Mumbai Coastal Road – मुंबईच्या पश्चिम उपनगरातील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या वर्सोवा-भाईंदर कोस्टल रोड प्रकल्पाला सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दाखवला आहे. या मार्गासाठी सुमारे ४५ हजार कांदळवने (मँग्रोव्हज) हटवण्यास परवानगी देणाऱ्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळून लावली. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जोयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल एम. पांचोली यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. प्रस्तावित रस्ता सार्वजनिक हिताचा असून यामुळे पश्चिम द्रुतगती महामार्गावरील ताण कमी होईल, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. मात्र, पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला दरवर्षी नुकसान भरपाई म्हणून केलेल्या वृक्षारोपणाचा आणि कांदळवनांच्या पुनरुज्जीवनाचा अहवाल उच्च न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सुनावणी दरम्यान वनशक्ती या स्वयंसेवी संस्थेने महापालिकेवर दिशाभूल केल्याचा आरोप केला होता. ऑक्टोबर २०२५ च्या सॅटेलाइट फोटोंचा हवाला देत महापालिकेने जुन्याच वनीकरणाचे पुरावे दाखवून परवानगी मिळवल्याचा दावा संस्थेने केला. मात्र, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी हा दावा फेटाळून लावत हा प्रकल्प प्रवासाचा वेळ आणि वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी अनिवार्य असल्याचे सांगितले.
