दखल: समान नागरी कायद्याच्या दिशेने वाटचाल

मनीषा लोहार

तिहेरी तलाक व काश्‍मीरचा विशेष दर्जा रद्द केल्यामुळे सरकार समान नागरी कायद्याकडे वाटचाल करीत आहे, हा मुद्दा सध्या चर्चेत आहे. यावर अनेक राजकीय नेत्यांनी टीका टिप्पणी करण्यास सुरुवात केली आहे. हा कायदा समानतेला न्याय देणारा असला तरी विविधतेने नटलेल्या विशाल भारतभूमीत हा कायदा लागू करणे सरकारसाठी आव्हान असणार आहे.

दुसऱ्यांदा सत्तेवर विराजमान झाल्यानंतर मोदी सरकारने तिहेरी तलाक आणि काश्‍मीरसंबंधी कलम 370 रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. मोदी सरकारचे हे निर्णय समान नागरी कायद्याच्या दिशेने टाकलेले पाऊल आहे, असे भाकित शिवसेनेच्या एका नेत्याने व्यक्‍त केले आहे. पहिल्या पाच वर्षांत मोदी सरकारने तिहेरी तलाक बंद करण्यासाठी प्रयत्न केले होते. मात्र, राज्यसभेतील बळाअभावी ते अडकून पडले होते. मात्र, दुसऱ्यांदा केंद्रात सत्ता आल्यानंतर याला न्याय देण्यात आला. तसेच काश्‍मीरचे विभाजन करण्याचा निर्णयही घेतला. तिहेरी तलाक, कलम 370, अयोध्येत राम मंदिर आणि समान नागरी कायदा हे भाजपाचे मुख्य मुद्दे आहेत. पण, गेल्या काही दशकांपासून ते प्रत्यक्षात येणे ही भाजपासाठी अशक्‍य कोटीतील गोष्ट वाटत होती. मात्र, मोदी सरकारने या घेतलेल्या निर्णयांमुळे समान नागरी कायद्या पुन्हा चर्चेत येऊ लागला आहे. लवकरच देशात समान नागरी कायद्याची अंमलबजावणी होईल असे भाकितही एका राजकीय नेत्याने केले आहे.

केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे काश्‍मीर येथे अशांतता पसरेल म्हणून तेथील स्थानिक नेते अब्दुला, मुफ्ती सैद व इतर नेत्यांना नजरकैदेत ठेवले आहे. तसेच त्यापूर्वी अनेक फुटीरवादी संघटनांच्या म्होरक्‍यांच्या मुसक्‍या आवळल्या आहेत. यादरम्यान पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी भारतावर केव्हाही हल्ला होऊ शकतो, असा भ्याड इशारा दिला आहे. काश्‍मीरमध्ये घेतलेल्या केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे पाकिस्तान हवालदिल झाले आहे, हेच त्यातून स्पष्ट होते. गेली चार महिने काश्‍मीरमधील दहशतवादी कारवाया आटोक्‍यात आल्या आहेत. कारण भारत सरकारने केलेले सर्जिकल स्ट्राईक व इतर कारवाया यांमुळे पाकचे कंबरडे मोडले आहे. काश्‍मीरमध्ये आता समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या चर्चा सुरू झाल्या आहेत; परंतु समान नागरी कायद्याला काश्‍मीरकडून विरोध होण्याची शक्‍यता वाटते.केंद्र सरकारच्या समोर हा जटील प्रश्‍न आहे. तसेच कलम 370 व 35 अ बाबत सर्वोच्च न्यायालयात काय निर्णय लागतो, हेही महत्त्वाचे आहे.

भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी हरियाणातील जींद येथे एका सभेद्वारे येथील आगामी विधानसभा निवडणुकीचे रणशिंग फुंकले. गृहमंत्री शहा यांनी यावेळी म्हटले की, सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी पाहिलेले एकसंध भारताचे स्वप्न पूर्ण होण्यात कलम 370 हा अडसर ठरत होता. मोदी सरकारने 75 दिवसांमध्ये सरदार वल्लभभाई पटेल यांचे स्वप्न पूर्ण केले. अमित शहा हे कलम 370चे राजकारण करत असल्याचे त्यांच्या वक्‍तव्यावरून दिसत आहे. कलम 370 रद्द झाल्याचा सर्वत्र जल्लोष सुरू झाला आहे, परंतु हे कलम रद्द करण्यावरून
सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल झाल्या आहेत. म्हणजे त्याचा निकाल येण्यास वेळ लागणार. तोपर्यंत भाजप याचा राजकीय फायदा घेणार, हे ठरले आहे.

कलम 370 सोबतच केंद्र सरकारने जम्मू-काश्‍मीर राज्य पुनर्गठन विधेयकही संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर करून घेतले. म्हणजेच, जम्मू-काश्‍मीरच्या विभाजनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आता जम्मू-काश्‍मीर आणि लडाख अशी दोन नवे प्रदेश अस्तित्वात येतील. नरेंद्र मोदी सरकार पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर संसदेच्या पहिल्या अधिवेशनातच ज्या वेगाने एनआयए, यूएपीए, श्रम कायदा यासारखी विधेयके वेगाने मंजूर केली, ते आता निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यातील आश्‍वासनांच्या पूर्ततेशी जोडून पाहिले जाणार, यात शंका नाही.

भाजपच्या जाहीरनाम्यात राममंदिराचा मुद्दाही आहे. यावरही लवकरच तोडगा काढला जाण्याचे आश्‍वासन भाजप देत आहे. परंतु राम मंदिराचा मुद्दा न्यायालयात सोडवला जाईल. हे सर्व मुद्दे लोकांच्या भावनिकतेशी संबंधित आहेत. हे मुद्दे आणि देशविकासाचे मुद्दे यात फरक आहे.
समान नागरी कायद्याचा वाद भारतात अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. या कायद्याच्या समर्थनातील लोकांचे मत असे की, कायदा असायला हवा, मग ते कुठल्याही धर्माचे असोत. भाजपचे सरचिटणीस राम माधव यांनी नुकतेच एका टीव्ही चॅनेलला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले की, तिहेरी तलाक विधेयक आणून आम्ही समान नागरी कायद्याच्या दिशेने पाऊल टाकले आहे. 17 व्या लोकसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात भाजपचे खासदार निशिकांत दुबे यांनी देशात समान नागरी कायदा लागू करण्याची मागणी केली होती.

समान नागरी कायदा गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे. देशात भारतीयत्वाची भावना निर्माण व्हावी म्हणून समान नागरी कायद्याच्या दिशेने प्रयत्न केले जातील, असे सदर कायद्यात नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, देशात बहुस्तरीय सामाजिक रचना आहे, त्यामुळे हा कायदा सरसकट लागू करणे योग्य नाही. समान नागरी कायदा लागू झाल्यास सर्वच समाजांच्या परंपरामध्ये गोंधळ निर्माण होईल आणि पर्यायाने अडथळे येतील. समान नागरी कायदा लागू झाल्यास विविध धर्मांचे विशेषत्व धोक्‍यात येण्याची शक्‍यता आहे. विधी आयोगाचा अहवाल किंवा सरकारकडे असे कोणतेही ठोस संशोधन नाही, ज्यामुळे समान नागरी कायद्याच्या दिशेने पावले टाकली जातील. वेगवेगळ्या धर्मांच्या, वेगवेगळ्या क्षेत्रांच्या आणि वेगवेगळ्या समाजांच्या परंपरांना एका कायद्यात बसवणे आव्हानात्मक आहे.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

×