Maratha Reservation | मराठा कुणबी जीआरला स्थगिती देण्यास मुंबई हायकोर्टानं नकार दिला आहे. मनोज जरांगे यांच्या नेतृत्वात मुंबईत मराठा आरक्षणासाठी झालेल्या आंदोलनानंतर राज्य सरकारने मराठा कुणबी जीआर काढला होता. मात्र हा जीआर येताच ओबीसी नेत्यांकडून विरोध केला जाऊ लागला. तसेच कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली. हैदराबाद गॅझिटियर अंमलबजावणीला मान्यता देण्यास राज्य शासनाच्या निर्णयाविरोधात दाखल केलेल्या याचिकांवर आज हायकोर्टात सुनावणी सुरू झाली. त्या प्रकरणात मुंबई हायकोर्टानं २ सप्टेंबरच्या शासन निर्णयाला अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. या निर्णयाचा राज्य सरकारला दिलासा मिळाला आहे. सरकारचा दावा घटनाबाह्य असल्याचा आरोप मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पाडली. हायकोर्टात सुनावणी दरम्यान दोन्ही बाजूंनी जोरदार युक्तिवाद करण्यात आला. कायद्याच्या आधारावर जीआर काढल्याचा सरकारचा दावा घटनाबाह्य असल्याचे याचिकाकर्त्यांच्यावतीने सांगण्यात आले. तर, कायद्याचं कोणतंही उल्लंघन केलं नसल्याचं महाधिवक्ता डॉ बिरेंद्र सराफ यांनी आग्रही युक्तिवाद केला. या अध्यादेशाला तातडीनं स्थगित करा ही याचिकाकर्त्यांनी आक्रमक मागणी केली. पण, डॉ. बिरेंद्र सराफ यांनी विरोध केला. Maratha Reservation | चार आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर दाखल करावे राज्य सरकार आणि सरकारचे संबंधित विभाग यांचे प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर आल्याशिवाय शासनाच्या जीआरला अंतरिम स्थगिती देता येणार नाही, असं मत कोर्टाने व्यक्त केलं आहे. तसंच राज्य सरकार आणि संबंधित प्रतिवादी यांनी चार आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्रावर आपले उत्तर दाखल करावे, असे निर्देश मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर व न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने दिले आहेत. हेही वाचा: Yamaha: यामाहाच्या बाइक्स झाल्या २०,००० रुपयांनी स्वस्त… दिवाळीत खरेदीसाठी उत्तम संधी
