Moshi Garbage Depot Accident – मोशी कचरा डेपो दुर्घटनेतील मृत कामागरांच्या वारसांना महापालिकेकडून १० लाख, राज्य शासन ५ लाख आणि वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्पाच्या कंपनीमार्फत २५ लाख मदतीची घोषणा झाली होती. त्यापैकी महापालिकेकडून आजअखेर सात जणांना मदत पोहोचली असून शासनाच्या मदतीसाठी प्रशासकीय प्रक्रिया सुरु आहे, मात्र, कंपनीकडून अधिकच्या आर्थिक मदतीची मागणी असून त्याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही.

मोशी येथील कचरा डेपोमध्ये ८ जुलै रोजी झालेल्या दुर्घटनेत ९ कामगारांचा मृत्यू झाला होता. या कामगारांच्या कायदेशीर वारसांना पालिकेने प्रत्येकी १० लाख रुपयांची आर्थिक मदत देण्याची घोषणा केली. त्यानुसार महापौर रवि लांडगे यांच्या निर्देशानुसार प्रशासकीय कार्यवाही तातडीने करून व कागदपत्रांची पूर्तता झालेल्या सात व्यक्तींच्या वारसांना बँक खात्यात आर्थिक मदतीची रक्कम थेट जमा करण्यात आली.

त्यामध्ये आतापर्यंत मृत अक्षय सावंत, सन्नी माने, राहुल गायकवाड, वामन कसबे, नागेश गायकवाड, सुनील कोरके आणि रणजीत पाटील यांच्या वारसांचा समावेश आहे. दुर्घटनेतील मृत भावेश वाणी आणि महेश कुंभार यांच्या कायदेशीर वारसांच्या कागदपत्रांची पूर्तता अद्याप झालेली नाही. त्यामुळे त्यांची रक्कम जमा केलेली नाही.

राज्य शासनाकडून ५ लाखांची मदत वारसांना मिळवून दिली जाणार आहे. त्याची प्रक्रिया सुरु आहे. तर, वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्प राबविणाऱ्या ॲन्टोनी लारा कंपनीने २५ लाख मदतीची घोषणा केली. परंतु, मृतांच्या नातेवाइकांनी १ कोटी रुपयांची मदत कंपनीकडून मिळावी, अशी मागणी केली. याबाबत नातेवाईक, पालिका अधिकारी व कंपनीच्या व्यवस्थापन यांच्यात बैठक झाली.

पालिकेनेही कंपनीकडे आर्थिक मदत वाढवून देण्यासाठी पत्रव्यवहार केला आहे. मात्र, प्रत्यक्षात अद्याप यावर कोणताही निर्णय झालेला नाही. पालिकेची मदत नऊपैकी सात जणांच्या वारसांना पोहचली. तर, शासन आणि कंपनीमार्फतच अद्याप मदत पोहोचलेली नसून या गंभीर दुर्घटनेनंतरही मदतीबाबत विलंब होत असल्याचे यावरून दिसून येत आहे.

ती मदत नव्हे तो विमा ?
या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये कंपनीकडून देण्यात येणाऱ्या मदतीबाबत शंका उपस्थित केली जात आहे. कंपनीने मृतांच्या नातेवाइकांना २५ लाख रुपयांची घोषणा केली आहे. मात्र, हे पैसे कंपनी स्वतःच्या बँक खात्यातील देणार नसून कर्मचाऱ्यांच्या विम्याचे पैसे त्यांना देणार असल्याचे बोलले जात आहे.

त्यामुळे एवढ्या मोठ्या दुर्घटनेनंतर देखील कंपनीला त्याचा फटका बसणार नसून विम्याच्या पैशांवरच वारसांची बोळवण केली जाणार असल्याचा आरोप मृतांच्या नातेवाइकांनी केला आहे. त्यामुळे वारसांना प्रत्येकी एक कोटी रुपयांची रक्कम कंपनीने द्यावी अशी मागणी मृतांच्या नातेवाईकांनी केली आहे.

“मोशी कचरा डेपो दुर्घटनेतील मृत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना तातडीने आर्थिक मदत उपलब्ध करून देण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी प्राधान्याने करण्यात येत आहे. आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता होताच पात्र वारसांच्या बँक खात्यात आर्थिक मदतीची रक्कम थेट जमा केली जात आहे.”
– डॉ. विजय सूर्यवंशी, आयुक्त, पिंपरी-चिंचवड महापालिका