प्रभात वृत्तसेवा पुणे – मुंढवा येथील सुमारे 40 एकर शासकीय जमीन खरेदी प्रकरणात जमिनीचा सातबारा उतारा, प्रॉपर्टी कार्ड, फेरफार नोंदी आणि खरेदी दस्त याची स्वतंत्र विभागनिहाय तपासणी होणार आहे. त्यामुळे या तपासणीसाठी जिल्हाधिकारी, जमाबंदी आयुक्त आणि नोंदणी महानिरीक्षक या तिघांनाही स्वतंत्र तपास करून तो समितीच्या अध्यक्षांकडे द्यावा लागणार आहे. याबाबत राज्यस्तरीय समितीचे अध्यक्ष व महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांनी या सर्वांना आदेश दिले. मुंढवा येथील शासकीय जमिनीची खरेदी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे चिरंजीव पार्थ पवार यांची भागीदारी असलेल्या अमेडिया कंपनीने केल्याचे समोर आले आहे. या कंपनीत आणखी एक भागधारक दिग्विजयसिंह पाटील हे असून, ते पार्थ पवार यांचे नातेवाईक आहेत. उपमुख्यमंत्री पवार यांनी हा व्यवहार रद्द केल्याचे जाहीर केले. त्याच वेळी राज्य सरकारने या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली सचिव सत्यनारायण बजाज, विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, नोंदणी महानिरीक्षक आणि जमाबंदी आयुक्त डॉ. सुहास दिवसे व जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांची समिती नेमली आहे. समितीची पहिली बैठक सोमवारी झाली. त्यात खारगे मुंबईतून ऑनलाइन, तर पुलकुंडवार, दिवसे आणि डुडी पुण्यातून सहभागी झाले होते. या वेळी खारगे यांनी राज्य सरकारने काढलेल्या शासन आदेशानुसार तिन्ही विभागांना अर्थात महसूल, भूमिअभिलेख आणि नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाला काम करण्याची कक्षा स्पष्ट करून दिली. त्यानुसार आता या प्रकरणातील जमिनीचा सातबारा उतारा काय होता, याबाबत महसूल अर्थात जिल्हा प्रशासनाला कोणत्या दिशेने आणि काय तपासणे गरजेचे आहे, याबाबत खारगे यांनी निर्देश दिले आहेत. त्यानंतर या सातबारा उताऱ्याचे मालमत्ता पत्रक तयार झाले, त्याची जबाबदारी भूमिअभिलेख विभागाकडे आहे. त्यांनीही कसा तपास करावा, याबाबतही खारगे यांनी स्पष्ट केले. हा व्यवहार झाल्यानंतर करण्यात आलेले दस्तनोंदणी कशी झाली. काय तपासण्यात आले, कागदपत्रे कोणती जोडली, त्याची पडताळणी का, याची तपासणी करण्याचे निर्देश दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
