नवी दिल्ली : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) एटीएममधून पैसे काढण्यावरील शुल्क वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यावर शनिवारी (२९ मार्च) काँग्रेसने मोदी सरकारवर निशाणा साधला. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी सरकारवर टिका करताना, मोदी सरकारने बँकांना कलेक्शन एजंट बनविलाचा आरोप केला. खर्गे पुढे म्हणाले की, सरकार सामान्य नागरिकांचे पैसे लुटत आहे. २०१८ ते २०२४ दरम्यान बचत खाती आणि जनधन खात्यांमध्ये किमान शिल्लक न ठेवल्याबद्दल सरकारने जनतेकडून सुमारे ४३,५०० कोटी रुपये वसूल केले आहेत.

खर्गे यांनी बँकांच्या विविध प्रकारच्या शुल्कांची यादी सोशल मीडियावर शेअर केली. ते पुढे म्हणाले की, मोदी सरकार या शुल्कातून होणाऱ्या वसुलीचा डेटा संसदेतही शेअर करत नाही. तसेच, मोदी सरकारचा वेदनादायक महागाई + बेलगाम लूट = वसुलीसाठी भाजपचा मंत्र, असा आरोपही त्यांनी केला. आरबीआयच्या अधिसूचनेनुसार, १ मे पासून, जर ग्राहकांना मासिक मोफत व्यवहार मर्यादा ओलांडली, तर त्यांना प्रत्येक व्यवहारासाठी अतिरिक्त २ रुपये द्यावे लागणार आहेत. याचा अर्थ असा की, जे ग्राहक आर्थिक व्यवहारांसाठी एटीएमवर अवलंबून असतात, त्यांनी त्यांच्या मोफत व्यवहाराची मर्यादा ओलांडल्यास त्यांना अतिरिक्त शुल्क भरावे लागणार आहे.

एटीएममधून पैसे काढण्यासाठी १९ रुपये
अधिकृत अधिसूचनेनुसार, १ मे पासून, ग्राहकांना मोफत मर्यादा संपल्यानंतर एटीएममधून होणाऱ्या प्रत्येक आर्थिक व्यवहारासाठी अतिरिक्त २ रुपये द्यावे लागतील. या शुल्क वाढीमुळे, आता एटीएममधून पैसे काढण्यासाठी प्रत्येक व्यवहारावर १९ रुपये शुल्क भरावे लागेल, जे पूर्वी १७ रुपये होते. व्हाईट-लेबल एटीएम ऑपरेटर्सच्या विनंतीनंतर आरबीआयने हे शुल्क सुधारण्याचा निर्णय घेतला. एटीएम ऑपरेटर्सनी असा युक्तिवाद केला होता की, वाढत्या ऑपरेशनल खर्चाचा त्यांच्या व्यवसायावर परिणाम होत आहे. एटीएम शुल्कात झालेली वाढ देशभरात लागू होईल. लहान बँकांच्या ग्राहकांना याचा जास्त फटका बसू शकतो.

मोदींनी अब्जाधीश मित्रांचे कर्ज माफ केले- राहुल
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनीही भाजप सरकारच्या आर्थिक धोरणांवर टीका केली आणि म्हटले की, मोदी सरकारने त्यांच्या अब्जाधीश मित्रांचे १६ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज माफ केले आहे. यामुळे बँकिंग क्षेत्र संकटात सापडले आहे. संसदेत आयसीआयसीआय बँकेच्या ७८२ माजी कर्मचाऱ्यांसोबतच्या भेटीदरम्यान त्यांना बँकिंग क्षेत्रात होत असलेल्या शोषणाबद्दल माहिती मिळाली. जर कोणताही बँक कर्मचारी बेकायदेशीर कर्ज देण्याचे प्रकरण उघड करतो तर त्याला त्रास दिला जातो, असेही राहुल पुढे म्हणाले.

नवीन नियमांनुसार शुल्क किती?
इन-अ‍ॅक्टिव्हिटी फी: प्रति वर्ष रु.१००-२००
बँक स्टेटमेंट शुल्क: रु.५०-१००
एसएमएस अलर्ट शुल्क: दर तीन महिन्यांनी रु.२०-२५
कर्ज प्रक्रिया शुल्क: १-३%
वेळेवर कर्ज फेडले तरीही प्री-क्लोजर फी
एनईएफटी आणि डिमांड ड्राफ्टवर अतिरिक्त शुल्क
साइन अप अपडेट्स सारख्या केवायसी अपडेट्ससाठी शुल्क