Mobile Phones – राजधानी दिल्लीत भाजप सरकार स्थापन झाल्यानंतर ४ महिन्यांनी मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांना सरकारी घरे देण्यात आली आहेत, आता दिल्ली सरकार मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांना सरकारी पैशांनी लाखो रुपयांचे मोबाइलही एक प्रकारे मोफत देणार आहे. जर मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांनी स्वतःच्या पैशाने मोबाइल फोन खरेदी केले तर दिल्ली सरकार नियमांनुसार ठरवलेल्या मर्यादेत मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांना पैसे परत करेल.

दिल्ली सरकारच्या प्रशासकीय विभागाने ९ जुलै रोजी जारी केलेल्या आदेशानुसार, मुख्यमंत्र्यांना मोबाइल फोन खरेदी केल्यावर १ लाख ५० हजार रुपयांपर्यंतची परतफेड केली जाईल. म्हणजेच, जर दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी स्वतः १ लाख ५० हजार रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी किमतीचा मोबाइल फोन खरेदी केला तर बिल जमा केल्यानंतर, दिल्ली सरकार त्यांच्या खात्यात सर्व पैसे जमा करेल.

तसेच, जर दिल्ली सरकारच्या मंत्र्यांनीही १ लाख २५ हजार रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी किमतीचा मोबाइल फोन खरेदी केला तर दिल्ली सरकार बिल सादर केल्यानंतर फोनचे पैसे त्यांना परत करेल. आदेशानुसार मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांना दोन वर्षांत एकदाच ही सुविधा मिळेल.

जर मोबाइल फोनमध्ये काही दोष असेल आणि तो दोष दुरुस्त करण्याचा खर्च मोबाइल फोनच्या एकूण किमतीच्या ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असेल, तर प्रत्येक प्रकरणाच्या आधारे मोबइल फोन बदलता यईल. वास्तविक २०१३ पासून दिल्लीमध्ये असा नियम लागू होता, परंतु तेव्हा दिल्ली सरकार मुख्यमंत्र्यांनी मोबाइल फोन खरेदी केल्यावर फक्त ५० हजार रुपये आणि मंत्र्यांनी मोबाइल फोन खरेदी केल्यावर ४५ हजार रुपये देत असे.

आता, जुन्या आदेशात सुधारणा करून, मुख्यमंत्र्यांसाठी मर्यादा ३ पट आणि मंत्र्यांसाठी २.८ पट वाढवण्यात आली आहे. या आदेशात असाही नियम होता की जर फोन दुरुस्तीचा खर्च फोनच्या एकूण किमतीच्या ५०% पेक्षा जास्त असेल तर फोन बदलता येईल.

सरकारी पैशातून मोफत मोबाइल खरेदीचे लाभार्थी केवळ मुख्यमंत्री किंवा मंत्री नसतील, तर दिल्ली सरकारच्या आदेशानुसार, मुख्य सचिवांना प्रतिपूर्ती योजनेअंतर्गत १ लाख रुपयांचा मोबाइल फोन मोफत खरेदी करता येईल. दिल्ली सरकार मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांना सिम कार्ड देणार नाही, परंतु मासिक बिलाचा खर्च दिल्ली सरकार उचलेल.