एमपीसीबीने पुणे महापालिकेचा निधी गोठविला?
सूचनेचे पालन न करणाऱ्या बॅंकेवर होणार फौजदारी
महापालिकेचा सांडपाणी प्रक्रियासंदर्भात ऍक्शन प्लॅन सादर नाही
– गायत्री वाजपेयी
पुणे – महापालिकेकडून शहरातील 45 टक्के प्रक्रियाविरहित सांडपाणी थेट नदीत सोडले जाते. सांडपाणी प्रक्रियेसंदर्भात राष्ट्रीय हरित लवादाच्या मार्गदर्शक तत्वाचे पालन न केल्याने राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने पुणे महानगरपालिकेचा 15 कोटींचा निधी गोठविण्याच्या सूचना बॅंकेला दिल्या आहेत. मात्र, याचा फटका बॅंकेलाही बसला असून, कारवाई संदर्भात माहिती न दिल्याने बॅंकेलादेखील फौजदारी कारवाई का करू नये? याबाबत कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.
राष्ट्रीय हरित लवादाने सप्टेंबर 2018मध्ये दिलेल्या आदेशानुसार, सर्व राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी सांडपाणी प्रक्रियासंदर्भात सहा महिन्यांत ऍक्शन प्लॅन सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार राज्य प्रदूषण मंडळाकडून पुणे महापालिकेला ऍक्शन प्लॅन सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. मात्र, महापालिकेने हा प्लॅन सादर न केल्याने राज्य प्रदूषण मंडळाकडून महापालिकेला 17 जानेवारी 2019 रोजी प्रपोज डायरेक्शन देण्यात आले. यानुसार महापालिकेने केलेल्या कारवाईबाबत मंडळाने 24 फेब्रुवारी 2019 रोजी विचारणा केली होती. मात्र, महापालिकेकडून समाधानकारक उत्तर न मिळाल्याने मंडळाने सांडपाणी प्रक्रियेसाठी प्रतिदिवस 37.7 लाख रुपये इतकी रक्कम बाजूला ठेवावे, असा आदेश देण्यात आला होता.
मात्र, स्वतंत्र रक्कम ठेवण्याबाबतही महापालिकेने उत्तर न दिल्याने 4 एप्रिल 2019 रोजी मंडळाने महापालिकेचा निधी असलेल्या आयसीआयसीआय बॅंकेला राष्ट्रीय हरित लवादाचे अथवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे आदेश मिळेपर्यंत महापालिकेचा 15 कोटी रुपयांचा निधी गोठविण्याची विनंती केली होती. मात्र, बॅंकेनेदेखील या कारवाईबाबत कोणतीही माहिती न दिल्याने प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाने बॅंकेवर फौजदारी गुन्हा दाखल का करू नये? याबाबत विचारणा केली असून, याबाबत उत्तर देण्यासाठी सात दिवसांचा अवधी दिला आहे.
“महापालिकेने हरित लवादाच्या आदेशाचे आणि पाण्याच्या प्रदूषणामुळे होणाऱ्या समस्यांचे गांभीर्य ओळखून त्याबाबत कारवाई करणे आवश्यक होते. मात्र, वारंवार सूचना देऊनही महापालिकेने वेळेवर कामे केली नाहीत. त्यामुळेच मंडळाला अशाप्रकारची कठोर कारवाई करावी लागत आहे. यापुढे ही बाब गांभीर्याने घेत महापालिकेने लवकरात लवकर सांगितलेल्या सूचनांचे पालन करावे.’
– दिलीप खेडकर, प्रादेशिक अधिकारी, राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ
“सांडपाणी प्रक्रियेबाबत पालिकेची कामगिरी चांगली’
“राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे पत्र महापालिकेला मिळाले आहे. सांडपाणी प्रक्रियेबाबत राज्यातील इतर महापालिकेपेक्षा पुणे महापालिकेची कामगिरी चांगली आहे. जायका प्रकल्पासारखा एक हजार कोटींचा कालबद्ध कार्यक्रम आम्ही हाती घेतला आहे. प्रदूषण नियंत्रण महामंडळदेखील पहिल्यापासून यामध्ये सहभागी आहे. मात्र, असे असूनही मंडळाने केलेली ही कारवाई अन्यायकारक असून, यामध्ये महापालिकेची मोठी बदनामी होणार आहे. नुकताच आम्ही याविरोधात अपिल केली असून ही कारवाई मागे घ्यावी अशी मागणीदेखील केली आहे. तसेच, सांडपाणी प्रक्रियेबाबत महापालिकेने केलेल्या प्रयत्नाबाबत मंडळाला माहितीदेखील देण्यात आली आहे.’, असे पुणे महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी सांगितले.
