गेल्या वर्षभराच्या कालावधीत करोना महामारीच्या संकटामुळे सर्वच व्यवहार ठप्प असताना आता या संकटावर बऱ्यापैकी नियंत्रण आले आहे. नजीकच्या कालावधीत लसीकरणाची मोहीमही मोठ्या प्रमाणावर सुरू करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्रासह देशात सध्या कोठेच लॉकडाऊन नाही. सर्व व्यवहार आता सुरू झाले आहेत; पण एका महत्त्वाच्या यंत्रणेबाबत सरकारी पातळीवर गोंधळ सुरू असल्याने ती व्यवस्था अद्यापही पूर्ण क्षमतेने सुरू झालेली नाही. ही यंत्रणा म्हणजे देशातील शैक्षणिक व्यवस्था 2020-21 हे शैक्षणिक वर्ष देशातील लाखो विद्यार्थ्यांसाठी एक वेगळा अनुभव देणारे ठरले. 

अनेकांच्या करिअरचा चुराडा या एका वर्षाने केला. साहजिकच आता नव्या वर्षात तरी ही शैक्षणिक व्यवस्था सुरळीत करण्यासाठी सरकारने पुढाकार घेऊन योग्य पावले टाकायची हीच वेळ आहे. केंद्रीय पातळीवरील शिक्षण मंडळाने आपल्या दहावी आणि बारावी परीक्षांच्या तारखांची घोषणा पूर्वीच केली आहे; पण अद्यापही राज्य मंडळ परीक्षांच्या तारखांची घोषणा झालेली नाही. राज्यात नववी ते बारावी या इयत्तांचे वर्ग सुरू असले तरी पदवीचे वर्ग अद्यापही सुरू करण्यात आलेले नाहीत. व्यावसायिक अभ्यासक्रमांची सुरुवात प्रवेश परीक्षांच्या माध्यमातून होतात. अशा अनेक अभ्यासक्रमांचे पहिल्या वर्षाचे प्रवेश रखडले आहेत. केंद्रीय प्रवेश परीक्षा घेण्याची कोणतीही व्यवस्था करण्यात आली नसल्याने निम्मे शैक्षणिक वर्ष संपले तरीही अद्याप पहिल्या वर्षाचे प्रवेश झालेले नाहीत.

महाविद्यालयीन पातळीवरील जे इतर वर्ग आहेत त्यांच्या पहिल्या सेमिस्टरच्या परीक्षाही अद्याप झालेल्या नाहीत. साधारणपणे जानेवारी महिन्यामध्ये सेमिस्टर परीक्षा पूर्ण होऊन फेब्रुवारी महिन्यात निकाल लागून नव्या सेमिस्टरचा अभ्यासक्रमही सुरू करण्यात येतो. अद्याप तशा कोणत्याही हालचाली होताना दिसत नाहीत. राज्याचे उच्च शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी काही दिवसांपूर्वी राज्यातील सर्व महाविद्यालय लवकरच सुरू करण्यात येतील, अशी घोषणा केली असली तरी महाविद्यालय खरोखरच सुरू होतील का, याबाबत कोणतीही खात्री आता देता येत नाही.

खरेतर जे सरकार नववी ते बारावी या इयत्तांचे वर्ग सुरू करण्याची परवानगी देते तेच सरकार पदवीचे आणि पदव्युत्तर वर्ग सुरू करण्याची परवानगी का देत नाही, हा एक संशोधनाचा मुद्दा ठरू शकतो. पदव्युत्तर शिक्षण घेणारे विद्यार्थी परिपक्‍व आणि अनुभवी असतात. स्वतःची सर्व प्रकारची काळजी घेण्याची सवय त्यांना असते. करोना काळात मास्क, सोशल डिस्टन्सिंग आणि सॅनिटायझरचा वापर ह्या त्रिसूत्रीचा वापर करण्यात त्यांना कोणतीही अडचण येत नाही, असे असतानाही पदवी आणि पदव्युत्तर वर्ग सुरू करण्याचा निर्णय सरकार पुढे का ढकलत आहे, हे समजत नाही.

नववी ते बारावी या वर्गातील विद्यार्थ्यांच्या संख्येपेक्षा खूपच कमी विद्यार्थी संख्या ही पदवी आणि पदव्युत्तर वर्गातील वर्गांमध्ये असते. विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यावर संपूर्णपणे नियंत्रण ठेवणे महाविद्यालय प्रशासनाला शक्‍य असते. या सर्व गोष्टींची कल्पना असूनही राज्याचे शिक्षण खाते हे वर्ग सुरू करण्याबाबत एवढी सावधगिरी का बाळगत आहे, हेच समजत नाही. पहिल्या वर्षाचे प्रवेश विनाकारण रखडल्याने संपूर्ण शैक्षणिक यंत्रणा कोलमडून जाण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. या कालावधीमध्ये संबंधित शिक्षण संस्थांना आणि संबंधित महाविद्यालयांना पहिल्या वर्गाच्या प्रवेशाचे अधिकार देण्याची गरज आहे. प्रवेश परीक्षांच्या माध्यमातूनच प्रवेश द्यावयाचे असतील तर संबंधित शिक्षण संस्था आणि महाविद्यालय आपापल्या पातळीवर प्रवेश परीक्षा घेऊन विद्यार्थ्यांना प्रवेश देऊ शकतात.

केंद्रीय स्वरूपाची प्रवेश परीक्षा घेण्याचा अट्टाहास सरकारने सोडून देण्याची गरज आहे. जरी यानंतरच्या कालावधीमध्ये पहिल्या वर्षाची प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण झाली तरी विद्यार्थ्यांना जेमतेम सहा ते सात महिन्यांचे शिक्षण उपलब्ध होणार आहे, हेही या ठिकाणी लक्षात घ्यायला हवे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने मध्यंतरी जारी केलेल्या नियमाप्रमाणे या वर्षीच्या ऑगस्ट महिन्यामध्ये शैक्षणिक वर्ष पूर्ण केले जाणार असून 1 सप्टेंबरपासून पुढील शैक्षणिक वर्षाला सुरुवात होणार आहे. पुढील वर्षीही शैक्षणिक व्यवस्था अशाच प्रकारे काहीशी राहण्याचा धोका आहे.

सरकारने राज्यातील सर्व शिक्षण संस्थांचे संचालक, शिक्षणतज्ज्ञ आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील इतर महत्त्वाच्या व्यक्‍ती यांच्याशी चर्चा करून राज्यातील शैक्षणिक व्यवस्थेला चालना देण्याचा निर्णय तातडीने घ्यायला हवा. नववी ते बारावी या इयत्तांचे वर्ग सुरू होऊन महिना दीडमहिना होऊन गेला आहे. या विद्यार्थ्यांना करोनाचा कोणताही धोका निर्माण झाल्याची बातमी समोर आलेली नाही, हे उदाहरण समोर असताना सरकारने विनाकारणच पदवी वर्गाचे शिक्षण सुरू करण्याबाबत विलंब करण्याची गरज नाही.

स्थानिक संस्था आणि संबंधित महाविद्यालयांनी जर संपूर्ण काळजी घेण्याचे आश्‍वासन दिले असेल तर सरकारने आता मागे हटू नये. देशातील सर्वच आर्थिक आणि सामाजिक व्यवहार आता रुळावर आले असताना फक्‍त शैक्षणिक व्यवस्था मागे का, याचा विचारही सरकारने आता करायला हवा. विशेषतः महाराष्ट्र सरकार याबाबत अनावश्‍यक अशी सावधगिरी बाळगत आहे, असे नाईलाजाने म्हणावे लागते. विद्यार्थ्यांचे करिअर ज्या शिक्षणक्रमांवर अवलंबून आहे अशा शिक्षणक्रमांचे वर्ग कोणत्याही परिस्थितीत तातडीने सुरू व्हायलाच हवे. पहिली ते आठवीपर्यंतचे वर्ग उशिरा सुरू झाले म्हणून फारसा काही फरक पडू शकत नाही. विद्यार्थ्यांच्या आगामी आयुष्याला दिशा देणाऱ्या शैक्षणिक अभ्यासक्रमांना चालना देण्याचा निर्णय सरकारला आता घ्यावाच लागेल.

व्यवस्थापन, अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि कायदा या महत्त्वाच्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे पहिल्या वर्षाचे प्रवेश अद्यापही रखडले आहेत, ही गोष्ट राज्य सरकारने गांभीर्याने घ्यायला हवी. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक आयुष्यात एकएक वर्ष अत्यंत महत्त्वाचे असल्याने अशा प्रकारे केवळ विलंब झाल्यामुळे जर शैक्षणिक व्यवस्था रखडली जात असेल, तर विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक नुकसानाची जबाबदारी सरकारला घ्यावी लागेल. करोना महामारीवर आता बऱ्यापैकी नियंत्रण मिळवण्यात आले असल्याने आणि लसीकरणाची मोहीमही वेग घेणार असल्याने सरकारने आता शैक्षणिक व्यवस्थेला चालना देण्याबाबत अधिक विलंब करता कामा नये. जानेवारी महिन्यातच सर्व शैक्षणिक व्यवहार सुरळीत सुरू झाले तर शैक्षणिक क्षेत्र बऱ्यापैकी सावरले जाऊ शकेल.