Modi Cabinet Decisions: जागतिक आर्थिक अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय अर्थव्यवस्थेला आत्मनिर्भर करण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत ‘इमर्जन्सी क्रेडिट लाइन गॅरंटी योजना ५.०’ (ECLGS 5.0) ला मंजुरी देण्यात आली आहे. यासोबतच कृषी, तंत्रज्ञान आणि आर्थिक सुरक्षेसाठी मोठ्या बजेटची तरतूद करण्यात आली असल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली. काय आहे ECLGS 5.0 योजना? पश्चिम आशियातील वाढता तणाव आणि जागतिक परिस्थिती लक्षात घेऊन विशेषतः MSME (सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग) क्षेत्रासाठी ही योजना आखण्यात आली आहे. जागतिक संकटकाळात भारतीय उद्योगांना रोकड सुलभता (Liquidity) मिळावी आणि त्यांची उत्पादन क्षमता प्रभावित होऊ नये. ‘नॅशनल क्रेडिट गॅरंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड’ (NCGTC) द्वारे MSME साठी १००% आणि नॉन-MSME सह एअरलाइन क्षेत्रासाठी ९०% क्रेडिट गॅरंटी कव्हरेज दिले जाईल. यामुळे कर्ज घेणाऱ्या उद्योगांना अतिरिक्त कर्ज सुविधेत डिफॉल्ट झाल्यास सुरक्षा मिळेल, ज्यामुळे बँका सढळ हाताने कर्ज देऊ शकतील. जहाज दुरुस्तीसाठी गुजरातमध्ये आधुनिक सुविधा – भारतीय आणि आंतरराष्ट्रीय जहाजांच्या दुरुस्तीसाठी आता भारताला परकीय डॉकयार्डवर अवलंबून राहावे लागणार नाही. कॅबिनेटने गुजरातच्या वडीनार येथे १,५७० कोटी रुपये खर्चून आधुनिक जहाज दुरुस्ती सुविधा विकसित करण्यास मंजुरी दिली आहे. यामुळे परकीय चलनाची मोठी बचत होणार आहे. सेमीकंडक्टर हब बनण्याच्या दिशेने भारताची झेप – भारताला जागतिक ‘सेमीकंडक्टर हब’ बनवण्यासाठी सरकारने ३,९०० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह दोन नवीन उत्पादन युनिट्सना मंजुरी दिली आहे. क्रिस्टल मॅट्रिक्स लिमिटेड (CML): गुजरातच्या धोलेरा येथे मिनी/माइक्रो-एलईडी डिस्प्ले मॉड्यूल आणि सेमीकंडक्टर उत्पादनासाठी एकात्मिक सुविधा उभारणार. सुची सेमीकॉन प्रायव्हेट लिमिटेड (SSPL): गुजरातच्या सुरतमध्ये ‘डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर’च्या निर्मितीसाठी ‘आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंब्ली अँड टेस्ट’ (OSAT) सुविधा स्थापन करणार. दरम्यान, मोदी सरकारच्या या निर्णयामुळे संरक्षण, तंत्रज्ञान आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रात भारताची पकड अधिक मजबूत होणार असून लघु उद्योजकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
