नवी दिल्ली – मनरेगा पेमेंटसाठी आधार-आधारित प्रणाली अनिवार्य करण्यात आली आहे. त्यावर काँग्रेसने जोरदार टीका केली आहे. त्यांनी म्हटले आहे की सरकारने गरीबांना त्यांचा हक्क डावलण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा शस्त्रासारखा वापर करणे त्वरीत थांबवले पाहिजे. पंतप्रधान मोदींनी पहिल्यापासूनच मनरेगा योजनेचा तिरस्कार केला आहे. त्यासाठीच त्यांनी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून गरीबांना त्यांचा हक्क डावलण्याचा प्रकार केला आहे.

एका निवेदनात काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी म्हटले आहे की, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायद्यासाठी (मनरेगा) आधारद्वारे देयके अनिवार्य करण्यासाठी ग्रामीण विकास मंत्रालयाने मुदत पुन्हा वाढवली आहे.

एकूण २५.६९ कोटी मनरेगा कामगार असून त्यापैकी १४.३३ कोटी सक्रिय कामगार मानले जातात. २७ डिसेंबरपर्यंत एकूण नोंदणीकृत कामगारांपैकी ३४.८ टक्के (8.9 कोटी) आणि १२.७ टक्के सक्रिय कामगार (१.८ कोटी) अजूनही आधार आधारित जोडणी नसल्याने अपात्र ठरले आहेत.

मनरेगा साठी अशा प्रकारची प्रणाली अवलंबणे गरीब मजुरांवर अन्यायकारक असल्याची बाब कामगार, अभ्यासक आणि संशोधकांनी अधोरेखित केली असूनही, मोदी सरकारने आपले “तंत्रज्ञानाचे विनाशकारी प्रयोग” सुरूच ठेवले आहेत. कोट्यवधी गरीब आणि उपेक्षित भारतीयांना मूलभूत उत्पन्नापासून दूर ठेवण्यासाठी पंतप्रधानांची नवीन वर्षाची ही क्रूर भेट दिली आहे, असा आरोप त्यांनी केला.

रमेश यांनी निदर्शनास आणून दिले की ३० ऑगस्ट २०२३ रोजी ग्राम विकास मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनात काही शंकास्पद दावे करण्यात आले होते. आधार आधारीत पेमेंट सिस्टीममुळे एप्रिल २०२२ पासून ७.६ कोटी कामगार या प्रणालीतून बाद ठरवले गेले. त्यांचे चुकीच्या पद्धतीने आधार प्रमाणीकरण केले गेले आहे.

मोदी सरकारने आधार आधारीत पेमेंट सिस्टीम घिसाडघाईने राबवली आहे. त्यामुळे अनेकांना मनरेगा योजनेतून रोजगार मिळणे बंद झाले आहे हा गरीब मजुरांवरील कठोर अन्याय आहे असेही त्यांनी म्हटले आहे. कोट्यवधी भारतीयांवर हे प्रयोग सुरू करण्यापूर्वी योग्य सल्लामसलत किंवा वैज्ञानिक पायलटिंग केले गेले नाही, असा दावा त्यांनी केला.