Mula Mutha River: मुळा-मुठा नदीच्या सुधारणेला कुणाचा ब्रेक? पीएमआरडीएच्या कारभारावर मोठे प्रश्नचिन्ह
Mula Mutha River: इंद्रायणी प्रकल्पाची फाईल केंद्राकडे प्रलंबित तर पवना नदी सुधारचा डीपीआर सुरू; पीएमआरडीएच्या दिरंगाईवर पुणेकरांचा संताप.

Mula Mutha River – पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) क्षेत्रातील मुळा-मुठा नदी प्रदूषण नियंत्रण योजनेला गेल्या अनेक दिवसांपासून अपेक्षित गती मिळाली नाही. आता या प्रकल्पासाठी व्यवस्थापक सल्लागार नियुक्त करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष प्रकल्पाचे काम कधी सुरू होणार, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
इंद्रायणी, पवना आणि मुळा-मुठा नदी प्रदूषणाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. शासनाकडून सातत्याने उपाययोजना करून प्रदूषणावर तोडगा काढला जात आहे. पीएमआरडीएच्या वतीनेदेखील हद्दीतील नद्यांचे प्रदूषण रोखण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. नदी प्रदूषण नियंत्रण प्रकल्पाद्वारे विविध उपाययोजना राबविल्या जाणार आहेत. यामध्ये आवश्यक ठिकाणी मलनिस्सारण केंद्र (एसटीपी) उभारले जाणार आहेत.
अनेक ठिकाणी दूषित पाणी नाल्याद्वारे नदीत मिसळत आहे. यासाठी नाल्यांचे प्रदूषित पाणी एकत्रित संकलन करण्यासाठी मलवाहिन्या टाकण्यात येणार आहे. तसेच, जलपर्णी निर्मूलन आणि घन कचरा व्यवस्थापनासारख्या उपाययोजना राबविल्या जाणार आहेत. सध्या इंद्रायणी प्रकल्पासाठी केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय नदी संवर्धन संचालनालयाकडे प्रशासकीय मान्यतेसाठी विषय प्रलंबित आहे.
पवना नदी सुधार प्रकल्पासाठी डीपीआर बनविण्याच्या स्तरावर काम सुरू आहे. तर मुळा-मुठा प्रकल्पासाठी आता व्यवस्थापक सल्लागार नियुक्ती करण्याची काम सुरू आहे. मुळा-मुठा नदी प्रदूषण नियंत्रण योजनेसाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराची नेमणूक करण्यासाठी पीएमआरडीएकडून ई-निविदा काढण्यात आली आहे. याबाबतची ई-निविदा नोटीसही प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
निविदा दस्तऐवज महाटेंडर्स संकेतस्थळावरून ११ ऑगस्ट २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजल्यापासून डाऊनलोड करता येणार आहेत. निविदा सादर करण्याची अंतिम मुदत ३१ ऑगस्ट २०२६ रोजी सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत आहे. ही महत्त्वाकांक्षी योजना राबविण्याचे नियोजन असताना, अद्याप प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार नियुक्त करण्याच्या टप्प्यावरच प्रक्रिया असल्याने प्रत्यक्ष कामाला गती कधी मिळणार,
याकडे पुणेकरांचे लक्ष लागले आहे. सल्लागार नियुक्त झाल्यानंतर प्रकल्पाचे नियोजन, तांत्रिक बाबी आणि अंमलबजावणीच्या पुढील प्रक्रियेला वेग येण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, निविदा प्रक्रिया पूर्ण होऊन सल्लागार प्रत्यक्ष नियुक्त होण्यास आणखी कालावधी लागण्याची शक्यता आहे.





