मुंबई – भारत-चीन सीमारेषावर झालेल्या संघर्षाच्या पार्श्‍वभूमीवर चीनची आर्थिक कोंडी करण्यासाठी भारताकडून प्रयत्न सुरू झाले आहेत. बीएसएनएल, रेल्वे अशा बड्या विभागानंतर आता राज्य सरकारच्या अखत्यारितील एमएमआरडीएने देखील तसेच पाऊल उचलले आहे. एमएमआरडीएने 10 मोनो रेल्वे तयार करण्यासाठी चायनीज कंपन्यांकडून मागवण्यात आलेल्या निविदा रद्द करण्यात आल्या आहेत.

एमएमआरडीएने मोनो रेल्वेसाठी निविदा मागवल्या होत्या. त्यासाठी दोन कंपन्यांनी या निविदा पाठवल्या होत्या. मात्र, त्यांच्याकडून सातत्याने नियम-अटी आणि पात्रतेच्या निकषांबाबत पुनर्विचार करण्याची मागणी करण्यात होत होती. मात्र, सद्यपरिस्थितीत या कंपन्यांची निविदा प्रक्रिया रद्द करून भारतीय कंपन्यांना देण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.

एमएमआरडीएच्या मते, भारत सरकारने “मेक इन इंडिया’ योजनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी, विविध धोरणं जाहीर केली आहेत. त्यानुसार विकास आणि दीर्घकालीन समर्थनासाठी भारतीय कंपनीचा शोध घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे लक्षात घेता सध्याची निविदा रद्द करून तातडीने नवी प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे. भारतीय कंपन्यांचा सहभाग सक्षम करण्यासाठी अशा प्रकारच्या प्रकल्पांवर मागील दहा वर्षांपासून पात्रता निकषांमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. आता अशा प्रकल्पांसाठी भारतीय कंपन्या भेल (BHEL), बीईएमएल (BEML) इत्यादी भारतीय उत्पादकांशी चर्चा सुरू असल्याचे सांगण्यात येत आहे.