पुणे, {प्रभात वृत्तसेवा} – महिला आयोगाच्या निर्देशांनुसार सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये स्त्री सक्षमा केंद्र चालवली जातात. पुणे महापालिकेतर्फे सर्व १५ क्षेत्रीय कार्यालयाअंतर्गत स्त्री सक्षमा केंद्रांची स्थापना करण्यात आली आहे.

यामध्ये महिला सक्षमीकरणासंदर्भात विविध उपक्रम राबवले जातात. तसेच महिलांना मोफत कायदेशीर सल्लाही दिला जात आहे. त्यामुळे. शहरातील आर्थिक दुर्बल घटकांना या केंद्राचा मोठा फायदा होत आहे.

शहरात अनेकदा महिलांना घरगुती हिंसाचारापासून, सार्वजनिक ठिकाणच्या अत्याचारापर्यंतच्या विविध घटनांना सामोरे जावे लागते.

मात्र, भिती तसेच कायद्याची माहिती नसणे आणि कायदेशीर मदतीसाठी कुणीही पुढे येत नसल्याने अनेकदा महिला हे अत्याचार निमूटपणे सहन करतात अशा प्रकारच्या घटनांना,

अत्याचाऱ्यांना सामोरे गेलेल्या महिलांना त्यांच्या घराजवळच योग्य कायदेशीर सल्ला मोफत उपलब्ध व्हावा या उद्देशाने हा उपक्रम महापालिकेच्या समाज विकास विभागाकडून सुरू करण्यात आल्याची माहिती उपायुक्त नितीन उदास यांनी दिली.

प्रत्येक प्रभागासाठी वकिल…
शहरातील सर्व १५ क्षेत्रीय कार्यालयाअंतर्गत प्रत्येक प्रभागासाठी एका वकिलाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यानुसार या ठिकाणी महिला सक्षमीकरणासंदर्भात मोफत कायदेशीर सल्ला दिला जातो. महापालिकेने यासाठी वकिलांकडून अर्ज मागवले होते.

त्यातून सध्या २३ वकिलांची मानधन तत्वावर नियुक्ती करण्यात आली आहे. हे वकील पीडित महिलांना कायदेशीर सल्ला देणे, प्रकरणाच्या गरजेनुसार नोटीस बजावणे, न्यायालयात बाजू मांडण्याचे काम करतात. महापालिकेकडून देण्यात येणारी ही सुविधा पूर्णत: मोफत असून यात प्रशासनाकडून संपूर्ण गोपनीयता बाळगली जाते.