Maratha reservation – मराठा समाजाच्या सदस्यांना आरक्षणासाठी कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिकांवर सुनावणी करण्यापासून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सोमवारी माघार घेतली आहे. मराठा समाजाला कुणबी जात प्रमाणपत्र दिल्याने त्यांचा समावेश ओबीसी प्रवर्गात होईल असा दावा करणाऱ्या इतर मागासवर्गीय व्यक्तींनी पाच याचिका दाखल केल्या आहेत. न्यायाधीश रेवती मोहिते डेरे आणि संदेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी या याचिका आल्या. न्यायाधीश पाटील यांनी मात्र, सुनावणीसाठी आपण अर्ज घेऊ शकत नाही असे सांगितले, त्यानंतर खंडपीठाने कोणतेही कारण न देता माघार घेतली. या याचिका आता मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर योग्य वेळी सुनावणीसाठी ठेवल्या जातील. कुणबी सेना, महाराष्ट्र माळी समाज महासंघ, अहिर सुवर्णकर समाज संस्था, सदानंद मंडलिक आणि महाराष्ट्र नाभिक महामंडळ यांनी या याचिका दाखल केल्या आहेत. सरकारचा निर्णय मनमानी, असंवैधानिक आणि कायद्याने वाईट आहे आणि तो रद्द करण्यास पात्र आहे असा त्यांचा दावा होता. कुणबी सेनेने आपल्या याचिकेत असा दावा केला आहे की सरकारी ठरावांमुळे कुणबी, कुणबी मराठा आणि मराठा कुणबी या तीन जातींच्या प्रमाणपत्रांचे आधार आणि निकष बदलले आहेत. हा निर्णय म्हणजे इतर मागासवर्गीयांमधून मराठा समाजाला जात प्रमाणपत्रे देण्याची एक गोंधळात टाकणारी आणि अस्पष्ट प्रक्रिया आहे, जी या समुदायाचा ओबीसी श्रेणीत समावेश करते,” असा दावा याचिकेत केला आहे. राज्याच्या सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाने हैदराबाद राजपत्र लागू करण्याबाबत जीआर जारी केल्यानंतर ओबीसींमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे, ज्यामुळे मराठा समाजातील पात्र सदस्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्रांसाठी अर्ज करता येईल.
