पुणे | अधं मुलांना महापालिकेचा दिलासा

पुणे {प्रभात वृत्तसेवा} – महापालिकेच्या समाज विकास विभागाकडून महापालिका हद्दीतील दहावी-बारावीच्या गुणवंत विद्यार्थ्यांना लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे शैक्षणिक मदत योजना आणि भारतरत्न अबूल कलाम आझाद शैक्षणिक मदत योजना राबविली जाते.
या योजनेत दहावी-बारावी पास होणाऱ्या अंध, अपंग, कर्ण व मुकबधीर विद्यार्थ्यांना ६५ टक्के गुणांची अट टाकण्यात आलेली होती.
ही गुणांची अट अंध मुलांसाठी रद्द करण्यात येणार असून पास झालेल्या प्रत्येक अंध मुलाला ही शैक्षणिक मदत देण्यात येणार आहे तर अपंग, कर्ण व मुकबधीर विद्यार्थ्यांना या पुढे ५५ टक्के गुणांची अट असणार आहे.
याबाबतचा प्रस्ताव समाज विकास विभागाकडून स्थायी समिती ठेवण्यात आला असून त्याचा लाभ अनेक मुलांना मिळणार आहे. ही अट रद्द करण्याची मागणी अनेक दिवसांपासून केली जात होती तसेच प्रहार संघटनेकडूनही याबाबत सातत्याने मागणी केली जात होती.
महापालिकेकडून दहावीच्या विद्यार्थ्यांना
विद्यार्थ्यांना लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे शैक्षणिक मदत योजना आणि भारतरत्न अबूल कलाम आझाद शैक्षणिक मदत योजना राबविली जाते.
या अंतर्गत दहावीतील विद्यार्थ्यांना १५ हजार रूपये तर बारावी मधील विद्यार्थ्यांना २५ हजार रूपयांची शिष्यवृत्ती दिली जाते. त्यात, खुला ग़ट, मागासवर्गीय विद्यार्थी, तसेच दिव्यांगासाठी वेगवेगळया गुणांची टक्केवारीची अट आहे.
त्यात, अंध मुलांनाही ६५ टक्के गुणांची अट आहे. मात्र, १०० टक्के अंध असलेली मुले या परिक्षा पास होतात ही कौतूकाची बाब असल्याने त्यांची गुणांची अट वगळण्याची तसेच इतर दिव्यांग मुलांची गुणांची अट कमी करण्याची मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून केली जात होती.
अखेर समाज विकास विभागाने त्याबाबतचा प्रस्ताव तयार केला असून तो स्थायी समितीच्या मान्यतेसाठी ठेवण्यात आला आहे.
वाढीव निधी वर्गीकरणाद्वारे देण्याची मागणी
महापालिकेकडून शिष्यवृत्तीसह अंध, अपंग, कर्ण व मुकबधीर, समर्थ मुलांसाठी तसेच प्रोंढासाठी वेगवेगळया योजना राबविण्यात येतात.
त्यासाठी पालिकेकडून या योजनांच्या अटी आणि शर्ती मध्ये बदल करण्यात आला असून त्यांना देण्यात येणारे अनुदानही वाढविण्यात येणार आहे.
दरवर्षी या योजनांचा लाभ जवळपास साडेपाच ते सहा हजार लाभार्थ्यांना होतो,मात्र, या वर्षी या योजनांच्या अटींमध्ये बदल केल्याने या योजनांसाठीचा खर्च दुप्पट होणार आहे.
या योजनांसाठी सुमारे साडेबारा कोटींची तरतूद अंदाजपत्रकात असून ती दुप्पट म्हणजेच २५ कोटी रूपयांची करण्याचेही या प्रस्तावाद नमूद करण्यात आले आहे.





