Satara: आचारसंहितेपूर्वी महायुतीत हालचालींना वेग
Satara, महायुतीच्या बैठकीत जागावाटपाचा फॉर्म्युला ठरण्यापूर्वीच स्थानिक पातळीवर उमेदवारीसाठी फिल्डिंग लावली जात आहे. त्यामुळे आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीच राजकीय भेटीगाठी, बैठका आणि मतदारसंघनिहाय मोर्चेबांधणी निर्णायक टप्प्यात पोहोचण्याची चिन्हे आहेत.

Satara: जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीची आचारसंहिता पुढील महिन्यात लागू होण्याची शक्यता असल्याने जिल्ह्यातील राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. 21 जागांसाठी होणार्या या निवडणुकीत महायुतीतील भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस हे घटक पक्ष एकत्रितपणे मैदानात उतरणार की प्रत्येक पक्ष आपापले राजकीय वजन आजमावणार, याची उत्सुकता आहे. अंतिम मतदारयादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर आता प्रत्यक्ष निवडणूक तयारीला सुरुवात झाली असून, सहकारी संस्थांच्या ठरावांपासून संभाव्य उमेदवारांच्या चाचपणीपर्यंत हालचाली सुरु आहेत.
जिल्हा बँकेच्या राजकारणात ज्येष्ठ नेते रामराजे नाईक निंबाळकर, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील, पालकमंत्री शंभूराज देसाई आणि खासदार उदयनराजे भोसले यांच्यासह विविध गटांचे राजकीय अस्तित्व पणाला लागणार आहे. त्यामुळे ही निवडणूक केवळ बँकेची सत्ता मिळविण्यापुरती मर्यादित न राहता आगामी स्थानिक राजकारणाची दिशा ठरविणारी ठरण्याची शक्यता आहे. भाजपकडून उदयनराजे भोसले, शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, जयकुमार गोरे यांच्या भूमिकेकडे लक्ष आहे. जिल्ह्यात पक्षाचा प्रभाव वाढविण्याच्या दृष्टीने जिल्हा बँकेतील प्रतिनिधित्व महत्त्वाचे मानले जात आहे. दुसरीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही प्रवाहांतील स्थानिक नेत्यांना आपापले समर्थक गट मजबूत करण्याची संधी या निवडणुकीत दिसत आहे. शिवसेनेचे शंभूराज देसाई यांच्यासह स्थानिक नेतृत्वही महायुतीतील जागावाटपात आपले राजकीय वजन सिद्ध करण्याच्या तयारीत आहे.
गावपातळीवरील सेवा सोसायट्यांच्या ठरावांना विशेष महत्त्व असल्याने प्रत्येक गटाने आपापल्या प्रभावक्षेत्रातील संस्थांशी संपर्क वाढविला आहे. मतदारसंख्या निश्चित झाल्याने आता कोणत्या मतदारसंघात कोणाचा प्रभाव किती, याचे गणित मांडले जात आहे. काही मतदारसंघांमध्ये एकाच जागेसाठी महायुतीतील अनेक इच्छुक पुढे येण्याची शक्यता असल्याने ‘मैत्रीपूर्ण’ लढती टाळण्याचे मोठे आव्हान नेत्यांसमोर असेल.
दरम्यान, महायुतीच्या बैठकीत जागावाटपाचा फॉर्म्युला ठरण्यापूर्वीच स्थानिक पातळीवर उमेदवारीसाठी फिल्डिंग लावली जात आहे. त्यामुळे आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीच राजकीय भेटीगाठी, बैठका आणि मतदारसंघनिहाय मोर्चेबांधणी निर्णायक टप्प्यात पोहोचण्याची चिन्हे आहेत. जिल्हा बँकेवर वर्चस्व मिळविण्यासाठी महायुती एकसंध राहिली तर विरोधकांसमोर मोठे आव्हान उभे राहू शकते. मात्र, जागावाटपात निर्माण होणारी नाराजी, स्थानिक गटबाजी आणि नेत्यांचे व्यक्तिगत राजकीय समीकरण यामुळे महायुतीची एकजूट किती टिकते, यावर निवडणुकीचे चित्र अवलंबून राहणार आहे.
सर्वांना सामावून घेण्याचे आव्हान
जिल्हा बँकेच्या 21 जागांवर महायुतीतील घटक पक्षांचा दावा राहणार आहे. भाजप, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना यांच्यात जागावाटपाचा ताळमेळ साधताना स्थानिक गटांचे राजकीय वजन निर्णायक ठरणार आहे. सेवा सोसायट्यांच्या ठरावांवर पकड असलेले नेते उमेदवारीच्या स्पर्धेत आघाडीवर राहतील. मात्र, एकाच मतदारसंघात महायुतीतील दोन किंवा अधिक गटांनी दावा केल्यास बंडखोरीचा धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे वरिष्ठ नेत्यांसमोर ‘सर्वांना सामावून घेण्याचे’ मोठे आव्हान आहे.
राजांच्या भूमिकेकडे लक्ष
जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत भाजपचे खासदार उदयनराजे भोसले आणि मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांची तसेच रामराजे यांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. दुसरीकडे पालकमंत्री शंभूराज देसाई, मंत्री जयकुमार गोरे, मंत्री मकरंद पाटील यांच्या गटांची ताकदही दुर्लक्षित करता येणार नाही. आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी होणार्या बैठका आणि राजकीय भेटीगाठींतून कोणता नेता कोणाच्या बाजूने उभा राहतो, याचे संकेत मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आगामी काही आठवडे जिल्हा बँकेच्या सत्तासमीकरणासाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहेत.





