकांनी मात्र अंदाजपत्रकामधील योजना, समाविष्ट गावांना न्याय दिल्याची भावना व्यक्त करत, आपआपल्या भागातील काही कामांबाबत सूचनाही केल्या आहेत. राणी भोसले, आदित्य माळवे, दिलीप येडे-पाटील, हरिदास चरवड, जयंत भावे, सुशील मेंगडे, प्रवीण चोरबेले, आदित्य माळवे, स्वाती लोखंडे, राजश्री काळे, युवराज बेलदरे, महेश वाबळे आदींचीही यावेळी भाषणे झाली.

भाजपने तीन वर्षांत एखादा उड्डाणपूल वगळता एकही मोठा प्रकल्प उभारला नाही. जेटिंग मशीन, ड्रेनेज लाइन, फूटपाथ, राडारोडा उचलणे, बेचेंस खरेदी ही कामे कागदोपत्री झालेली असतील. उत्पन्न वाढीसाठी मुख्यसभेने निर्णय घेऊनही त्याची अंमलबजावणी नाही. तिजोरीत खडखडाट असताना अंदाजपत्रकाच्या पुस्तकात दिवाळी दाखवली आहे. आमच्या काळात अनेक पाणीपुरवठा प्रकल्प, एसटीपी अनेक उड्डाणपूल, नाट्यगृह, डीपी रस्ते केले. तुमची सत्ता आल्यानंतर मात्र 10-10 लाख रुपयांचे प्रकल्प सुरू झाले. भिमाले यांच्या प्रभागातील एक पूल सोडला, तर तीन वर्षांत एकही प्रकल्प उभा राहिला नाही.
– सुभाष जगताप, स्वीकृत नगरसेवक, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस

---

या अंदाजपत्रकात समाविष्ट गावांचा विचार होईल असे वाटले होते. पाणी, रस्ते आणि विद्युत याबाबत अंदाजपत्रकाने आम्हांला नाराज केले आहे. मात्र, तसे केले नाही. कचरा प्रकल्पांना पाणीपुरवठा योजनेपेक्षा जास्त महत्त्व आणि तरतूद दिली गेली आहे. समाविष्ट गावांमध्ये रस्त्यांचीही गरज आहे. तर, शहरात चांगले डांबरी रस्ते उखडून तेथे सिमेंटचे केले जात आहेत. आम्हांला याबाबत सावत्रपणाची वागणूक दिली जात आहे. शहरात 15 हजार रुपयांचा एक असे डिझायनर पोल लावले जात आहेत, मात्र समाविष्ट गावात दोन हजार रुपयांचा पोलही दिला जात नाही. ग्रामपंचायतीमध्येच राजकारण होते, महापालिकेत विकासासाठी तरतूद मिळते असे वाटले होते, परंतु येथेही ग्रामपंचायतीसारखीच परिस्थिती आहे.
– गणेश ढोरे, नगरसेवक, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस

---

अनेक योजना पूर्ण होत नसल्याने नागरिक निराश झाले आहेत. प्रकल्पांसाठी पैसे खर्ची पडले नाहीत, तर त्याला अधिकारी जबाबदार आहेत. अधिकारी काम करत नाही. त्यांना घरी बसवा म्हणजे सगळे आपोआप जागेवर येतील. ज्या जागा मालकांनी जागा दिल्या आहेत, त्यांना काहीच मोबदला नाही आणि ज्यांनी जागा अडवल्या. त्यांना मात्र जादा एफएसआय दिला जातो.
– सचिन दोडके, नगरसेवक, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस