पुणे – पावसाळ्यात राज्यभरात या वर्षी मोठ्या प्रमाणात होर्डिंग(जाहिरात फलक) कोसळण्याच्या घटना घडल्या. याची गंभीर दखल घेत शहरात अशा दुर्घटना टाळण्यासाठी महापालिकेने शहरातील सर्व अधिकृत होर्डिंगधारकांना स्ट्रक्‍चर ऑडिट करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, असे ऑडिट करणाऱ्या संस्थाची संख्या कमी असल्याने महापालिकाच त्यासाठी 5 सदस्यांचे पॅनल उपलब्ध करून देणार असल्याची माहिती आकाशचिन्ह आणि परवाना विभागाचे उपायुक्त माधव जगताप यांनी दिली.

दरम्यान, ज्या होर्डिंग मालकांनी महापालिकेस या ऑडिटचे अहवाल सादर केले आहेत. त्यातील जवळपास 50 टक्के पेक्षा अधिक अहवाल एकाच संस्थेने दिले आहेत. त्यामुळे, या अहवालांबाबतही महापालिकेकडून तपासणी केली जाण्याची शक्‍यता आहे. जगताप म्हणाले की, शहरातील जवळपास एक हजार पेक्षा अधिक अनधिकृत होर्डिंग काढण्यात आली आहेत. तर 2300 अधिकृत होर्डिंग आहेत. त्यांना स्ट्रक्‍चरल ऑडीटचे अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले होते.

अनेकांनी ते सादर केले आहेत. मात्र, ऑडिट करून देणाऱ्यांची अधिकृत नोंदणी आहे का? त्यांनी अशा प्रकारे कामे केली आहेत? खरंच जागेवर जाऊन ऑडिट झाले आहे का? सुरक्षे बाबत नेमक्‍या काय तपासण्या केल्या? असे अनेक प्रश्‍न उपस्थित होत आहेत. त्यामुळे, महापालिकाच या ऑडिटसाठी स्वतंत्र पॅनल उपलब्ध करून देणार असून त्यासाठीची सुविधा व्यवासायिकांना उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. या बाबतचा प्रस्ताव तयार असून लवकरच त्यास मान्यता दिली जाईल.

एकाच संस्थेचे बहुतांश अहवाल
महापालिकेने स्ट्रक्‍चरल ऑडिटचे अहवाल मागविल्यानंतर पुण्यातील अनेक होर्डिंगधारकांनी एकाच संस्थेकडील स्ट्रक्‍चरल अहवाल सादर केल्याचे निदर्शनास आले आहेत. जवळपास 50 टक्के पेक्षा अधिक ही संख्या आहे. त्यामुळे शहरात एकच संस्था आहे का, असा प्रश्‍न महापालिकेलाही पडला आहे. या शिवाय, या अहवालात फेरफार करून ते सादर केल्याची शक्‍यताही नाकारता येत नाही. त्यामुळे प्रशासनाकडून या ऑडिट अहवालांची सत्यतताही पडताळून पाहणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे.