पुणे – आजकाल गुन्हेगारी विश्वातील अनेक बातम्यांमध्ये ”मोक्का” हा शब्द सर्रास आपल्याला ऐकायला मिळतो. मात्र सामान्य लोकांना या कायद्याविषयी फारशी माहिती नसते. याच कायद्याचा आधार घेऊन शहरातील संघटित गुन्हेगारीवर नियंत्रण मिळविण्यात पोलिसांना मोठे यश आलेले आहे. राज्य सरकारने मुंबईतील संघटित गुन्हेगारीवर वचक निर्माण करण्यासाठी ‘टाडा’ कायद्याच्या धर्तीवर १९९९ साली ‘महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी प्रतिबंधक कायदा’ म्हणजेच ”मोक्का कायदा” बनवलेला आहे. मुंबईनंतर पुणे पोलिसांनी या कायद्याचा प्रभावीपणे वापर केला आहे. ”मोक्का”ची कारवाई केलेला खटला हा विशेष कोर्टात चालविला जातो.

”मोक्का” कधी आणि कोणावर लावला जातो?

गुन्हेगारी पार्श्वभूमी तयार करणाऱ्या आरोपीस पोलिसांकडून प्रथम समज दिली जाते. मात्र या संधीचा आरोपीने गैरफायदा घेतला तो पोलिसांच्या ‘रेकार्डवर’ येतो. आरोपीवर अटकेची तसेच नंतर तडिपारीचीही कारवाई होते. अशा आरोपींना अटक केली जाते. तरीसुद्धा आरोपीमध्ये सुधारणा न झाल्यास त्यावर ‘तडीपारीची’ कारवाई केली जाते. यांनतरही आरोपीमध्ये जर सुधारणा होत नसेल तर, अशावेळी पोलिसांना ‘मोक्का’ अंतर्गत कारवाई करण्याचा अधिकार प्रदान करण्यात आला आहे.

हप्ता, खंडणीसाठी अपहर, सुपारी देणे, खून, खंडणी, अमली पदार्थाची तस्करी यांसारखे संघटित गुन्हे करणाऱ्या टोळ्यांवर ”मोक्का” लावला जातो. ”मोक्का” लावण्यासाठी गुन्हेगारांची २ किंवा अधिक लोकांची टोळी असावी लागते. टोळीतील एकट्या गुन्हेगाराने किंवा टोळीतील अनेकांनी गुन्हा केलेला असावा लागतो. तसेच अटक केलेल्या आरोपींपैकी एकावर गेल्या १० वर्षांत २ गुन्ह्य़ांत आरोपपत्र सादर झालेले असणे बंधनकारक आहे. पोलिसांना आरोपपत्र सादर करण्यासाठी ६ महिन्यांची मुदत वाढवून मिळते. या कायद्यान्वये गुन्हेगारांना लवकर जामीन नसल्यामुळे अनेक गुंड वर्षानुवर्षे तुरुंगात राहतात आणि त्यामुळे त्यांची सुटका होईपर्यंत त्यांची संघटित टोळी मोडकळीस आलेली असते.

मोक्का लावण्याची प्रक्रिया

शहरामध्ये सहायक पोलिस आयुक्त तर, ग्रामीण भागात पोलिस उपअधीक्षक यांच्याकडे ”मोक्का”विषयी तपास करण्यासाठी देण्यात येतो. गुन्ह्याच्या घटनेचा तपास अधिकारी गुन्हेगारी टोळीचा अहवाल तयार करून ‘मोक्का’ लावण्यासाठीचा प्रस्ताव तयार करतो. परवानगीचा अर्ज ‘मोक्का कायदा’ कलम २३ (१) नुसार पोलिस महानिरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडे पाठविला जातो. त्या अर्जासोबत आरोपीचे किंवा गुन्हेगारी टोळीच्या मागील १० वर्षांच्या गुन्ह्याचा तपशील दिलेला असतो. त्या अहवालाचा अभ्यास करून ‘मोक्का’ लावण्यास पोलिस महानिरीक्षकांकडून मंजुरी येते. ​सदर परवानगी मिळाल्यानंतरच मोक्कार्तंगत कारवाई केली जाते.

”मोक्का” लागल्यास शिक्षा

‘मोक्का’ लागल्यास आरोपीला अटकपूर्व जामीन मिळवता येत नाही. भारतीय दंड विधान संहितेच्या लावलेल्या कलमांखाली जेवढी शिक्षा असेल तीच शिक्षा मोक्काच्या कलम ३(१) नुसार देता येईल. ही शिक्षा किमान ५ वर्षे ते जन्मठेपेर्यंत राहील. त्याच बरोबर किमान दंड हा ५ लाखांपर्यंतचा असेल. तसेच दोषींची मालमत्ता जप्त करण्याचीही तरतूद या कायद्यात आहे.

संघटीत गुन्हेगारी करुन जर आर्थिक फायदा घेतला जात असेल किंवा टोळी तयार करुन जर गुन्हेगारी करत असाल तर त्या संदर्भात मोक्काची तरतुद केलेली आहे. हा सरकारकडून विशेष अ‍ॅक्ट म्हणून आणलेला आहे. यामध्ये संघटीत गुन्हेगारी करत आर्थिक फायदा एखादा जर टोळी स्थापन करुन गुन्हेगारी स्थापन करत असेल तर त्यासंदर्भात मोक्का अंतर्गत कारवाई केली जाते.

”मोक्का”मध्ये सहसा जामिन दिली जात नाही. जर मोक्काची कलम लागू होत नसेल तर अशावेळी कोर्टाच्या निदर्शनात आलं तर आणि तरच जामिन दिला जातो. प्रथम दर्शनिय मोक्काची जी कलमं आहेत. त्यामध्ये ज्या तरतुदी आहेत. त्या टोळीला किंवा त्या टोळीच्या सदस्यांना लागू होत असतील तर अशा केस मध्ये बेल दिला जात नाही. याविषयी उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाने वेगवेगळे न्यायनिवाळे दिलेले आहेत. मात्र मोक्का कायदा पुर्णपणे स्पष्ट करून सांगितला पाहिजे की, संघटीत गुन्हेगारीने किती प्रमाणात गुन्हे केलेले आहेत. त्यांच्यावर मागिल दहावर्षात एकपेक्षा अनेक गुन्हे दाखल आहेत का? असे काही न्यायनिवाळ्यामधून स्पष्टिकरण करुन दिलेले आहेत. आणि त्यानंतर मग पोलिस मोक्काची कारवाई करतात.
-अ‍ॅड. विजयसिंह ठोंबरे पाटील

संघटित गुन्हेगारीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी “मोक्‍का’ हा महत्त्वाचा कायदा आहे. ज्या टोळ्या मोक्‍काच्या कक्षेत बसतात, त्यांच्यावर कारवाई केली जात आहे. “मोक्‍का’ लावताना तो अभ्यासपूर्ण व न्यायालयात टिकेल अशाच प्रकारे लावला जात आहे. भराभर “मोक्‍का’ लावून संख्या वाढवण्यात आम्हांला कोणताही रस नाही. शहरातील कायदा सुव्यवस्था अबाधित रहाण्यासाठी मोक्‍काबरोबरच तडीपारी व इतर प्रतिबंधात्मक कारवाईही केल्या जात आहेत.
– अमिताभ गुप्ता, पोलीस आयुक्त, पुणे शहर

“मोक्का” कारवाईची गुन्हेगारांत दहशत
भारतीय दंड विधानाच्या इतर गुन्ह्यांत आरोपींना जास्तीत जास्त 17 दिवसांपर्यंत पोलीस कोठडी मागण्याचे अधिकार पोलिसांना आहेत. तर, “मोक्का”कायद्यांतर्गत पोलीस जास्तीत जास्त 40 दिवस पोलीस कोठडी मागू शकतात. “मोक्का”अंतर्गत आरोपींना जामीन मिळत नाही. एखादेच जर असे प्रकरण असेल, आणि त्यात जर न्यायालयाला वाटत असेल की त्या प्रकरणात “मोक्का” लागू शकत नाही, तरच त्या आरोपीला जामीन मिळू शकतो. पण, पोलीस “मोक्का’चा प्रस्ताव तयार करताना अंत्यत काळजीपूर्वक आणि कायदेशीर बाजू लक्षात घेऊनच तो बनवतात. त्यामुळे “मोक्का”तील गुन्हेगारांना सहसा जामिन मिळतच नाही. त्यामुळे गुन्हेगार “मोक्का” कारवाईला घाबरत आहेत.
– संजय कडू, वरिष्ठ पत्रकार प्रभात, पुणे