Moshi Garbage Depot Accident – मोशी कचरा डेपो दुर्घटनेमध्ये मृत्यू झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांनी एक कोटी रुपये आर्थिक मदतीची मागणी केली होती. मात्र, सत्ताधारी आणि अँटोनी वेस्ट कंपनीनी एकत्रित येत या कुटुंबीयांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. विमा धरून फक्त ४० लाख रुपयांची आर्थिक मदत करण्यात येणार आहे. त्याबाबतची माहिती सत्ताधारी पक्ष आणि कंपनीनी एकत्रित पत्रकार परिषद घेत दिली.

या पत्रकार परिषदेला सत्तारुढ पक्षनेते प्रशांत शितोळे उपस्थित होते. एक कोटी रुपये मदतीची मागणी असताना विमा घरून अवघ्या ४० लाख रुपयांवर कुटुंबीयांची बोळवण करण्यात आली आहे. ही घोषणा करत असताना सत्ताधारी पक्षाचे पदाधिकारी उपस्थित असल्याने सत्ताधाऱ्यांनीही कंपनीपुढे गुडघे टेकले असल्याचे समोर आले आहे.

मोशी येथील कचरा प्रक्रिया प्रकल्पातील दुर्घटनेत मृत्युमुखी पडलेल्या नऊ कामगारांच्या कुटुंबीयांना कंपनीकडून प्रत्येकी ४० लाख रुपयांची मदत देण्यात येणार आहे. मृत कामगारांच्या मुलांच्या शिक्षणाचा संपूर्ण खर्च, कुटुंबातील एका व्यक्तीला कायमस्वरूपी नोकरी तसेच कुटुंबीयांचा आरोग्य विमा काढण्याची जबाबदारी कंपनीने स्वीकारली आहे.

कंपनीचे एचआर प्रमुख सुनील नेवे आणि मोशी प्रकल्पाचे प्रमुख दादासाहेब अरडे यांनी मृतांच्या कुटुंबीयांशी चर्चा केली. कंपनीकडून यापूर्वी प्रत्येकी दहा लाख रुपये देण्यात आले आहेत. आणखी दहा लाख रुपये सोमवारी (दि. १०) संध्याकाळपर्यंत देण्यात येणार असल्याचे नेवे यांनी सांगितले. विम्यासह कंपनीकडून प्रत्येकी ४० लाख रुपयांची मदत केली जाणार आहे.

मोशी प्रकल्प आणखी २१ वर्षे सुरू राहणार आहे. त्यामुळे मृतांच्या कुटुंबातील एका व्यक्तीला कायमस्वरूपी नोकरी देण्यात येईल. ऑगस्टपासून वेतन सुरू करण्याचा प्रयत्न आहे. मुलांना ते कितीही पुढे शिकले तरी त्यांच्या शिक्षणाचा संपूर्ण खर्च कंपनी करणार आहे. आई-वडील, पत्नी आणि मुलांचा आरोग्य विमाही काढण्यात येईल, असे नेवे यांनी सांगितले.

महापालिकेच्या नियमानुसार कुटुंबातील एका व्यक्तीला नोकरी आणि घर देण्याबाबतही प्रयत्न केले जाणार आहेत. त्यासाठी महासभेची मान्यता घेऊन राज्य शासनाकडे प्रस्ताव पाठविला जाणार आहे. काही कुटुंबांमध्ये लहान मुले असून, एका कुटुंबात नोकरी करण्यासाठी सक्षम व्यक्ती नसल्याने त्या कुटुंबाच्या पुनर्वसनाचा प्रश्नही महत्त्वाचा ठरणार आहे.

दुर्घटनेतील नऊ मृतांपैकी पाच जण कंपनीच्या सेवेत, तीन जण कंत्राटी पद्धतीने, तर एक जण चालक म्हणून कार्यरत होता. कंपनीकडून आतापर्यंत प्रत्येकी २० लाख रुपये देण्यात आले असून उर्वरित मदतीची प्रक्रिया सुरू आहे. याशिवाय पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडून प्रत्येकी १० लाख, तर राज्य शासनाकडून प्रत्येकी पाच लाख रुपयांची मदत देण्यात येणार आहे.