Modi Government : राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षेशी संबंधित अनियमितता, गैरप्रकार आणि पेपरफुटीच्या गंभीर आरोपांमुळे देशभरात (Modi Government) तीव्र संतापाची लाट पसरली होती. दिल्लीतील जंतरमंतरसह देशाच्या कानाकोपऱ्यात विद्यार्थी, पालक आणि विरोधी पक्षांनी पुकारलेल्या आक्रमक आंदोलनापुढे अखेर केंद्र सरकारला नमते घ्यावे लागले आहे.

या वादाची नैतिक जबाबदारी स्वीकारत केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी २५ जुलै २०२६ रोजी आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे सुपूर्द केला.

गेल्या १२ वर्षांच्या कार्यकाळात ‘कणखर, कठोर आणि निर्णय न बदलणारे सरकार’ अशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारची प्रतिमा निर्माण झाली होती. मात्र, शिक्षण मंत्र्यांच्या राजीनाम्यामुळे (Modi Government) या प्रतिमेला पुन्हा एकदा मोठा धक्का बसला आहे.

हे पहिल्यांदाच घडलेले नाही; यापूर्वीही तब्बल ८ वेगवेगळ्या प्रसंगी तीव्र जनआंदोलने, नैतिक दबाव किंवा राजकीय समीकरणांमुळे केंद्र सरकारला आपले निर्णय मागे घ्यावे लागले आहेत किंवा त्यात मोठ्या सुधारणा कराव्या लागल्या आहेत.

तीव्र विरोधामुळे सरकारला माघार घ्यावे लागलेले 9 प्रमुख निर्णय

१. जमीन संपादन दुरुस्ती अध्यादेश मागे (ऑगस्ट २०१५)

२०१४ मध्ये सत्तेवर आल्यानंतर लगेचच मोदी सरकारने २०१३ च्या ‘जमीन संपादन कायद्यात’ दुरुस्ती करण्यासाठी अध्यादेश जारी केला होता. या अध्यादेशाविरोधात विरोधकांनी ‘सूट-बूट की सरकार’ असा घणाघाती नारा देत देशभरात शेतकरी आंदोलन उभे केले. संसदेतील अभूतपूर्व गदारोळ आणि जनक्षोभ पाहता, ३० ऑगस्ट २०१५ रोजी पंतप्रधानांनी आपल्या ‘मन की बात’ कार्यक्रमाद्वारे हा अध्यादेश रद्द (लॅप्स) करण्याची अधिकृत घोषणा केली.

२. ईपीएफ (EPF) वरील कर प्रस्ताव रद्द (मार्च २०१६)

२०१६ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीतील (EPF) ६०% रकमेवर कर लादण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. या निर्णयामुळे देशातील कोट्यवधी नोकरदार वर्ग आणि कामगार संघटनांमध्ये प्रचंड संताप निर्माण झाला. वाढता विरोध आणि असंतोष लक्षात घेऊन, अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर अवघ्या ८ दिवसांच्या आत सरकारने हा कर प्रस्ताव पूर्णपणे मागे घेतला.

३. एम. जे. अकबर यांचा राजीनामा (ऑक्टोबर २०१८)

२०१८ मध्ये देशभरात वादळासारख्या पसरलेल्या `#MeToo` चळवळीदरम्यान सुमारे २० महिला पत्रकारांनी तत्कालीन परराष्ट्र व्यवहार राज्यमंत्री एम. जे. अकबर यांच्यावर लैंगिक छळाचे अत्यंत गंभीर आरोप केले. सरकारवर वाढणारा नैतिक व राजकीय दबाव हाताबाहेर गेल्यानंतर, १७ ऑक्टोबर २०१८ रोजी अकबर यांना आपल्या केंद्रीय राज्य मंत्रिपदाचा राजीनामा देणे भाग पडले.

४. तीन विवादित कृषी कायदे अखेर रद्द (नोव्हेंबर २०२१)

केंद्र सरकारने संमत केलेल्या तीन नव्या कृषी कायद्यांविरोधात पंजाब, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या सीमांवर ऐतिहासिक व प्रदीर्घ आंदोलन उभारले. तब्बल वर्षभर चाललेल्या या अभूतपूर्व आंदोलनासमोर झुकत, अखेर पंजाब आणि उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वतः दूरदर्शनवरून देवाची व देशवासियांची माफी मागून तिन्ही कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली.

५. ‘अग्निपथ’ योजनेत तातडीने सवलती व सुधारणा (जून २०२२)

सैन्यदलांत ४ वर्षांच्या कंत्राटी भरतीसाठी जून २०२२ मध्ये ‘अग्निपथ योजना’ जाहीर करण्यात आली. मात्र, सैन्य भरतीची तयारी करणाऱ्या तरुणांनी या योजनेला तीव्र विरोध दर्शवला. बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणासह देशातील अनेक राज्यांत हिंसक आंदोलने झाली.

सरकार लागलीच योजना रद्द करण्यास तयार झाले नाही, तरी आंदोलनाचा जोर पाहून १६ जून २०२२ रोजी कमाल वयोमर्यादा २१ वरून २३ वर्षे केली. तसेच, ४ वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करणाऱ्या अग्निवीरांना CAPF आणि आसाम रायफल्समध्ये १०% आरक्षण देण्याची मोठी सुधारणा केली.

६. ‘हिट अँड रन’ कठोर कायद्याला स्थगिती (जानेवारी २०२४)

भारतीय न्याय संहितेत (BNS) करण्यात आलेल्या सुधारणेनुसार, चालकाच्या निष्काळजीपणामुळे गंभीर अपघात झाल्यास आणि चालकाने पळ काढल्यास १० वर्षांचा तुरुंगवास व ७ लाख रुपये दंडाची कठोर तरतूद करण्यात आली होती.

यावर “अपघात मुद्दाम होत नाही आणि घटनास्थळी थांबल्यास संतप्त जमावाकडून मारहाण (मॉब लिंचिंग) होण्याची भीती असते,” असा मुद्दा उपस्थित करत देशभरातील ड्रायव्हर्सनी आंदोलन पुकारले. १ ते ३ जानेवारी २०२४ दरम्यान ट्रान्सपोर्टर्सनी केलेल्या संपामुळे देशभरात इंधन, भाजीपाला व दुधाचा पुरवठा ठप्प झाला. परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून केंद्रीय गृह मंत्रालयाने हा कायदा लागू करण्यास तातडीने स्थगिती दिली.

७. UPSC ‘लॅटरल एंट्री’ जाहिरात रद्द (ऑगस्ट २०२४)

ऑगस्ट २०२४ मध्ये संघ लोकसेवा आयोगाने (UPSC) उच्च सनदी पदांवर थेट खासगी क्षेत्रातील तज्ज्ञांना घेण्याकरिता (Lateral Entry) जाहिरात प्रसिद्ध केली. परंतु, या भरतीमध्ये SC, ST आणि OBC आरक्षणाची तरतूद नव्हती. यावर विरोधी पक्षांसह एनडीएच्या घटक पक्षांनीही (मित्रपक्षांनी) जोरदार आक्षेप घेतला. सामाजिक आणि राजकीय दबाव वाढताच पंतप्रधानांच्या निर्देशानुसार ही भरती प्रक्रिया तात्काळ रद्द करण्यात आली.

८. ब्रॉडकास्ट नियमन विधेयक मसुदा मागे (ऑगस्ट २०२४)

डिजिटल मीडिया, युट्यूबर्स आणि ओटीटी (OTT) प्लॅटफॉर्म्सच्या नियमावलीसाठी माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने ‘ब्रॉडकास्टिंग सर्व्हिसेस बिल २०२४’चा मसुदा तयार केला होता. मात्र, स्वतंत्र पत्रकार, सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर्स आणि डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्सनी या विधेयकामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा येत असल्याचा आरोप केला. वाढता डिजिटल विरोध पाहता, सरकारने १२ ऑगस्ट २०२४ रोजी हा मसुदा अधिकृतपणे मागे घेतला.

९. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा ( २५ जुलै २०२६)

राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षेशी (NEET) संबंधित गैरप्रकार आणि पेपरफुटीच्या वादामुळे देशभरात पेटलेल्या विद्यार्थी आंदोलनापुढे अखेर केंद्र सरकारला माघार घ्यावी लागली आहे. या सर्व वादाची आणि अनियमिततेची नैतिक जबाबदारी स्वीकारत केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी २५ जुलै २०२६ रोजी आपल्या पदाचा राजीनामा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे सुपूर्द केला.

या सर्व घडामोडींवरून हे स्पष्ट होते की, संसदेत स्पष्ट किंवा मजबूत बहुमत असले तरी जेव्हा जेव्हा विद्यार्थी, शेतकरी, नोकरदार, महिला, किंवा राजकीय मित्रपक्षांचा तीव्र असंतोष रस्त्यावर उतरला, तेव्हा राजकीय गणिते आणि जनतेचा कौल सांभाळण्यासाठी केंद्र सरकारला (Modi Government) नमती भूमिका घ्यावी लागली आहे.