चंडीगढ – नव्या कृषी कायद्यांना विरोध असणाऱ्या शेतकरी संघटनांशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी थेट चर्चा करावी. त्यांची गाऱ्हाणी ऐकून सर्वमान्य तोडगा काढला जावा, अशी मागणी शिरोमणी अकाली दलाचे (एसएडी) अध्यक्ष सुखबीरसिंग बादल यांनी शुक्रवारी केली. 

मोदी सरकारच्या नव्या कृषी कायद्यांमुळे किमान आधारभूत किमतीची (एमएसपी) व्यवस्था संपुष्टात येईल, अशी भीती शेतकऱ्यांना वाटत आहे. त्यातून प्रामुख्याने पंजाब आणि हरियाणातील शेतकऱ्यांनी आंदोलन हाती घेतले आहे. त्यापार्श्‍वभूमीवर, बादल यांनी एक निवेदन जारी केले. शेतकऱ्यांना एमएसपीची हमी हवी आहे. नव्या कृषी कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांना बड्या उद्योगपतींच्या दयेवर जगावे लागेल. लहान शेतकरी त्यांचा शेतमाल दूरवर नेऊ शकत नाहीत. ते अनेक महिने शेतमाल साठवूही शकत नाहीत. त्यामुळे शेतमालाच्या किमतीबाबत ते खासगी कंपन्यांशी घासाघीश करू शकणार नाहीत, असे बादल यांनी म्हटले.

नव्या कृषी कायद्यांविरोधात आणि शेतकरी हितासाठी प्रादेशिक पक्षांची आघाडी उभी करण्यासाठी एसएडी प्रयत्न करेल. त्यासाठी मी लवकरच दिल्लीत गाठीभेटी घेणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. एसएडी हा भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीएचा संस्थापक सदस्य होता. मात्र, कृषी कायद्यांना विरोध दर्शवत मागील महिन्यात तो पक्ष एनडीएमधून बाहेर पडला. आता त्या पक्षाने कृषी कायद्यांविरोधात आणखी आक्रमक होण्याचे संकेत दिले आहेत.