Moshi Garbage Depot Accident – पारदर्शक कारभाराचे आश्‍वासन देत सलग दोन वेळा पिंपरी चिंचवड महापालिकेत सत्तेत आलेल्या भाजपचा बुरखा मोशी दुर्घटनेने फाटला. राजकीय पदाधिकाऱ्यांची टक्केवारी आणि प्रशासनातील निष्क्रिय अधिकाऱ्यांची खाबुगिरी नऊ हसत्या खेळत्या संसारावर काळ बनली. मोशी कचरा डेपोत झालेल्या दुर्घटनेने महापालिका यंत्रणेचे देखील वाभाडे निघाले. तर प्रकल्पाच्या आडून भ्रष्टाचाराची मलई खाणाऱ्यांचा खरा चेहरा समोर आला.

उभ्या राज्यातील नागरिकांच मन हेलावून टाकणारी घटना बुधवारी (दि. ८) मोशी कचरा डेपोमध्ये घडली. भलामोठा कचऱ्याचा डोंगर डेपोत अनधिकृत बांधलेल्या इमारतीवर कोसळला आणि डोळ्याची पापणी लवते ना लवते तोच होत्याच नव्हत झालं. ज्यांना जीव वाचवून पळणे शक्य झाले त्यांनी स्वतः चा जीव वाचवला. मात्र, नऊ जणांचा यामध्ये हकनाक बळी गेला. अंगाचा थरकाप उडवून टाकणाऱ्या या घटनेचे गांभीर्य नसलेल्या पिंपरी चिंचवड महापालिकेचा निष्क्रियपणा देखील समोर आला.

कुदळवाडीमध्ये सातशे एकरावर शेकडो जेसीबींच्या सहाय्याने केलेली कारवाई उभ्या महाराष्ट्राने पाहिली असताना अवघ्या तीन पोकलेनेने मोशीत केलेल मदतकार्य देखील राज्याने पाहिलं. त्यातून महापालिका प्रशासन टीकेची धनी झाली. या निष्क्रिय कारभारामुळे महापालिकेवर कायमचा डाग लागला. यातून महापालिका प्रशासन काहीच बोध घेणार नसली तरी या घटनेने सत्ताधाऱ्यांचा पारदर्शक कारभाराचा बुरखा फाटला.

सन २०१७ मध्ये पारदर्शक कारभार, ना भय ना भ्रष्टाचाराचा नारा देत भाजप सत्तेत आली. या भाजपच्या सत्ताकाळात मोशीत वेस्ट टू एनर्जी, बायोमायनिंग यासारखे प्रकल्प राबविण्यात आले. कचऱ्याचे डोंगर कमी करण्यासाठी बायोमायनिंगवर कोट्यवधींचा खर्च करण्यात आला. मात्र, कचऱ्याचे डोंगर कमी झाले नाहीत. वेस्ट टू एनर्जीसाठी पीपीपी तत्वावर कंपनीला काम देण्यात आले. त्यातून तयार होणारी वीज महापालिका विकत घेत आहे.

तर याच प्रकल्पाच्या कार्यालयासाठी महापालिकेच्या पर्यावरण विभागाने अनधिकृत बांधकामांचा आसरा घेतला. कोसळलेल्या इमारतीला फक्त तळमजल्याला परवानगी देण्यात आली होती. पूर्णत्वाचा दाखला देखील फक्त तळमजल्याचाच होता. मात्र, प्रत्यक्षात जागेवर दोन मजली टोलेजंग इमारत उभारण्यात आली. याला पूर्णत्वाचा दाखला प्रशासकीय राजवटीमध्ये दिला असला तरी महापालिकेच्या प्रत्येक प्रकल्पावर बारकाईने लक्ष ठेवणारे आमदार काय करत होते? हा प्रश्‍न उपस्थित होतो.

टक्केवारीची कीड कधी कमी होणार?
महापालिकेच्या प्रत्येक विभागामध्ये भ्रष्टाचाराची कीड लागली आहे. कामासाठी टक्केवारी दिली तरच काम पुढे जात. यातून निकृष्ट कामांचा पूर शहरात आला आहे. शिपायांपासून ते वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत सगळ्यांचे हात यात बरबटलेले असल्याने शहराची नाचक्की होत आहे.

बचावकार्याकडे नेत्यांनी फिरवली पाठ
बचावकार्य सुरू असताना महापालिका आणि इतर यंत्रणांमध्ये समनव्य नसल्याचे दिसून आले. बचावकार्य जलद करण्यासाठी महापालिकेने पहिले दोन दिवस पुरेशी यंत्रणा देखील उपलब्ध करून दिली नाही. त्याच्याकडे लोकप्रतिनिधींनी देखील दुर्लक्ष केले. या भागातील खासदार फिरकले देखील नाही. तर आमदार पहिल्या दिवशी हजेरी लावून थेट शेवटच्या दिवशी आले. अधूनमधून काही नगरसेवक येऊन फोटोसेशन करून गेले. मात्र, ना ठोस निर्णय घेता आला ना बचावकार्याला दिशा देता आली.