भोपाळ – विधानसभा निवडणुकीला सामोरे जात असलेले राज्य मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज चौहान यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्या राज्याच्या नव्या मद्यविषयक धोरणाला मंजुरी देण्यात आली. नव्या धोरणानुसार आता मद्यविक्रीच्या दुकानाच्या परिसरात बसून दारू पिण्यास मनाई करण्यात आली आहे. तसेच अशा सर्व जागा आणि शॉप बार बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

गेल्या काही काळापासून भारतीय जनता पार्टीच्याच नेत्या आणि मध्य प्रदेशच्या माजी मुख्यमंत्री उमा भारती यांनी मद्यविक्रीचा विषय जोरकसपणे लावून धरला असून त्याविरोधात त्या सातत्याने आंदोलनही करत आहेत. काही दारूच्या दुकानांवर दगडफेकही करण्यात आली आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवरच शिवराज सरकारला नवे धोरण ठरवावे लागले आहे.

लोकांनी शक्‍यतो दारूच्या वाटेला जाऊ नये असे हे धोरण असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. त्यामुळे बिहार, गुजरात या दोन राज्यांपाठोपाठ आता मध्य प्रदेशही दारूबंदीच्या मार्गावर निघाला असल्याचे मानले जाते आहे. मिझोरम, नागालॅंड आणि लक्षद्वीप येथेही दारबंदी आहे. मणिपूरमध्येही अगोदर बंदी होते. मात्र नंतर ती मागे घेण्यात आली.

फायदा काय होणार?
बिहार राज्याचा अनुभव पाहता मध्य प्रदेशमध्ये या दारबंदीचा भाजपला चांगला फायदा होण्याची शक्‍यता आहे. बिहारमध्ये महिला मतदारांच्या मिळणाऱ्या मतांची नितीश कुमार यांची टक्केवारी 60 टक्‍क्‍यापर्यंत तर काही ठिकाणी ती 70 पर्यंत गेली होती व त्याचा त्यांना लाभ झाला होता. उमा भारती मध्य प्रदेशमधील भाजपच्या बड्या नेत्या आहेत. राज्याचे मुख्यमंत्रिपदही त्यांनी सांभाळले आहे.

आता त्यांनीच या विषयाला हात घातला असल्यामुळे महिला वर्गाला आपल्याकडे आणण्याची ही भाजपची खेळीही असू शकते असे मानले जाऊ शकते. तसे जर असेल दारूबाबत आता जे नियम केले आहेत ते निवडणुकीत विजय मिळाल्यानंतर टिकणार का अशी शंकाही उपस्थित होते. दारूतून प्रत्येक राज्याला जे महसूल मिळतो त्याचे प्रमाण प्रचंड मोठे आहे. जीएसटीमुळे अगोदरच हतबल झालेल्या राज्यांची अर्थातच त्यावर पाणी सोडण्याची इच्छा नसते.