MPSC Student Suicide – महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेची तयारी करणाऱ्या एका विद्यार्थ्याने पुण्यात आत्महत्या केली. ही अत्यंत दु:खद, वेदनादायक आणि व्यवस्थेला हादरवून सोडणारी घटना आहे. या घटनेमुळे तरी राज्य शासन व एमपीएससीला जाग येणार का, असा प्रश्न विद्यार्थी संघटनांनी उपस्थित केला आहे. एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांच्या न्याय मागण्यांसाठी सोमवारी (दि. ७) ओंकारेश्वर मंदिर ते पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालय असा आक्रोश मोर्चा काढण्यात आला होता.

या माध्यमातून सरकारविरुद्ध आवाज उठविण्यात आला. त्यानंतर लगेच बुधवारी (दि. ९) प्रथमेश देशमुख या एमपीएससीच्या विद्यार्थ्याची आत्महत्या होणे, ही बाब धक्कादायकच असल्याच्या प्रतिक्रिया शहरातून उमटल्या. विद्यार्थ्यांसमोर आज वाढतं वय याबरोबरच सामाजिक, आर्थिक व अन्य प्रश्न उभे आहेत. पेपरफुटी, कथित गैरप्रकार, निकालांबाबतचे प्रश्न आणि वारंवार बदलणाऱ्या नियमांमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये असुरक्षितता आणि व्यवस्थेबद्दल अविश्वास वाढत चालला आहे.

ग्रामीण व दुष्काळी भागातील अनेक विद्यार्थी उधार-उसनवारी करून पुण्यात राहतात. वर्षानुवर्षे परीक्षा आणि निकालांच्या अनिश्चिततेत अडकताना आर्थिक ताणासोबत मानसिक दबावही वाढतो. प्रशासकीय सेवेत जाण्याचे स्वप्न घेऊन वर्षानुवर्षे मेहनत करणाऱ्या तरुणाचा असा अंत होणे, हे परीक्षा व्यवस्थेवरील गंभीर प्रश्नचिन्ह असल्याच्या भावना स्पर्धा परीक्षार्थींनी व्यक्त केल्या.

सरकारने या घटनेची दखल घेऊन भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची तातडीने एमपीएससीतून हकालपट्टी करून तिथे स्वच्छ प्रतिमेच्या अधिकाऱ्यांची नेमणूक करावी आणि आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबालाही भरीव आर्थिक मदत करण्याची मागणी संघटनांनी केली आहे.

“प्रथमेश देशमुख या विद्यार्थ्याच्या मृत्यूवर केवळ श्रद्धांजली देऊन हा विषय संपणार नाही. जबाबदारी निश्चित करून दोषींवर कारवाई करा, परीक्षा प्रक्रिया पारदर्शक करा आणि विद्यार्थ्यांचा व्यवस्थेवरील विश्वास पुन्हा निर्माण करा. विद्यार्थ्यांचे भविष्य हा सरकारच्या जबाबदारीचा विषय आहे. आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्याच्या कुटुंबाला न्याय आणि भरीव आर्थिक मदत मिळाली पाहिजे.”
– अक्षय जैन, अध्यक्ष, प्रसारमाध्यम विभाग, महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेस

“विद्यार्थी आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलतात, याला सरकार, प्रशासकीय दिरंगाई जबाबदार आहे. वेळेवर परीक्षा होत नाहीत, वेळेवर निकाल लागत नाही. नियुक्त्याही वेळेवर मिळत नाहीत, परीक्षांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार होत आहेत. शासनाने विद्यार्थ्यांसाठी लवकरात लवकर दिलासादायक ठोस निर्णय घ्यावेत.”
– महेश घरबुडे, अध्यक्ष, स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थी असोसिएशन