नवी दिल्ली – लोकसंख्या नियंत्रणेच्या दिशेने आसाम सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. दोनपेक्षा अधिक अपत्य असल्यास सरकारी नोकरीपासून वंचित राहावे लागणार असल्याचा निर्णय आसाम सरकारने घेतला आहे. हा निर्णय सोमवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.

आसाम सरकारच्या निर्णयानुसार, १ जानेवारी २०२१ नंतर कुटुंबामध्ये दोनपेक्षा अधिक अपत्य असतील तर सरकारी नोकरीत सामावून घेण्यात येणार नाही. याशिवाय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत भूमिहीन लोकांना शेतजमीन आणि घरे बांधण्यासाठीदेखील जमीन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र या योजनेचा फायदा घेणाऱ्या व्यक्तीला ती जमीन १५ वर्ष विकता येणार नसल्याचे सांगण्यात आले आहे. तसेच सार्वजनिक बसेसच्या भाड्यामध्ये २५ टक्के वाढ आसाम सरकारने केली आहे.

दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्य दिनी भाषणात लोकसंख्येच्या विषयालाही हात घालण्यात आला होता. वाढत्या लोकसंख्येविषयी त्यांनी चिंता व्यक्त केली होती. आपले कुटुंब छोटे ठेवणारे लोक देशभक्‍तच असल्याचे नमूद करतानाच भविष्यात जन्माला येणाऱ्या प्रत्येक मुलाचा, त्याच्या गरजांचा आणि त्या पूर्ण करण्यासाठी आपण सक्षम आहोत का, याचा विचार व्हायला हवा, असेही पंतप्रधानांनी सांगितले होते.