पुणे –करोनाच्या संकटाबरोबरच राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाच्या धोरणांचा गेल्या दोन वर्षांत स्वयंअर्थसहाय्यित इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना फटका बसतो आहे. यामुळे संस्थाचालकांवर आर्थिक संकट ओढावल्याने 1200 पेक्षा अधिक शाळा बंद पडल्या आहेत. शासनाकडून स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांच्या प्रश्‍नांकडे गांभीर्याने लक्षच दिले जात नसल्याची नाराजी व्यक्‍त करण्यात येत आहे.
पुण्यातील काही शाळांमध्ये प्रामुख्याने शुल्कावरून झालेल्या प्रकारानंतर शाळांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिले आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर इंडिपेन्डट इंग्लिश स्कूल असोसिएशनने पत्रकार परिषदेत स्वयंअर्थसहाय्यित इंग्रजी शाळांची बाजू मांडली. असोसिएशनचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र सिंग, सल्लागार जागृती धर्माधिकारी, विश्‍वस्त राजीव मेंदीरत्ता, ओम शर्मा, श्रीधर अय्यर आदींनी माहिती दिली.

राज्यातील शिक्षण क्षेत्रात खासगी स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांची महत्त्वाची भूमिका आहे. “आरटीई’च्या शुल्क प्रतिपूर्तीची 900 कोटींची रक्‍कम शासनाने थकविल्यामुळे शाळांना आर्थिक फटका सहन करावा लागतो. काही तांत्रिक मुद्दे उपस्थित झाल्यास प्रत्येकवेळी न्यायालयात जावे लागते. शाळांकडून पालकांच्या शुल्कासंदर्भातील अडचणी समजून घेऊन सवलतीही दिल्या जातात. मात्र, काहीवेळा राजकीय कार्यकर्ते दमदाटी करतात, पालक आक्रमक होतात. त्यावर शिक्षण विभागाकडून स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांची बाजूच ऐकून घेतली जात नाही. शासन निर्णय व धोरणांचा फटका या शाळांना सहन करावा लागत आहे, असे असोसिएशनच्या पदाधिऱ्यांनी सांगितले.

शिक्षण विभागाकडून कारवाईची भाषा
खासगी विनाअनुदानित, स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांच्या समस्या ऐकून न घेता शिक्षण विभागाकडून सतत कारवाईची भाषा वापरली जात आहे. स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांच्या प्रश्‍नांबाबत अडचणी समजून घेण्यासाठी स्वतंत्र मंत्र्याची नेमणूक करावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री व राज्यपालांकडे केली आहे.