मुंबई : राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी समोर आली आहे. राज्यातील भोगवटादार वर्ग-२ म्हणून जमीन धारण करणाऱ्या शेतकऱ्यांना बँकांकडून कर्ज मिळवण्यात येणाऱ्या अडचणी दूर करून, आता भोगवटादार वर्ग दोनच्या जमिनीवर तारणकर्ज देता येणार आहे. याबाबतचे परिपत्रक महसूल विभागाने जारी केले आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. सातारा येथील जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी ११ मार्च रोजी भोगवटादार वर्ग-२ च्या जमिनीबाबत बैठक घेऊन हा प्रश्न महसूल विभागाच्या निदर्शनास आणून दिला होता. (Revenue Ministry)

महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी हा निर्णय केवळ एका बँकेपुरता मर्यादित न ठेवता राज्यातील सर्वच भोगवटादार वर्ग-२ खातेधारकांची अडचण लक्षात घेऊन त्यांना भोगवटादार वर्ग-२ च्या जमिनी बँकेला तारण घेता येतील, असा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी १९९० मध्ये याबाबतचे परिपत्रक काढण्यात आले होते. आता त्याचे स्मरणपत्र महसूल विभागाने निर्गमित केले आहे. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी जिल्हा बँका शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करतात.

मात्र, एखादा शेतकरी कर्ज परतफेड करू शकला नाही, तर बँक अडचणीत येते. अशावेळी बँकेने त्याच्याकडून तारण घेतलेली जमीन भोगवटा वर्ग-२ असेल तर त्यावर बोजा चढवता येत नाही, असे बँकांचे म्हणणे होते. त्यामुळे भोगवटादार वर्ग-२ च्या जमिनी बँकेकडून तारण ठेवल्या जात नव्हत्या. तसेच शेतकऱ्यांना कर्जही मिळत नव्हते. आता जिल्हा बँकांबरोबरच राष्ट्रीयीकृत बँकांनाही या जमिनी तारण म्हणून घेता येणार आहेत. याबाबतचे स्मरणपत्र राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांना पाठवण्यात आले आहे. ( Agriculture)

अधिवेशनात वेगवेगळ्या जमिनींबाबत ५ मोठे निर्णय

वर्ग-2 च्या जमिनींसाठी कायदा

‘खिदमतमाश इनाम’ म्हणजे देवस्थानाच्या देखभालीसाठी दिलेल्या जमिनी आणि मदतमाश इनाम म्हणजे केलेल्या कामगिरीसाठी इनाम दिलेल्या जमिनी यांचा समावेश आहे. या जमिनींचे वर्ग-2 मधून वर्ग-1 मधील हस्तांतरण शासन निर्णयाने किंवा मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील निर्णयाने होणार नसून त्याबाबतचा कायदाच करावा लागणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

गायरान जमीन घरकुल, सोलार प्रोजेक्टसाठी देता येणार

गायरान जमिनीच्या वापराबाबत निर्बंध आहे. ग्रामविकास विभागाच्या 2018 मधील निर्णयानुसार, घरकुलासाठी 350 चौरस फूट जमीन ही अधिकृतपणे देता येते. तसेच सोलार प्रोजेक्टसाठी जमीन सरकार देतं. त्यामध्ये मुख्यमंत्री सौर वाहिनी योजनेकरता आपण जमीन देत आहोत. पण, गायरान जमिनी देण्यापूर्वी कंपल्सरी सुप्रीम कोर्टानी सांगितल्याप्रमाणे ग्रामसभेचा ठराव घेतल्यापूर्वी जमीन देता येत नाही. ग्रामसभेचा ठराव आणि त्यासोबतच जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याचाही प्रस्ताव लागतो, असे बावनकुळे म्हणाले.

आकारी पड जमिनी परत मिळणार

महसुली थकबाकी म्हणजे शेतसारा किंवा तगाई न भरल्याने राज्यातील काही जमिनी शासन जमा झाल्या होत्या. त्यांना आकारी पड जमिनी म्हटले जाते. राज्यभरात अशा जमिनींचे क्षेत्र 1 हजार 939 हेक्टर म्हणजे जवळपास 5 हजार एकर आहे. अशा आकारी पड जमिनी आता शेतकर्‍यांना, त्यांच्या वारसांना परत करण्याचे विधेयक या अधिवेशनात संमत करण्यात आले आहे.

देवस्थान जमिनीवरील अतिक्रमण हटवणार

काही अतिक्रमणं ग्रामपंचायतीने, तर काही नगरपालिकेने, तर काही अतिक्रमणं महसूल खात्याने काढायची आहेत. गृह विभागाच्या 2011 मधील शासन निर्णयानुसार, कुठल्याही धार्मिक स्थळावर अतिक्रमण करता येत नाही. धार्मिक स्थळ बांधायचे असेल तर गृह विभागाच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार परवानगी घ्यावी लागते. ज्यांनी परवानगी घेतली नसेल त्यांचे अतिक्रमणं काढण्यास काहीच अडचण नाही.

सातबारा जिवंत करण्याची मोहीम

जिवंत सातबारा म्हणजे जी व्यक्ती मयत झाली आहे, पण अद्यापही सातबारा उताऱ्यावर त्यांची नावे आहेत, ती काढून शेतजमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावर मयत व्यक्तींच्या वारसांच्या नावांची नोंद लावण्यात येणार आहेत. यामुळे जमीन खरेदी-विक्री, कर्ज सुविधा, अनुदान मिळवताना वारसांना येणाऱ्या अडचणी संपतील.