चौदावा वित्त आयोग : “बीडीओं’च्या ढिसाळ कारभारामुळे निधी पडून

कामशेत – ग्रामीण भागाचा सर्वांगीण विकासासाठी ग्रामपंचायतींना 14 व्या वित्त आयोगातून थेट निधी देण्याची तरतूद यापूर्वीच्या भाजप सरकारने केली होती. त्यानुसार “आमचा गाव आमचा विकास’ या उपक्रमांतर्गत विकास कामांचा कृती आराखडा तयार केला गेला. यावर थेट ग्रामपंचायत खात्यात निधी जमा करण्यात आला. मात्र मावळ तालुक्‍यातील 18 कोटींहून अधिक निधी अखर्चित असल्याची बाब उघड झाली आहे. हा निधी खर्चास गटविकास अधिकाऱ्यांच्या ढिसाळ कारभाराकडे ग्रामसेवक आणि गावकारभाऱ्यांनी बोट दाखविले आहे.

चौदाव्या वित्त आयोगातून सुमारे 42 कोटी रुपयांचा निधी मावळ तालुक्‍यातील 103 ग्रामपंचायतींच्या खात्यावर वर्ग करण्यात आला होता. परंतु त्यापैकी 18 कोटी 31 लाख 93 हजार 144 रुपयांचा निधी अखर्चित असून यामुळे विकासकामांना खीळ बसलेली दिसून येत आहे. पूर्वी निधी अभावी विकास कामे रखडत होती; पण आता निधी असूनही कामे मार्गी लागलेली नाही. गावातील विकास कामे रखडल्याने लोकांना पिण्याचे पाणी, रस्ते, सांडपाणी आदी अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. पंचायत समिती अंतर्गत जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, स्वच्छ भारत अभियान, पंचायत विभाग, मनरेगा, सामान्य प्रशासन, महिला व बालकल्याण, बांधकाम, कृषी, पशुसंवर्धन, समाजकल्याण, आरोग्य, अर्थ, शिक्षण, ग्रामीण पाणीपुरवठा या 14 विभागांतर्गत 148 योजना कार्यान्वित आहेत.

मात्र या विभागांतर्गत 14 वित्त आयोगातून मिळालेल्या निधीतून करण्यात येणारी कामे राखडल्याने मावळचा ग्रामीण विकासाला खीळ बसली आहे. यामधील आवास योजना भूमीशोध अभियानाअंतर्गत शबरी आवास योजना, रमाई आवास योजना व पंतप्रधान आवास योजनेतील अनेक घरकुलांची कामे प्रलंबित आहेत. महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत नवीन बचत गट स्थापन करणे आदी उपक्रमासाठी निधी खर्च केला नसल्याने ग्रामीण भागातील महिलांची उन्नती रोखली गेली आहे.
तसेच स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत नमानी चंद्रभागा, घनकचरा व्यवस्थापन, प्लास्टिक बंदीची प्रभावी अंमलबजावणी आदी झालेली नसल्याने निधी बॅंकेत पडून आहेत. यासारख्या अनेक योजना निधी उपलब्ध असतानाही कार्यान्वित झाल्या नसल्याने ग्रामसेवकांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

आता 15 व्या वित्त आयोगाचा निधी सरकारद्वारे उपलब्ध करून देण्याचे काम सुरू झाले असून, 14 व्या वित्त आयोगातील निधीच जर अखर्चित असेल तर 15 वित्त आयोगातून निधी उपलब्ध करून द्यावा का ? यापूर्वीच्या गट विकास अधिकाऱ्यांच्या ढिसाळ कारभारामुळे निधी पडून राहिल्याचा सूर प्रशासनाकडून अळविला जात आहे. नवनिर्वाचित गट विकास अधिकारी सुधीर भागवत यांनी सर्व ग्रामपंचायतीतून अहवाल मागितला असून, सर्व विकास कामांना गती देणार असल्याचे सांगितले.